Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

कर्मचारीहरू ‘मालदार अड्डा’ छाडेर प्रदेश झर्न अटेर

काठमाडौं । सातै प्रदेशमा खटिएका ६९९ कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यस्थलमा पुगेका छैनन् । कर्मचारी अभावमा प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ तर उनीहरू ‘मालदार अड्डा’ छाडेर प्रदेश झर्न अटेर गरिरहेका छन् । कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताभित्र खटाइएको स्थानमा नपुग्नेमाथि कारबाही सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै आफूमातहतका कर्मचारी नखटाउने सचिव र खटाइएका स्थानमा नजाने कर्मचारी दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-केन्द्रीय सरकारले खटाएका कर्मचारी समयमै प्रदेश पुग्न नसक्दा प्रदेशले राम्ररी कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा खोलिएका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र प्रदेशसभामा मुस्किलले चार-पाँच जना मात्रै कर्मचारी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशमा खटिएका मातहत कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेश पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई आइतबार नै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारसम्म सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा गरी ६ सय ९९ जना कर्मचारी खटाइसकिएको बताएको छ । तर तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यथोमा पुगेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सामान्यले खटाएकामध्ये आकर्षक निकायको रुपमा रहेका भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत, नापी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात कार्यालयलगायतमा कार्यरत खरिदारदेखि उपसचिवस्तरका कर्मचारीले प्रदेशमा जान अटेर गरेका छन् ।
यसैगरि कृषि, वन, सिँचाइमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले पनि प्रदेशमा गएर काम गर्न आनकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले प्रदेशमा खटिएका मातहत कर्मचारीलाई रमाना दिनसमेत आनाकानी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र सचिवलाई नै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

दबाबले सचिव वाक्क
विभिन्न मन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीको निरन्तर दबाबले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव-सहसचिव दिक्क बनेका छन् ।

प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने प्रमुख भूमिकामा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न दलका उच्च नेता तथा मन्त्रीले फोन गरी कर्मचारी विशेषको नामै लिएर प्रदेशमा नखटाउन र खटाउनै परे ती कर्मचारीको अनुकूल हुने गरी खटाउन दिनहुँ दबाब दिइरहेका छन् ।

दबाब दिँदै दिनहुँ उच्चपदस्थको फोन आउने क्रम बढेपछि सामान्यका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्याललगायतले केही दिनदेखि मोबाइल नै स्विच अफ गर्न थालेका छन् ।

माघ २२ गते, २०७४ - ०७:४४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कर्णाली समस्याबारे बालुवाटारमा कुनै सहमति भएको छैन –प्रचण्ड सचिवालय

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली सरकारको विवादबारे...   
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ...   

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापा ओम अस्पताल भर्ना भएका छन् । बुधबार...   

पृतनापति सम्मेलन आइतबारदेखि

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आइतबारदेखि पृतनापति सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनमा मुलुकको समग्र शान्तिसुरक्षाका...   
ललितपुरमा भोलिदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगित

ललितपुरमा भोलिदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगित

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै जिल्लाभित्रका सबै सरकारी...   

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलिले दिए यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलभित्र देखा परेको विवादमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका...   
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन : द्वन्दको घाउ बल्झाउने कि सल्ट्याउने ध्येय !

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन : द्वन्दको घाउ बल्झाउने कि सल्ट्याउने ध्येय !

काठमाडौंं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठेको...   

युट्युवले कोरोनाका बारेमा भ्रम छर्ने भिडियो हटाउने

वासिङ्टन । भिडियो हेर्न मिल्ने लोकप्रिय माध्यमको रुपमा रहेको युट्युवले कोरोनाभाइरसका बारेमा भ्रम...   

भक्तपुरमा बासी र कुहिएको मासु बिक्री

भक्तपुर । यहाँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मासु पसल अत्यन्तै फोहोर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएको...   
कोरोना संक्रमितले पनि लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

कोरोना संक्रमितले पनि लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले चाहेमा परीक्षामा सहभागी गराउन...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top