संघीय संसद् चिरिच्याट्ट

काठमाडाै । भाडाकै भवन भए पनि संघीय संसद्को सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष चिरिच्याट्ट पारेको छ । सातै प्रदेशका प्रदेशसभाको ‘लेआउट’ देखि बैठक सञ्चालन विधिमा एकरुपता ल्याउन काजमा छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली प्रदेशको अस्थायी मुकाम पठाउने अन्तिम तयारी भएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव नियुक्त नहुँदासम्म सभाका ज्येष्ठ सदस्यबाट तोकिने कर्मचारीले सचिवालयको नेतृत्व गर्नेछन् । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ढिलो गरी सुरु प्रक्रियाका कारण मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छैन। तर संघीय संसद्को सचिवालयले भाडाकै भवन भए पनि संघीय संसद्को सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष चिरिच्याट्ट पारेको छ।  नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य सभा भवनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षका रूपमा तयार पारिएको छ भने पूर्वतर्फको नुप्से हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक गर्न मिल्ने गरी रूपान्तरण गरिएको छ। संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराका अनुसार दुवै सभाकक्ष पुन:संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।संसद्को आफ्नै सभाकक्ष नभएका कारण सचिवालयले संविधानसभा बैठक सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (सरकारी स्वामित्वको) लाई झन्डै १० वर्षदेखि करोडौं भाडा तिर्दै आएको छ। यसअघि वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिरेको संसद् सचिवालयले दुई सदनात्मक संसद् सञ्चालनका लागि समितिलाई थप भाडा तिर्नेछ। ‘यसअघि सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका अन्य सबै कार्यालय हटाएर सिंगो प्रांगण नै उपयोग गर्नुपर्ने भएका कारण भाडादर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यति नै भन्ने अन्तिम निर्णय भएको छैन तर पहिलेको भन्दा बढी स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भाडा पनि बढी लाग्ने निश्चित छ।’ २०४७ को संविधानअनुसार २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छँदा दुवै सदन सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक कक्ष (संसद्को आफ्नै भवन) मा बस्थे। दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम संविधानअनुसार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ८० प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को बैठक पनि सिंहदरबारकै ग्यालरीमा गरिएको थियो। व्यवस्थापिका–संसद्को समेत क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यको बैठकका लागि भने उक्त सभाकक्ष अपर्याप्त भएपछि संसद् सचिवालयले भाडाको भवन प्रयोग गर्न थालेको हो। संविधानसभा र रूपान्तरित जम्बो संसद्को अभ्यासपछि पहिलो पटक ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) गठन हुँदासम्म ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा धराशायीभएको ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण गरिएको छैन। राज्यले समयमै संसद् भवन निर्माणको काम नथालेका कारण ६ सय १ सदस्यले प्रयोग गरेको सभाकक्षलाई ३ सय ३४ सदस्य (दुवै सदन) का लागि पुन:संरचना गर्न मात्रै झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा आकाशे नीलो र राष्ट्रिय सभालाई रातो ‘कलेबर’ दिएको छ। सांसदहरू बस्ने कुर्सीको खोलदेखि कार्पेटको कलर तदनुरूप चिटिक्क देखिन्छ। बैठक कक्षमा प्रेस ग्यालरी, कर्मचारी कक्ष र दर्शकदीर्घाको व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय समितिका बैठक कक्ष र सभापतिहरूको कार्यकक्ष भने सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको साविक भवनमा रहनेछन्। सातै प्रदेशका प्रदेशसभाहरूको ‘लेआउट’ देखि बैठक सञ्चालन विधिमा एकरूपता ल्याउन पनि संघीय संसद्को सचिवालयले काजमै भए पनि छुट्टाछुटै विज्ञ टोली प्रदेशको अस्थायी मुकाममा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। सात सहसचिवको नेतृत्वमा एक/एक प्राविधिकसहित चार/चार कर्मचारीको टोलीले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सरकारले खटाउने निजामती कर्मचारीलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सिकाउनेछ। संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेशसभाको कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशसभा सचिवको नेतृत्वमा बन्ने सचिवालयको हुनेछ। प्रदेश प्रमुखबाट घोषणा हुने प्रदेशसभा सचिवको नियुक्तिका लागि प्रदेश सभामुखको सिफारिस आवश्यक पर्छ। पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी संरचनाबारे संविधान र प्रचलित कानुन मौन छ।