रहर कि बाध्यता ? १५ वर्षमा बिहे, १६ वर्षमा 'डिभोर्स'

रोल्पा नगरपालिकास्थित एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत १५ वर्षीया किशोरी र कक्षा ९ मा अध्ययनरत १७ वर्षीय किशोरबीच २०७४ वैशाख २ गते प्रेमविवाह सम्पन्न भएको थियो । आफूखुशी विवाह बन्धनमा बाँधिएको यो जोडी न सफल हुन सक्यो, न त उनीहरुको परिवारमा नै बालविवाहले खुशी दिलाउन सक्यो । १५ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी किशोरीको १६ वर्ष नपुग्दै सम्बन्धबिच्छेद भयो । एकातिर जिल्ला बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने अभियान चलिरहँदा अर्काेतिर छोराछोरी विवाह बन्धनमा बाँधिनुले परिवारमा केही समस्या त निम्त्यायो नै त्यो भन्दा बढी उनीहरुको भविष्यको चिन्ताले दुबैको घरपरिवारलाई सताइरह्यो । तर पनि छोराछोरीको खुशी नै ठूलो कुरा ठानेर परिवारले लगन जुराइ जातीय परम्पराअनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनीहरुका अभिभावकको भनाइ छ । दुवैका अभिभावकले छोराछोरीलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना देखेर विद्यालय भर्ना गरिदिएका थिए । तर अभिभावकको सपना सपनामै सीमित रह्यो । विवाहले उनीहरुको पढाइलाई मात्र असर गरेन केही दिनमै दुवैको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनमा पनि ठूलो समस्या निम्त्याउँदै गएको परिवारले बताएका छन् । दुवैका आफन्तका अनुसार विवाहपछिका दिनमा सधैँजसो उनीहरुका बीचमा ठाक्ठुक् पर्न थाल्यो जसका कारण यो जोडीले सँगै जिउने, सँगै मर्ने अनि बाँचुञ्जेल दुःखसुख बराबर बाँड्ने कसम खाएर गरेको वाचा छोटो समयमै टुंगियो । २०७४ साउन २४ गते जिल्ला अदालत रोल्पामा किशोरीले सम्बन्धबिच्छेद गरी पाउँ भनी निवेदन हालिन् । उनको निवेदनमा श्रीमान्ले खान लगाउन नदिएको, दिनहुँजसो गालीगलौज गर्ने गरेको, विवाह गरेको केही दिनमै श्रीमान्ले विद्यालय छोडेर आफूलाई विद्यालय छोड्न आग्रह गरेको तथा आफूले पढ्ने इच्छा जाहेर गर्दा कुटपिट गर्ने तथा घर निकाला गर्ने गरेको हुँदा सँगै बस्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएकी उनी गत असारदेखि माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । १६ वर्ष नपुग्दै २०७४ माघ २१ गते जिल्ला अदालत रोल्पाले गरेको फैसलासँगै उनीहरुको जिन्दगीको यात्राले फरक मोड लिइसकेको छ । जिल्ला न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठका अनुसार किशोरकिशोरीले यौटा आदर्शमय जीवनको परिकल्पना गरेर आवेशमा जोडेको सम्बन्ध वास्तविकरुपमा साकार हुँदैन । विवाहको महत्व, परिवेश तथा त्यसले भविष्यमा पु¥याउन सक्ने दूरगामी असरको बारेमा जानकारी नभइकन लहलहैमा प्रेममा पर्ने अनि विवाह गर्ने परिपाटीले केही जान्ने बुझ्ने भएपछि श्रीमान्श्रीमती एकलाई अर्काे मन नपर्ने हुन थाल्छ जसका कारण उनीहरु सम्बन्धबिच्छेदमा पुग्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोगजारीमा जानुपर्ने बाध्यता, अशिक्षा, गरिबी, चेतना अभाव आदिका कारण जिल्लामा ठूलो संख्यामा सम्बन्धबिच्छेदका घटना देखापर्न थालेका छन् । त्यसैले शिक्षाको अवसर तथा जनचेतनामा वृद्धि गर्ने, स्थानीयस्तरमै पेशा व्यवसाय तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र पारिवारिक मूल्यमान्यताको सम्बन्धमा नैतिक शिक्षामा जोड दिनसके यस किसिमका घटनामा न्यूनीकरण हुनसक्ने उनको भनाइ छ । पढ्ने, लेख्ने र केही सिक्ने उमेरका बालबालिका विवाह बन्धनमा बाँधिनु र छोटो समयमै सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना हुनाले उनीहरुको बाल मष्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने महिला अधिकारकर्मी शारदा गौतमले बताए । ती किशोरीजस्तै रोल्पा जिल्लामा कलिलो उमेरमा सम्बन्धबिच्छेद गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जिल्ला अदालत रोल्पाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा भेटिने गर्छन् । यसरी दर्ता हुन आएका मुद्दामध्ये सबैजसो मुद्दा श्रीमानले मादकपदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्ने, खान लगाउन नदिने, कारणवस माइती जाँदा खोज खबर नगर्ने भएकै कारण सम्बन्धबिच्छेद हुने गरेको जिल्ला अदालत, रोल्पाले जनाएको छ । यस्तै, जिल्ला अदालत, रोल्पाका मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा दामोदर दाहालका अनुसार यस आवमा मात्र जिल्ला अदालत रोल्पामा ६७ वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा परेका छन् जसमध्ये ३३ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन् भने ३४ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । यसैगरी गतः आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३८ वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दामध्ये २७ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन् भने ११ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । विगतका वर्षमा जस्तै यस आवमा पनि जिल्ला अदालत, रोल्पामा अन्य मुद्दाको तुलनामा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा बढी नै छन् । जिल्ला अदालत रोल्पाका श्रेस्तेदार मनबहादुर विष्टका अनुसार सम्बन्धबिच्छेदका लागि जिल्ला अदालतसम्म आइपुग्ने सबैजसो सेवाग्राही आफन्त वा साथीको साथमा आउने गरेका छन् । यसरी सम्बन्धबिच्छेदका लागि आउने अधिकांश सेवाग्राहीले आफ्ना समस्या व्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसैले कानूनी सहायता पाउन नसकेका असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिकरुपमा विपन्न, थुनुवा मानिस मुद्दाको पक्ष भएकाको मुद्दा दर्ता गर्न र प्रतिरक्षासमेतको काम गरिदिन अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ भने यस्ता कानून व्यवसायीलाई सेवा दिएबापत कुनै किसिमको रकम दिनुनपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस