Khabar Dabali Logo
  October 29, Thu

दिर्घ रोगिलाई राहत

दाङ । जीवन र मृत्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँच सम्म पुर्याउन सरकारकले गरेको निर्णय जनताका लागि स्वागत योग्य छ । क्यानसर, ईस्पाइनल ईनजुरिय र मिर्गौलाका बिरामिलाई जीबिको पार्जन स्वरूप मासिक पाँच हजार दिने निर्णय सरकारले कार्यन्वयन समेत गरेको छ ।

नशाका दिर्घ रागी र मिर्गौला बिग्रेर काम गरि खान नस्कने दिर्घ रोगीलाई सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । मिर्गौला विग्रेर नियमित डायलसिस सेवा लिनु पर्नेहरुलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले गरेका निर्णय प्रति शंका उब्जिरहेकै वेला दिर्घ रोगीलाई जीविको पार्जन मासिक दिने निर्णय स्राहनीय छ ।

जटिल रोगको निदानको लागि सरकाले अनुदानको दायरा बढाउ पर्दछ । मिर्गौला खराव भएर नियमित काम गर्न नसक्ने भए पछि । मिर्गौला प्रत्यारोपन गर्ने या नियमित डायलिस गर्नु पर्ने हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपन धेरै महङगो पर्दछ । मिर्गौला डायलसिस गर्दा नियमित रुपमा मिर्गौला र रगत सफा गर्ने प्रक्रियालाई डायलसिस भनिन्छ ।

नियमित डायलासिस सेवा नेपालका सवै ठाँउमा उपल्बध हुन नसक्ने र एक पटक डायलसिस गर्दा करिव तीन हजार जति लाग्ने र हप्तामा एक पटक गर्नु पर्ने भएकोले सर्वसाधरण जनताको पहुँच भन्दा टाडा भएकोले सरकारले मिर्गौला डायलसिस निःशुल्क गरेको हाे । सरकारले स्वास्थ्य उपचारको नाममा खोलिएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको दयनीय अवस्थालाई ब्यबस्थित गर्दै अघाडि बढनु पर्ने देखिन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दरबन्दीमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु पनि गएका छैनन् भन्ने समाचारहरु प्रशस्त मात्रामा आइरहेका बेला सरकारले दरबन्दी समेत तोकेर पठाएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नजानु नै सरकारकै कमजोरी हो भने कर्मचारीहरुले सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु, सरकारी अस्पतालमा नबसेर शहरका नीजि क्लिनिकमा बस्ने गर्दछन् । त्यही नीजि क्लिनिकहरु पनि उनीहरुकै लापरवाहीका कारण बदनाम भइरहेका छन् । केही चिकित्सककै लापरवाहीकै कारण सबै चिकित्सालय नै बदनाम हुने भएका छन् ।

त्यसैले चिकित्सालय विश्वास योग्य र चिकित्सक जस्तो मर्यादित पेशालाई जोगाई राख्नको लागि सबै गम्भिर हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले जिम्मेवारी बहन गरी गलत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने, सजाय दिने र सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

माघ २० गते, २०७४ - १३:३० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top