कालो धन लगानीको बाटो खोल्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल एक्लिनेछ।‘पछिल्लो समय सङ्लिने प्रयासमा रहेको नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फेरि धमिलिनेछ’, उनले भने, ‘तंग्रिरन लागेको नेपाल फेरि माफियाको हातमा जानेछ भने अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रतिर धकेलिने छ।सम्पत्ति शद्धीकरणलाई अझ कडा गर्नुपर्ने बेलामा आएको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’ द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक कारण नेपाललाई सन् २०१२ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले जोखिमको सूचीमा राखेको थियो।एफएटीएफले (कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया) मनी लाउन्डरिङ रोक्न नेपालले कानुनी प्रबन्ध नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएको थियो।यस्तो दबाबपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मान्न थालेको हो।सन् २०२० मा हुने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को बैठकबाट नेपाल जोखिमको सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना छ।मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी कानुन नेपालले आफ्नो देशका लागि मात्रै बनाएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिबद्धता भएको अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीले बताए।विश्वमा मनी लाउन्डरिङलाई गम्भीर अपराधका रूपमा हेर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी आतंकवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको र त्यसले आतंकवादलाई प्र श्रय दिएको भन्दै विश्वमा यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: