Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

आफ्ना आसेपासेलाई धनी बनाउन र कार्यकर्तालार्इ जागिर खुवाउन विभागमा देउवाकाे दवाव, नेतृत्वका लागि पीए सक्रिय ​सुराकी भत्ता पचाउँदै देउवाका पीए भानु

काठमाडौं ।  देशको अर्थतन्त्र र सिष्टमलाई खोक्रो बनाउने र पार्टीका नेता तथा आफ्ना आसेपासेलाई धनी बनाउने खेलमा लागेकाे कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे अर्काे रहस्य खुलेकाे छ ।

मनाेमानी निर्णय गरेका देउवाले राज्यका हरेक अंगहरुलाई अपांग बनाउने खेल खेलिरहेका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता कहाँ कसरि भर्ना गर्न सकिन्छ ? जसरी हुन्छ भर्ना गर्न देउवाले दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि देउवाले वारम्वार दवाव दिइरहेकाे खुल्न अाएकाे छ ।

त्यसकाे नेतृत्व समालिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीका पीए भानु देउवाले । पीए भानु देउवाले त्यससम्बन्धी फाइल आफैं बोकेर कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले लोकसेवा आयोग धाउने गरेका छन् । स्रोतले दिएकाे जानकारी अनुसार सत्ता छाड्ने बेलामा उनले ६० जना कार्यकर्ता गुप्तचरमा भर्ना गर्न खोजेका छन् । त्यसका लागि पीए देउवाले लाखौं रुपैयाँ उठाएका छन् ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा लोकसेवा आयोगको सहमति बेगर भर्ना लिन नपाइँने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले यस्ता भर्नाहरु रोक्दै आएको छ । यसअघि शक्ति बस्नेत र विमलेन्द्र निधिले पनि गुप्तचरमा कार्यकर्ता भर्नाका लागि निकै प्रयास गरेका थिए ।

तर, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफूले कुनै पनि हालतमा संविधानविपरीत निर्णय नगर्ने भन्दै त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । अहिले फेरि मैनालीलाई देउवाका पीएहरुले भर्ना सहमतिका लागि पटक पटक दबाब दिइरहेका छन् । गुप्तचरमा रिक्तमध्ये १० प्रतिशत छड्के भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिलाई विभागमा भर्ना गरेर ती क्षेत्रका गोप्य सूचनाहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले छड्के भर्नाको प्रावधान राखिएको थियो । तर, उद्देश्यभन्दा विपरीत त्यसमा गृह मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्दै आएका छन् । अहिले पनि पैसा उठाएर प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरु गुप्तचरमा भर्नाको चलखेलमा लागेका छन् ।

गृह मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेकाले उनका पीएहरुले यस्तो चलखेल गरिरहेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका पीएहरुले नै गृह मन्त्रालय चलाउँदै आएकाे स्राेत बताँउछ । प्रधानमन्त्रीका पिए भानुले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारोबारहरु हेर्दै आएका छन् । स्राेतले भन्याे, गृहमन्त्रीको सुराकी भत्ता पनि उनले नै बुझ्दै अाएका छन् ।

माघ १६ गते, २०७४ - १३:४८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top