Khabar Dabali Logo
  October 28, Wed

छाउपडी प्रथा उन्मुलनमा किन छ वेखबर राज्य ?

काठमाडाै । पश्चिम नेपालमा कलंकको रुपमा मौलादै आएको छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण गर्न राज्यपक्षबाट खासै पहल हुन सकेको छैन । महिला हिंसाको रुपमा रहेको यो प्रथा उन्मुलन गर्न महिला नै अग्रसर भएको भए यो अन्त्य हुने जानकारवाला बताउछन् । गोठमा सूतिरहेकै वेला कैयौ चेलीको ज्यान गैसकेको छ ।

छाउ गोठमा सर्पले डसेर, चिसो र अनेक कारणले उनीहरुको मृत्यु भैरहेका समाचार वारमवार आईनै रहेका छन् । पछिल्लो समय यहि समस्या दैलेखमा पनि देखिएको छ । दैलेख जिल्लामा पनि जटिल समस्याको रुपमा लिइएको यो छाउपडि प्रर्था अन्त्यका लागि दैलेखवासीले छाउपडि विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागिले यो प्रथा उन्मुलनको सुझाव पनि दिएका छन् । शुक्रवार दैलेख सदरमुकाममा संचारकर्मीसंग यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र बाल अधिकारका सवालमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । महिला शसक्तिकरण मञ्च दैलेखले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दैलेखका संचारकर्मीहरुले छाउपडिको विषय पाठ्यक्रममै समावेश गर्न सुझाव दिए ।

किशोरीहरुलाई सुरुको महिनावारी हुनु अगावै विद्यालय शिक्षामा छाउपडि सम्बन्धि जानकारी दिनका लागि सरकारले छाउपडिको विषयलाई आधारभुत तह देखिनै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न उनिहरुले सुझाव दिएका हुन । पुराना रुढीवादी परम्पराका कारण छाउपडि प्रर्था मानिदै आएकोले अबका किशोर किशोरीहरुलाई आधारभुत तह देखिनै छाउपडिको बारेमा ज्ञान दिन छाउपडि सम्बन्धि विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सके मात्रै छाउपडि प्रर्था अन्त्य गर्न सजिलो हुने पत्रकारको तर्क छ ।

पत्रकारहरुले राज्यले छाउपडि प्रर्था सम्बन्धि कानुन बनाएपनि व्यवहारत कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । यस्तै दैलेख जिल्लामा पनि आङ खस्ने समस्याले विकरालरुप लिन थालेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । आर्थीक बर्ष २०७० ०७१ मा ३९ हजार ५३ जना महिलाहरुको परिक्षण गरिएकोमा २६ प्रतिशत महिलाहरुको आङ खसेको पाइएको थियो ।

आर्थीक बर्ष २०७१र०७२ मा ३७ हजार महिलाहरुमा गरिएको परिक्षणमा २२ प्रतिशत महिलाहरुको आङ खसेको पाइएको थियो भने आर्थीक बर्ष २०७२र०७३ मा १४ हजार ८ सय महिलाहरुको गरिएको परिक्षणमा २५ प्रतिशत महिलाहरुको आङ खसेको पाइएको केड सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक सिता अर्यालले जानकारी दिइन् । यो तथ्यांक अनुसार नेपालमा महिलाहरुको पाठेघर आङ खस्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।
के हुन त कारण ?
महिलाहरुको पाठेघर (आङ) खस्नुका धेरै कारणहरु छन् । सानो उमेरमा विवाह गर्नु, थोरै जन्मान्तरमा धेरै सन्तान जन्माउनु, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी नगराई असुरक्षित सुत्केरी गराउनु, गर्भावस्थामा पोसिलो खाना खान नपाउनु, सन्तान जन्मेपश्चातको केहि दिनमै यौनसम्पर्क गर्नु, कुपोषण जस्ता कारणले पाठेघर खस्ने गर्छ ।

यसका साथै सबैको शिक्षामा समान पहुँच नहुनु, समस्याका बारेमा समयमै जानकारी पाउन नसक्नु, महिलाहरु हिंसामा पर्नु, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण पनि यो समस्या सिर्जना हुने गरेको लक्ष्मी चन्दले जानकारी दिईन । उनले यो समस्या रोकतथामका लागि केहि विकल्प समेत भएको जानकारी दिईन ।

समस्या सुरु हुने वित्तिकै शारिरीक व्यायाम गर्ने, रिंगप्रेसरी लगाउने, जडिवुटीहरुको प्रयोग गर्ने नभए अप्रेसन गरेमा समस्याबाट मुक्ति पाईन्छ । कार्यक्रमका सहभागिहरुले विवाहको दर बढ्दै गएको बताएका छन् । यसरी वालविवाह हुनुको प्रमुख कारण धार्मीक तथा पारम्परिक कारण नै प्रमुख रहेको सहभागिहरुको दावी छ ।

आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु, सामाजिक दवाव हुनु, अन्र्तरजातिय विहे, कानुनी व्यवस्थाको जानकारी नहुनु र प्रविधिको गलत प्रयोगका कारण बालविवाह नियन्त्रण हुन नसकेको सहभागिको भनाई थियो । बालविवाहका कारण किशोरीहरुले शिक्षा पाउन नसक्ने, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुने, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने, सामाजिक र पारिवारिक समस्या समेत झेल्नु परेको कार्यक्रको निष्कर्ष थियो ।

संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सीता अर्यालले दैलेख जिल्लाका ७ वटा वडामा बालअधिकार र पाठेघर खस्ने समस्याका बारेमा आफूहरुले काम गर्दै आइरहेको बताईन । उनले जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका विभिन्न् स्थानीय तहले बालअधिकार र पाठेघर खस्ने समस्याका बारेमा चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिईन ।

कार्यक्रममा महिला शसक्तिकरण मञ्च दैलेखकी अध्यक्ष सुनिता चन्दले समाजमा रहेका कुरिति र कुसस्कारहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सबैको हातेमालो जरुरी रहेको बताइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले कुसस्कार र कुरिति विरुद्ध कलम चलाउन दैलेखका संचारकर्मीहरु कहिल्यै पनि पछि नपर्ने दावी गरेका छन् । यो विक्राल समस्याका रुपमा रहेको प्रर्थालाई जरै देखि उनमुलन गर्न महिलाको पहिलो भुमिका रहने उनिहरुको दावी छ ।

माघ २२ गते, २०७४ - १३:०० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top