Khabar Dabali Logo
  December 4, Fri

प्रदेशले घरजग्गादेखि मनोरञ्जन करसम्म उठाउन सक्ने

काठमाडौं । करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसार प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विद्येयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानून प्रदेशमा पठाएको हो । उक्त कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विद्येयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त शुल्कको निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।

कानूनअनुसार प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ ।

प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार पनि उसलाई गरिएको छ ।

करबापत असुलिएको रकममध्ये दुई प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ ।

करसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ । रासस

फागुन ५ गते, २०७४ - १४:१९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

ओली प्रतिवेदनको चिराफार : प्रस्ताव आफैमा अन्तरविरोधी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबार सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव प्रस्तुत...   

बैतडीमा तलब नपाएपछि शिक्षक आन्दोलित

बैतडी । लामो समयदेखि तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत...   

आज सातै प्रदेशमा एकै साथ ३ सय ९६ अस्पतालको शिलान्यास गरिँदै

काठमाडौं। आज सरकारले सातै प्रदेशमा एकै साथ तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दैछ। ग्रामिण...   
ओली प्रवृतिसँग आज लड्ने कि भोली !

ओली प्रवृतिसँग आज लड्ने कि भोली !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यस्तै ल्याङ्ग ल्याङ्गमा अब धेरै दिन रहिरहनु घातक हुनेछ । मिटिङ पछी...   

के छ अध्यक्ष ओलीको जवाफी प्रस्तावमा (पुर्ण पाठसहित)

प्रिय कमरेडहरुकेन्द्रीय सचिवालयनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) । यही २०७७/०७/२८ गते आयोजित पार्टी...   

सातै प्रदेशमा पठाइयो प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले...   
देउवासँग ओलीको गोप्य भेट, के भयो कुराकानी ?

देउवासँग ओलीको गोप्य भेट, के भयो कुराकानी ?

काठमाडौं । पार्टी विवादका कारण एक्लिएका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद नै संकटमा पर्ने खतराका...   

सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ओली पक्षका कार्यकर्ताद्वारा दुव्र्यावहार, नेपालद्वारा कारवाहीको माग

चितवन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कार्यकर्ताहरुले नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार...   

राष्ट्रपतिद्वारा ‘औषधी’ सम्बन्धि अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ०७७ जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति...   

प्रचण्डको प्रस्तावमा गगन थापाको समर्थन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top