कतिपय तहमा इन्टरनेट, विद्युत्, कार्यालय भवनलगायत पूर्वाधार अभावले बैंक स्थापना गर्न नसकिने भएको हो ।प्रदेश १ का तेह्रथुमका फेदाम, सोलुखुम्बुको दूधकोसी, खोटाङको साकेलालगायत १९ गाउँपालिकामा बैंक स्थापना हुन बाटो, विद्युत् , इन्टरनेट र कार्यालय भवनको समेत पूर्वाधार तयार नहुँदा बैंक जान नसक्ने राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केशवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । प्रदेश २ मा पनि पुस अन्त्यसम्म १८ स्थानमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ मा एक सय ३६ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ६० स्थानमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । ५८ स्थानीय तहमा बैंकिङ कार्यालय खुल्ने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म प्रदेश ३ मा पनि ६६ स्थानीय तहमा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार प्रदेश ३ का १५ स्थानका स्थानीय वासिन्दाले बैंकिङ सेवाबाट बाहिर रहनुपर्ने भएको छ । प्रदेश ४ मा पनि पाँच स्थानमा बैंकिङ सेवा पुग्न नसक्ने भएको छ। यस क्षेत्रमा हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको छ । ३७ स्थानमा बैंक शाखा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश ५ को एक सय ३३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानमा बैंक पुग्न नसक्ने जानकारी बैंकले राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन्। यो प्रदेशमा ४२ स्थानमा जाने तयारी बैंकले गरिरहेका छन् । प्रदेश ६ का २५ र प्रदेश ७ का १८ स्थानमा बैंक पुग्न नसक्ने देखिएको छ। यी प्रदशेमा क्रमशः २२ र ३८ स्थानीय तहमा बैंक खोल्ने तयारी बैंकर्सले गरिरहेका छन्। प्रदेश ५ मा ६३ र प्रदेश ७ मा ८८ स्थानीय तह छन्। प्रभु बैंकले ३१ स्थानीय तहमा जाने राष्ट्र बैंकलाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये चार स्थानमा स्थान अवलोकन गर्न बाँकी छ। तीन स्थानमा जान नसक्ने बैंकले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा भएकाले उसैले खोल्ने तयारी गरेको छ । सनराइज बैंकले मोलुङ, धर्कोट, निस्दीलगातय स्थानमा स्थानीय तहको केन्द्र विवादका कारण कार्यालय खोल्ने कार्य अघि बढाउन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी, बझाङको तलकोट, मष्टा गाउँपालिका, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डडेल्धुराको गन्यापधुरालगायत एक सय १९ गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसक्ने जानकारी दिएको तिमल्सिनाले बताए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: