Khabar Dabali Logo
  October 23, Fri

डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँगको अन्तरवार्ताः नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने पनि नेता हुन्छन् र ?

काठमाडौं । डा. देवेन्द्रराज पाण्डे तीन दशकयता कुनै न कुनै रुपले सधैं चर्चाकै वृत्तमा छन् । २०३६ सालमा सरकारी–सेवा वृत्तबाट राजीनामा दिई एक्कासि बाहिर आएका उनी बौद्धिक वृत्त हुँदै आमनागरिकले सम्झने पात्रमा पर्छन् ।

‘बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने कि दलविहीन व्यवस्था ?’ नारा घन्किरहेकै बखत पञ्चायती शासकहरुले राज्य ढुकुटीलाई जथाभावी खर्च गर्न खोजेपछि उनले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।त्यसपछि उनले आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक, चिन्तक र एकीकृत विकास खोजीकर्तामा दर्ज गराए जसले उनलाई विश्लेषक र नागरिक अभियन्ताको परिचय दिलायो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा उनको ‘अर्थ–राजनीतिक विसंगति– राष्ट्र निर्माणको तगारो’ पुस्तकलाई शासकीय वृत्तले पचाएन र प्रतिबन्ध लगायो । त्यसले उनको उचाइ भने बढायो । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको अन्तरिम सरकारमा डा. पाण्डे अर्थमन्त्री भए । उनी २०६२–६३ को जनआन्दोलनको अग्रणी मोर्चामा देखिएका थिए । डा. पाण्डे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विचार–विमर्शमा क्रियाशील छन् । उनको हालै मात्र ‘दि आइडिया अफ इन्टिग्रिटी एन्ड द युनिभर्स अफ करप्सन एन्ड एन्टी करप्सन’ पुस्तक छापिएको छ ।  अाजको कान्तिपुरमा अन्तरवार्ता छापिएको छ-पछिल्लो राजनीतिक गतिरोध, राजनीतिक दलको चरित्र र संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका सवालमा  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदीय पद्धति हुँदाका बखत चुनाव सकिएको दुई–तीन साताभित्र नयाँ सरकार देखापथ्र्याे, तर लोकतन्त्रकालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्नु र अन्योल कायमै रहनुमा संविधान बाधक बनेको हो या बदनियत हावी भएको हो ?
यतिखेरको दुई महिनाको स्थितिले जन्माएको अन्योल त प्रस्टै छ । हामीले राजनीति जुन बाटोमा र जसरी जाला भन्ने सोचेका थियौं, नेतृत्वले आइपरेको जिम्मेवारी सजिलै बहन गर्लान् भन्ने जुन आशा र विश्वास बोकेका थियौं, त्यो व्यवहारमा नदेखिएको धेरै भइसक्यो । अझै स्थिति बिग्रेला कि भन्ने पीडा र ग्लानिभाव बोकेर बस्नुपरेको छ । आफूसमेत लागेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो परिवर्तन ल्याइयो । नागरिकको कल्याण र सुरक्षा दिन जे–जस्ता काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा र उल्टै नकारात्मक काम भइरहँदा ग्लानिभाव उत्पन्न हुँदोरहेछ । पछिल्ला दुई महिनाको अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि यसपछि बन्ने सरकार र नयाँ राजनीतिक अवस्थापछि मुलुकले कुन बाटो लिने हो भनी आशा गरेर बस्नुपरेको स्थिति छ ।
सत्तासीन दलले सत्ता छाड्न नसकेर यस्तो भएको हो या संवैधानिक प्रक्रिया नै यस्तो बनाइएको हो ?
मेरो दिमागमा पनि बारम्बार यही प्रश्न आइरहन्छ । उत्तर नपाइरहेको सवाल पनि यही हो । संविधान कस्तो बनाएछन् भनेजस्तो पनि लाग्छ । अर्को कुरा संविधान जस्तो भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार चल्ने हो भने यस्तो हुँदैनथ्यो कि ! संविधानको अक्षरमा एउटा सार हुन्छ र त्यो सार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप हुन्छ । स्वाभाविक पद्धतिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ र हार्ने प्रतिपक्षमा बस्छ । लोकतन्त्रको यो सार र मान्यता नमानेजस्तो पनि देखिन्छ । तर स्थिति त्यति मात्रै पनि छैन । चुनावमा बहुमत ल्याएकाहरूले पनि ऐक्यबद्ध बन्दै सरकारमा दाबी गरिहालेको स्थिति देखिँदैन, जुन अलि अनौठो छ ।
किन यस्ता अनौठा पद्धति अभ्यास भइरहेका छन् त ?
यो अभ्यास नै पद्धतिमा रूपान्तरित होला भन्ने अपेक्षा त नगरौं । तर, तत्कालका निम्ति अनौठो परिस्थिति देखापरेको छ । यो अवस्था अब पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा त पक्कै दोहोरिँदैन होला । किनभने त्यतिबेला त प्रदेशहरूले आफ्नो गति लिइसक्छन् र राष्ट्रिय सभा चुनावले नियमित रूप लिइसकेपछि यस्तो अन्योलको अवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरांै ।
भनेपछि, दलहरूले संविधान बनाउँदा यस्तो हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेका कारण मुलुकले अन्योलको स्थिति भोग्नु परिरहेको हो ?
संविधान बन्दाका बखत अनेक प्रकारका दाबी आइरहेका थिए । कस्तो संविधान भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । मधेसी र जनजाति अधिकारका विषय पनि तीव्रत्तर थिए । सतहमा देखिएबाहेकका अन्य कैयौं सवाल अन्तर्निहित थिए । भूकम्पपछि नागरिकलाई राहत दिएजस्तो गरी संविधान ल्याएको यथार्थ छँदै छ । यसो हेर्दा त्यतिबेला हतारै पो गरे कि जस्तो पनि लाग्छ । तर जति हतार गरे पनि यिनै दलहरूले चार वर्षमा हुनुपर्ने काम आठ वर्ष लगाएका हुन् । खासमा संविधान कार्यान्वयनमा नेताहरूमा क्षमताको पनि कमी देखियो । नेताहरूको नैतिक धरातल, आचरण, उनीहरूले गर्ने ज्यादती, राजस्वको अपचलनका सवाल पनि हामीले देखिरहेका छौं । यसका साथै हाम्रा दलीय नेताहरूमा क्षमता पनि रहेनछ भन्ने अनुभूति हुँदै छ ।
नेताहरूमा क्षमता नभएको हो या भएको क्षमता पनि ह्रास हँुदै गएको अथवा स्वार्थ हावी हँुदै गएको हो ?
क्षमता भनेको त विकास गर्ने सवाल हो । तपाईंमा कुनै अध्ययनशीलता छैन भने क्षमता कसरी विकास हुन्छ ? मलाई त हाम्रा नेताहरू कुनै विषयमा गहिरिएर अध्ययन गर्छन् जस्तो नै लाग्दैन । अनि त्यस अतिरिक्त कोसँग अन्तरक्रिया या बहस हुन्छ भन्ने वास्तविकताले पनि कसरी ज्ञान उत्पादन भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । नेताको भनाइलाई जसले सही थाप्छ, या जसले जय नेपाल वा लालसलाम भन्छ, अथवा जो बिहानै आएर हो मा हो मिलाउँछ, तिनैसँग मात्रै अन्तरक्रिया गरेर ज्ञान आउने कुरै भएन । हाम्रा उपल्ला नेतृत्ववर्गमा फराकिलो समाजमा घुलमिल गर्ने बानी नभएको, आफूले भनेको ठीक र जसले ठीक भनिदिन्छ, त्यसैसँग मात्र सहकार्य गर्ने बानीले पनि यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो । कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला थरीथरीका मान्छे बोलाएर तिनका तथ्य–तर्क सुन्थे । त्यस किसिमको अभ्यास एकाध अपवादलाई छाडेर कुनै नेतामा पनि छैन ।
हाल क्रियाशील दृश्यमा सक्रिय मुख्य नेताहरूले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था देखे र भोगे, त्यतिखेर झैं त्यतिबेला पनि उनीहरूमा दलीय संस्थागत आदर्शभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण यो स्थिति पैदा भएको हो कि ?
यही दृश्य या सोच कमल थापामा देखियो भने अचम्म नमाने हुन्छ । गणतन्त्रमा रजाइँ गरेर बसेका नेताहरूमा पनि पञ्चायती मानसिकता रहेको म बुझ्छु । तर त्यही पञ्चायतसँग तीस वर्ष संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस, माले हुँदाका बखत हतियार उठाएको एमाले, माओवादी हुँदाका बखत हतियार उठाउँदै जनयुद्ध लडेको माओवादीमा नेतृत्वमा पञ्चायती शैली मात्रै आयो भन्न मिल्दैन । तर जतिसुकै आफूलाई क्रान्तिकारी भने पनि, जतिसुकै आफूलाई लोकतन्त्रवादी भने पनि उनीहरूले हाम्रो समाज र राज्यमा इतिहासदेखि जकडिएको संरचना र चरित्रमा परिवर्तन गर्न नसकेको वास्तविकता भने स्वीकार गर्नैपर्छ । राणा र पञ्चायतकालमा जुन किमिसको सामन्ती र अर्धसामन्ती व्यवस्था थियो, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि मूलत: शासकहरूको सोच र चरित्र त्यस्तै भावनाबाट निर्देशित रहनु पाइनु चाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ ।
अनेकन परिवर्तनपछि पनि किन शैली फेरिएन त ?
पार्टी विकास हुन संगठन चाहिन्छ । त्यो संगठन पछाडि सुविचारित उद्देश्य, आदर्श र विचार हुन्छ । त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व हुन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो नेतृत्वको कमी छ । नेतृत्वको कमीले संगठन संस्था बन्न सकिरहेको छैन । संगठनलाई संस्था बनाउन त आदर्श र मूल्यमान्यताबाट ओतप्रोत हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै स्थायित्व दिन्छ र दीर्घ सोच दिन्छ । तर दुर्भाग्य, हाल यस्तो अवस्था पार्टीहरूमा देखिँदैन ।
एउटा भनाइ छ, देश बदल्छु भन्नेहरू आफैं बदलिए । अर्थात्, हाम्रा नेताहरूले देश त बदलेनन् आफू मात्रै परिस्थितिजन्य अवस्थानुरूपबदलिएका हुन् कि त ?
मैले धेरै वर्षअगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ– राज्यको वर्गीय चरित्र परिवर्तन गर्छु भन्नेहरूले आफ्नै वर्गीय चरित्र परिवर्तन गर्न लागेका छन्, त्यो भनाइ यतिखेर झनै धेरै सार्थक भइरहेजस्तो लाग्छ । राजनीतिमा आमूल परिवर्तनपछि नेतृत्ववर्गको सोचमा कुनै परिवर्तन छैन ।
जसरी आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने चिन्तन–प्रणाली हुर्किरहेको छ, त्यो प्रवृत्ति राजनीतिबाट सरुवा हुँदै राज्यका यावत् तहमा पनि संक्रमित भइरहेको अनुभूत तपाईंलाई हुँदैन ?
मैले त पञ्चायतकालमा जागिर खाएँ । नेपालको अर्थतन्त्रबारे धेरथोर चिन्तन गर्न थालेँ । जनमत संग्रहकै बेला जागिर पनि छाडेँ । त्यसपछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि लागेँ । हामीले त मुलुकको समग्र विकास सोचेका थियौं । सबैको भविष्य बनाउने र साधनस्रोत र शक्तिमा सबैको पहुँच हुने राज्यव्यवस्था भयो भने मात्रै विकास अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर त्यसप्रकारको सोच र चिन्तन गर्नै नपर्ने भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना हुने नै भयो । हामीकहाँ नेतृत्वको अवस्था बढो विचित्रजनक रह्यो । भागबन्डाका आधारमा यहाँ त यति छिटो–छिटो सरकार बदलियो । कसको नेतृत्वमा के भएको छ भनेर हामीले दस वर्षमा केही पनि थाहा पाउन सकेका छैनौं । यो देशको जिम्मा कसको त ? यो राज्यको अंगलगायत समाजका अनेक पेसामा पनि छरपस्ट भएको छ ।
त्यसो भए राजनीतिक नेतृत्वलगायत समाजले नै दिशा पहिल्याउन नसकेको अवस्था हो ?
दिशा तोक्न संविधानसभामा जनप्रतिनिधिको हातबाट संविधान बनाइएको हो । संविधानमा पनि राज्यको दिशा परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैबाट दिशाबोध हुनुपर्ने हो । संविधानपछिको निर्वाचनले दिशा समात्छ कि भनी आशा गर्न सक्छौं । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अन्योल, चिन्ता, असुरक्षाको भाव, मुलुककै भविष्यबारे पनि सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था छ । हामीले कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरिहेका छौं भनी नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो अन्योल । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका निम्ति नेतृत्व प्रदान गर्न के–कस्तो चरित्र, गुण र संस्था चाहिने हो भन्नेबारे अभ्यास भएको छैन । हामीकहाँ त पदीय नेता हुने चलन भयो । एकचोटि नेता भएपछि सधैंको नेता हुने पद्धति बसालियो । मिलेमतो र भागबन्डाका आधारमा नेता हुने चलन चल्यो । नेतामा त राज्यलाई दिशा निर्देश गर्ने चिन्तन हुनुपर्छ । उसले त समाज, राष्ट्र र विश्वको अध्ययन गरेका आधारमा आफ्नो मुलुकको भविष्य परिकल्पना गरेको हुनुपर्छ । अनि त्यसअनुसार नेतृत्व हाँक्न बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न मैले कस्तो पार्टी, कसरी बनाएर, कुन आदर्शबाट र कुन संगठनबाट निर्देशित गरेर लैजाने भन्ने सोच पनि हुन्छ । तर हामीकहाँ यो केही पनि गर्नुपर्दैन । अनुयायीजस्ता कार्यकर्ताको सर्मथन र तिनैको परिचालन गरे हुने भयो । यति गर्न आर्दश, सोच, चिन्तन पढाइ–लेखाइ केही पनि चाहिँदैन । बस, पैसा र राज्यशक्तिमा पहुँच हुनुपर्‍यो । राज्यशक्तिमा पहुँच स्थापित भएपछि राज्य ढुकुटी दुरुपयोग गरी आसेपासे आकर्षित गरी नेता भइरहन्छन्, यहाँ त । लोकतन्त्रमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्छ, हामीकहाँ त त्यो पनि छैन ।
हालै मात्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा पढेका मान्छेको बुद्धि बिग्रने तर्क गर्नुभयो, तपार्इंले यतै संकेत गर्नुभएको हो ?
नेताहरू आवेग र आवेशमा आएर कहिले के बोल्नुहुन्छ, कहिले के ? पढेका–लेखेका मान्छेबारे उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ भन्दा पनि बरु नेताहरूले नै अलिकति भए पनि पढे–लेखे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । नेताहरू बिहान उठ्यो, आफैंलाई मनपर्ने दुइटा अखबारपढ्यो, जो–जो भेट्न आउँछन्, तिनीहरूसँगै गफ गर्दै बसेपछि जति पढे पनि के काम !
हाम्रा नेताहरूलाई आलोचनात्मक मान्छे भन्दा पनि आफ्ना भक्तजन र अनुयायीसहितको परिदृश्य खोजिरहन्छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । चाहिएकै त्यस्तो हो । त्यस्तो अवस्थामा सामन्ती नाइके भइन्छ, नेता भइँदैन । मठाधीश भइन्छ, नेता होइन ।
तपाईंको भनाइको तात्पर्य र नजरमा हालका दलीय नेताहरू नेता नभएर मठाधीश हुन् ?
मलाई त्यस्तै लाग्छ । दृश्य पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा त सत्ताबाट बाहिरिएपछि बिरलै मात्र दोहोरिएर सत्तामा फर्किने परिपाटी छ, तर हामीकहाँ त जत्रो परिवर्तन भए पनि तिनै पात्र र प्रवृत्ति दोहोरिन्छन् । कारण के हो ?
हामीले नेता–नेता मात्रै भन्यौं । कुन नेता र कस्ता नेता भनी गहिरिएर भनेनौं । हरेक पार्टीका एकाध मात्र बागी नेता छन् । साथसाथै नेता बनाउने मान्छे पनि यहीँ छन् । यहाँ त कैयौं मान्छे आफैं नेता भएका छैनन्, कसैले बनाइदिएका नेता छन् । यो कस्तो समाज हो, जहाँ तिनै मान्छेलाई घरी–घरी नेता बनाइरहन्छौं । हेर्नाेस् त, बाह्र वर्षपछि पनि नयाँ मान्छे पाउँदैनौं, तिनै अनेक (कु) कर्ममा संलग्नलाई नेता भन्नुपर्छ । अनि बाह्र वर्षपछि पनि नेता अलि–कति सप्रेर आएको देखिँदैन । बरु थप बिग्रेर आएको हुन्छ । यही परिस्थितिलाई हामीले लोकतन्त्र भनेर बस्नुपरिराखेको छ । अनि विकल्प पनि केही देखिँदैन । तर पनि यही व्यवस्था सपार्नु या सुधार्नुपर्छ, यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्नेका लागि साह्रै गाह्रो छ । सर्वसत्तावाद हावी भएको मुलुकमा मात्रै यस्ता अवस्था देखापरिरहन्छ । तर दुर्भाग्य, लोकतन्त्र अपनाइरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा पनि त्यस्तै दृश्य हावी छ ।
अब सधैं यस्तै चलिरहन्छ त ?
हामीले भविष्य के हुन्छ त भन्नुभन्दा पनि युवा छन्, तिनैले गर्छन् भन्नुपर्छ । तर यहाँ त युवा पनि छैनन् कि जस्तो लाग्छ । वैचारिक विद्रोह, सांगठनिक विद्रोह, रचनात्मक विद्रोह गरेका युवा पनि देखिँदैनन् । सार्वजनिक खपतका लागि दुई चार वटा कुरा गर्नु फरक हो । बोलाइ र गराइमा कति फरक छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टीभित्र एउटा नेताले आफ्नो हैसियत कसरी विकास गर्छ, उसको विचारलाई पार्टीले कसरी ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मात्रै सर्मथन मिल्छ । यस्तो विधि पनि देखिँदैन । यहाँ त केही अनुयायी जम्मा गर्ने, तिनै अनुयायी जम्मा गर्न पैसा संकलन गर्ने परिस्थिति देखिन्छ । सबैको दिमाग राम्रो बाटोतिर नलागेपछि कुन युवा, कुन न युवा ? के भन्ने ? राजनीति भनेको त उच्च सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने क्षेत्र हो । तर हामीले राजनीतिलाई साह्रै फोहोरी बनायौं । नेतालाई उत्प्रेरित गर्ने शक्ति भनेको त मलाई इतिहासले कसरी सम्झिन्छ भन्ने हुनुपर्ने हो । मैले सत्कार्य गर्दा इतिहासले सम्झिन्छ, दुष्कार्य गर्दा सम्झिँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो । आफ्नो ‘भिजन’ पूरा गर्न नेतालाई साधन पनि चाहिन्छ, साधन भनेको पैसा मात्रै होइन कि राजनीतिक सर्मथन, बौद्धिक साधन पनि हो । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा त्यसको स्रोत भनेको जनप्रतिनिधि हुन् । मतदाताबाटै शक्ति र स्रोत लिने हो । छद्म स्वार्थी समूहलाई शक्तिको स्रोत मानेपछि त त्यही समूहको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइहाल्छ । यस्तो सोच लिएर युवा आए भने उनीहरूले केही गर्न सक्छन् । अब पनि हाम्रो आशा गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउन संघीयतामा प्रवेश गरिँदै छ, तर यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा निराश दृश्य मडारिँदै छ, यसले उत्साहभन्दा आक्रोश बढाउन खोज्दै छ, तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको छिटा त लाग्ने नै भयो । किनकि हामी एउटै समाजमा बसेका छौं । दोस्रो कुरा, केन्द्रीय तहमै विचित्रको अवस्था सिर्जना भयो । जसले गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, जसमा सर्मपण भाव थियो, तिनीहरू बाहिर छन् । अनि गणतन्त्र चाहिन्छ र ? संघीयताले मुलुक बर्बाद गर्छ भन्ने सोच भएकाहरूको नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ । यसमा माओवादी अपवाद होला । किनकि जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म उसको सहकार्य थियो । तर माओवादी पनि आफ्नै हिसाबले ‘स्खलित’ भइसकेको छ । माओवादी र अरूमा धेरै फरक बाँकी छैन । त्यसकारणले संघीयतामा विश्वास कम भएका, गणतन्त्रमै आस्था कम भएकाहरूले संघीय गणतन्त्र चलाइरहेका छन् । यसमा कसैको व्यक्तिगत दोष छ भनी भन्न खोजेको हैन किनभने उनीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जनमत पाएका छन् । तर जुन प्रकारको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई बुझ्न अझै नसकिरहेको अवस्था हो । तर पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने, सुरुका दिनमा यस्तै हुन्छ होला । नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदा यस्तो देखिन्छ होला ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र अन्य तहले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
संघीयता हामीलाई किन चाहिएको भन्ने प्रश्नबाटै यसको उत्तर सुरु गर्नुपर्छ । कुनै दुर्घटनाका कारण संघीयता आएको होइन । यो व्यवस्था जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हो । आन्दोलनमा जेजस्ता सोच–विचार, आकांक्षा प्रस्फुटित भए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेखालको संघीयता हुनुपर्ने हो । मूलत: केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट राज्य सञ्चालन हुँदा लोककल्याण, विकास र जनतालाई सेवा पुर्‍याउने क्रममा जनताको पहुँच सरकारमा कम हुँदोरहेछ भनी सरकारलाई जनता नजिक पुर्‍याउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । दोस्रो, स्थानीय नेतृत्व मतदातासँग नजिक हुन्छ । जनताको अवस्थालाई नजिकबाट देखेर त्यसलाई स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । यी दुवै विषयमा चुकिएको छ । स्थानीय तहको चुनावपछि मेयर र उपमेयरहरूका आकांक्षा, उनीहरूले उठाएका स्वार्थका विषय देख्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरूले आफूलाई पनि नेता ठाने । नेता भएपछि त सुविधा चाहिने रै’छ भन्ने ठाने । नेता भनेको सेवाभन्दा आफ्नै सुविधा भन्ने भयो । हामीले के–कस्ता सुविधा पाउने भन्नेतिर मात्रै उनीहरूको ध्यान गइरहेको देखिन्छ । दस/वाह्र वर्षयता केन्द्रमा त यही प्रवृत्ति देखियो । केही गर्नभन्दा पनि सुविधा भोग्न नेता हुन खोज्ने मानसिकता देखियो । सुविधाकै मात्रै सिको गर्न थालेपछि त संघीयताको अर्थै भएन । संघीयता कम खर्चिलो हुनुपर्छ । हामी फजुल र अनुत्पादनशील काममा कम राजस्व खर्च गरी त्यो रकम जनकल्याणमा लगाउन सक्छौं भन्ने सोच नभएसम्म केही हुँदैन । तर त्यस्तो सोच केन्द्रमा पनि भएन, तल पनि देखिएन । संघीयतासँगै यतिका धेरै खर्च हामीले धान्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । संघीयता आएपछि यसले राज्यव्यवस्थाको व्यापक पुनरावलोकन माग गर्छ । कुन काम केन्द्रमा गर्ने, कुन काम प्रदेशमा गर्ने, कुन काम मिलेर गर्ने भन्ने कुरामा मोटामोटी सहमति भएर मात्रै पुग्दैन । साधनको बाँडफाँड पनि मिलाउनुपर्छ । हालसम्म राज्यमा भइरहेका बेतिथि, अपव्ययी सोच र संस्कार नछाडी हुँदैहुँदैन । सुविधातिर मात्रै गएपछि नियमित खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आइहाल्छ । कोटामा आफ्ना र पार्टीका मान्छे भर्ना गर्ने, राज्यको ढुकुटी खर्च गरी नचाहिने समिति बनाइरहेपछि खर्च कसरी कम हुन्छ ? सुरक्षाका नाममा ठूलो खर्च भइरहेको छ । त्यसमा कति खर्च कटौती गर्न सकिन्छ कति । पछिल्लो दस बाह्र वर्षयता अनुत्पादनशील क्षेत्रमा राजस्वको जति खर्च भइरहेको छ, त्यसमा ठूलो मात्रामा खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।
संघीयतामा त प्रदेश राजधानी सकेसम्म जनताको नजिक पुर्‍याउने भन्ने हो, तर अस्थायी राजधानी तोक्ने बेला विचार पुर्‍याएको देखिएन नि ?
राजधानी तोक्ने काममा विचित्रैको प्रवृत्ति हावी भएको छ । तीन नम्बर प्रदेशकै राजधानी हेरौं न, रसुवाको मान्छे त्यहाँ कसरी पुग्ला ? अरू पायक पर्ने ठाउँ पनि थिएन र ? नेतृत्व र तिनको सोच नै देखिएन । तत्काललाई मैले कसलाई रिझाउनु छ, भोलि चुनावमा मेरो भोट के हुन्छ भन्नेभन्दा परको सोच नहुनुको परिणाम हो । नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने पनि नेता हुन्छ र ? नेताको त यस्तो सोच छ भने आम नागरिकले के बुझून् ? जनताले त राजधानी बन्नेबित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने ठानेका छन् । राजधानी भएपछि काठमाडौं जस्तो बिग्रन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्‍यो नि । हेर्नुस् त काठमाडौंलाई कस्तो विरूप बनाइयो । नेता भएपछि नागरिकसँग संवाद पनि गर्नुपर्छ । तर हाम्रा नेता भाषण मात्रै गर्छन् । नेताहरूको आफ्नै चिन्तनको अवस्था गरिब छ । एकोहोरो भाषण गरेपछि जनताले के बुझ्ने ? विकासका नाममा हामीले पचासौं विकृति ल्याइसकेका छौं ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आशावादी हुने ठाउँ छ कि छैन ?
यही तरिकाले चल्ने हो भने त संघीयता मात्रै होइन, जस्तोसुकै सुन्दर व्यवस्था पनि चल्दैन । संघीयताले गर्दा यस्तो नेतृत्व भएको होइन कि नेतृत्वले गर्दा संघीयता भएको हो । अब संघीयता बदल्न सकिँदैन तर नेतृत्व त बदल्न सकिन्छ । यस्तो बेला शिक्षित समुदायको भूमिका पनि त्यति प्रभावशाली देखिएको छैन । कति हदसम्म यो प्रत्युपादक नै देखिएको छ । अशिक्षित र कमजोर वर्गको सोच एउटा होला । पढ्न लेख्न पाएका, पहुँचसहित सहरमा बसेका मान्छेले पनि एउटा न एउटा पार्टी र एउटा न एउटा नेतासँग नटासिएसम्म आफ्नो भविष्य सुरक्षित हँ‘ुदैन भनेर सोधिदिएपछि प्रभावकारी निर्णय कहाँबाट हुन्छ ? यस्तो भएपछि नेतृत्वले आफ्नो बाटो कसरी बदल्ने ? नागरिक समाज हो कि के जाति भन्नेको पनि भूमिका हुन्छ । तिनीहरू कमजोर भएर पनि यस्तो भएको हो । मैले दस/बाह्र वर्षयता नागरिक समाज देखेकै छैन अनि कहाँबाट नेतृत्वमा परिवर्तन आउँछ ? परिवर्तनका निम्ति फिलिंगो कहाँबाट आउँछ ? यस्तो फिलिंगो त नागरिकको दबाबबाट आउने हो ।
राज्यका अंगहरू पनि पहिलेभन्दा थप कमजोर बनिरहेका छन्, संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दृश्य छताछुल्ल भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा न्यायको अन्तिम छानो न्यायालयमा विवादको भुँमरीमा छ, यसले हामीलाई कता लैजान खोजेको हो ?
जेजस्तो शक्ति र साधन–स्रोत छ, त्यसैमा पहुँच बनाउने र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति रह्यो । मेरो संस्था के हो, यसको उद्देश्य के हो, यसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्नेबारे विमर्श नगरेपछि यस्तो अवस्था आउने नै भयो । न्यायालयको अवस्था त छर्लङ्ग भइरहेको छ । त्यहाँबाट न्याय पाउनुको सट्टा जनतालाई पीडा दिनेहरूलाई भरथेग गर्ने काम भइरहेको छ कि भन्ने सोच कहिलेकाहीं आउँछ । अर्को संस्था छ, सेना र प्रहरी । यी दुवैलेआफ्नो खर्च बढाउँदै लगेका छन् । के त्यस्तो खर्च राज्यले धान्न सक्छ ? सोच्न सकेको देखिँदैन । निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण यसरी भयो कि अब त्यसलाई निजामती पनि भन्न नमिल्ने भयो । तिनको स्वरूप त निजामती हुँदै होइन । कुनै पनि पेसा र व्यवसायमा ट्रेड युनियन हुन्छ । उसले पेसाको हक–हितमा काम गर्ने हो । तर यहाँ त खुला रूपमा दलीय स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञसँग कुरा गर्‍यो, कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रसँग कुरा गर्‍यो, राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन् । यहाँ एकप्रकारको मिलेमतो चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको त स्थायी सरकार हो । सरकार बदलिए पनि कर्मचारीहरू न मुलुकको नियम कानुनअनुरूप चलिरहनुपर्छ । तर यहाँ त मन्त्री आएपछि सचिव बदल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो काम रोक्न निजामती तहबाट संगठित प्रयास भएकै छैन । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई बोलाएर संगठित हुँदै पार्टीगत आधारमा नभई निजामती धर्मका आधारमा मात्र चल्ने हो भने धेरैखाले विकृति रोकिन्छ ।
शासकीय सुशासन, नैतिकता र इमानदारीमा आधारित हुँदै भर्खरै तपाईंको पुस्तक पनि आएको छ, सुशासनको आँखाबाट मुलुकलाई कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पछिल्ला बीस वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा धेरै काम भएका छन् । ऐनकानुन परिमार्जित भए । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक क्रियाकलाप भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिदेखि नागरिक समाजसम्म यसविरुद्ध लागेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्ड सजाय पनि भएका छन् । तर पनि भ्रष्टाचार त भइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? के हामीले कानुनी र प्राविधिक कुरा मात्रै हेरेर हो कि ? यसबाहेक अरू मामिला पनि छन् कि भनी मैले ‘निष्ठा’ भन्ने शब्द राखेर किताब निकालेको हो । हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा निष्ठाको अभाव देखिन्छ । शक्तिसम्पन्न समुदाय आफ्नो भूमिकाप्रति निष्ठावान् नभएको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । पुस्तकमा नेपालबारे मात्रै होइन, विश्वभरका अनुभव सामेल छन् ।
भ्रष्टाचारको रूप कस्तो छ र राज्य संयन्त्रमा रहेका पात्रहरूमा रोक्ने क्षमता कत्तिको देखिन्छ ?
मैले त विश्वकै अभ्यास हेरेको हुँ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेजति संस्था छन् र तिनका क्रियाकलापबाट पनि आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्यक्ष छँदा केही साथीसहित प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न र सुझाव दिन गएका थियौं । न्यायालयमा भएका विकृति र अनियमितताबारे हाम्रो धारणा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘हामी पनि त समाजकै अंग हौं नि ।’ त्यो भनाइ म कहिल्यै बिर्सन्नँ । भ्रष्टचार नियन्त्रणका निकायहरू पनि समाजकै अंग त हौं भनी सरलीकरण गरिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेताहरूमा त पूरापूर राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक केही देखिन्न ।
यहाँ समाजको प्रसंग आयो, के त्यसो भए नेपाली समाज भ्रष्ट भएको हो त ?
समाज नै भ्रष्ट होइन । उपचारका निम्ति एउटा कुरालाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन । नेता मात्रै भनेर पनि हुँदैन । नेता बनाउने पेसेवर पनि छन् । भ्रातृ र भगिनी संगठन पनि छन् । व्यापारिक क्षेत्रका मान्छेको पनि राजनीतिभित्र घूसपैठ छ । अभावग्रस्त अवस्थामा बाच्न बाध्य भएका बाँकी आम नागरिक पनि आफूलाई कसरी हुन्छ भनेर खोज्ने नै भए । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई सकारात्मक सोचबाट भरथेग गर्नेभन्दा नकारात्मक तर्कमा भरथेग दिइरहेको अवस्था छ ।
त्यसो भए, उपचारको विन्दु के हो त ?
सबै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ, तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी पहिलो त नेतृत्वकै हो ।

माघ २८ गते, २०७४ - ०९:५३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

१० वर्षदेखि बलात्कृत हुँदै आएका एक पुरुषको बयान

१० वर्षदेखि बलात्कृत हुँदै आएका एक पुरुषको बयान

बीबीसी। सामान्यतः घरेलु हिंसाको पीडित महिलाहरु हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आंकडाअनुसार विश्वका...   

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव फेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन २५ असोजमा...   
कोरोनाका कारण बेल्जियमकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री गम्भीर अवस्थामा

कोरोनाका कारण बेल्जियमकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री गम्भीर अवस्थामा

ब्रसेल्स । बेिल्जयममा पहिलो तथा एक मात्र पूर्व महिला प्रधानमन्त्री सोफिया विल्मेसको स्वास्थ्य अवस्था...   

मास्क र सामाजिक दूरीले सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन्छ : डा. पाण्डे

काठमाडाै‌ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले उपत्यकावासीले सकेसम्म टीका लगाउन...   
सोलुको विकट क्षेत्र ताक्सिन्दु र जुभुमा नेपाल टेलिकमको जिएसएम सेवा सुरु

सोलुको विकट क्षेत्र ताक्सिन्दु र जुभुमा नेपाल टेलिकमको जिएसएम सेवा सुरु

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सोलुखुम्बुको विकट स्थान ताक्सिन्दु र जुभुमा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा...   
यस्तो आयो एप्पलको ५ जी आइफोन १२

यस्तो आयो एप्पलको ५ जी आइफोन १२

काठमाडौं । अमेरिकी टेक कम्पनीले एप्पले आइफोन १२ सिरिज लन्च गरेको छ । पहिलो चरणमा यो सिरिजका ४ वटा मोडलको...   

कर्णालीमा आफैले खनेको खाल्डोमा ओली पक्ष, नेपालीद्वारा संसदिय दलको बैठक आव्हान

काठमाडौं । मंगलबारका दिन नवनियुक्त कर्णाली प्रदेश सभाकी सचेतक सीता नेपालीलाई हटाएको सहमति भएको दावी...   

कर्णाली समस्याबारे बालुवाटारमा कुनै सहमति भएको छैन –प्रचण्ड सचिवालय

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली सरकारको विवादबारे...   
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ...   

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापा ओम अस्पताल भर्ना भएका छन् । बुधबार...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top