बैंसमै वृद्धभत्ता खाने ? वर्तमान सरकारले गरेका सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ : ओली

काठमाडौँ । एमालेले राज्यमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी वर्तमान सरकारले गरेका सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाउँदै एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘अनुचित र अनैतिक क्रियाकलाप बन्द गर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामासहभागी नहुन कर्मचारी प्रशासनलगायतलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । आर्थिक कोषमा व्ययभार थपिने गरी कर्मचारी स्वैच्छिक योजना ल्याएको, वृद्धभत्ता दिने उमेर६५ वर्षमा झारेको, नेपाल प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र उमेर हद बढाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको, झन्डै हजार कर्मचारीलाई बिनाप्रयोजन विदेश भ्रमणमा पठाएको लगायतका प्रसंग उठाउँदै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी सरकारले निर्लज्ज ढंगले काम गरिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको एमालेको भनाइ छ । ‘सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत भएको स्पष्ट देखिन्छ, यो विषय नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावनाविपरीत समेत छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने । वृद्धभत्ता दिने उमेर ६५ वर्ष बनाउने सरकारको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवार ढंगले गरिएको एमालेको भनाइ छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेकाले यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘औसत आयु बढ्ने क्रममा छ, तर भत्ता दिने उमेर घटाइएको छ । अब कति वर्षलाई बूढो मान्नुपर्ने हो ? कि बैंसमै भत्ता खाने हो ?’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो बेठीक ढंगले निर्णय भएको छ, नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका अनैतिक र अनधिकृत काम अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ उनले पर्साको छपकैयामा सीमा मिचिएका सम्बन्धमा आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो टोलीले सर्वेक्षण गरिरहेको यथार्थ के हो ? त्यसको रिपोर्ट पछि थाहा होला,’ ओलीले भने, ‘तर सीमा मिचिएको हो भने त्यो मान्य हुँदैन, यो सरकारलाई त सीमाको विषयमा केही चासो छैन, ध्यान अन्तै छ ।’