सरकारले मगायो तर किनेन् जस्तापाता

काठमाडाैं । सरकारकै निर्देशन अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिएको जस्तापाता सरकारले खरिद नगरिदिँदा करोडौँ रूपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएपछि साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनले बेच्न लागेको बताएको छ ।

भूकम्पका कारण भत्किएका सरकारी भवन निर्माणका लागि मगाइएको भएपनि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले किन्न नमानेपछि ती जस्तापाता थन्किएका छन् । भारतबाट ५० हजार बण्डल जस्तापाता किनेकोमा एक बण्डल पनि बेच्न नसकेको कर्पोरेशनले साढे २ वर्षको अवधिमा ऋणको ब्याजका लागि मात्र झण्डै ७ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार किनिएको र शुरूमा बजारमा बेच्न अनुमति नदिइएको उक्त जस्तापाता ८० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्न नमानेपछि समस्यामा परेको कर्पोरेशनका सह-महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । उनले भने, \"शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई किनिदिन हामीले पटक-पटक अनुरोध गर्‍यौँ । तर आफ्नै खरिद प्रक्रिया हुने भन्दै उनीहरू किन्न मानेनन् । न त हामीलाई बाहिर बेच्ने स्वीकृति नै दिइयो । जसले गर्दा हामी घाटामा जान बाध्य भयौँ ।\" कर्पोरेशनले पटक-पटक बेच्नका लागि गरेको अनुरोध सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा साढे २ वर्षपछि उक्त जस्तापाता बजारमा बेच्न सरकारले स्वीकृति दिएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । तर राम्रो गुणस्तरको जस्तापाता बेच्दा लाग्न सक्ने घाटा सरकारले बेहोर्ने वाचा गरेको कर्पोरेशनका सह-महाप्रबन्धक राजभण्डारीले बताए ।आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले पनि कर्पोरेशनलाई अन्यायमा नपार्न पहल गर्ने बताए । उनले भने, \"जस्तापाताको रकम पनि ठूलो भयो र समय पनि धेरै नै बितिसकेको छ। उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यो ठिक छ । त्यसमा घाटा भएमा मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ ।\" सरकारको २१.५ प्रतिशत लगानी भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी हो । भूकम्पका बेला कर्पोरेशनलले त्रिपाल पनि खरिद गरेर बेचेको थियो । सरकारले नै गरेको निर्णय सरकारी निकायले नै पालना नगर्दा जस्तापाताबाट कर्पोरेशनलाई ठूलो क्षति पुग्न गएकोमा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।