Khabar Dabali Logo
  October 30, Fri

अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर: अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद गर्ने निर्णय

काठमाडौं । डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ- स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै आएको प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो । कुल ३५ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजनाको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ ।

यही कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण आयोजना विवादास्पद बन्दै आएको र यसअघिको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यस्तो पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग हो । गत भदौमा पारित र अघिल्लो महिनादेखि लागू भएको नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले मात्र पीपीए गर्न पाउँछ ।

आयोगले पीपीए गर्दा प्रवद्र्धकले सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ । ऐन लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी हतार हतारमा पीपीए गरेको हो । प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार यो आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण नतिरुञ्जेलसम्म वा १० वर्षसम्म प्राधिकरणले यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको अध्यक्षदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्मका पदाधिकारी अघिल्लो माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका हुन् । माओवादी नै सरकारमा भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ पुसमा उक्त कम्पनीसित विवादास्पद आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत चालू आयोजनासित अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकै कारण प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।

यस्तो घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ (सञ्चित नोक्सानी) पुगेपछि चार वर्षअघि सरकारले भड्ताल हालिदिएको थियो । डलरको विनिमय जोखिमजति प्राधिकरणको थाप्लामा र नाफाजति प्रवद्र्धकले लिने पुरानो परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै प्राधिकरणले बिनातयारी माथिल्लो त्रिशूली १ को निर्णय गरेको हो ।

माघ १२ गते, २०७४ - ०८:२० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top