Khabar Dabali Logo
  October 28, Wed

८०% भत्ता पाउन संसद् कर्मचारीको लबिङ

काठमाडाै । संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन् ।

अाजकाे नयाँ पत्रिका मा खवर छ- अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि उनीहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन् । यसअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा थप ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे । संविधान जारीपछि सो सेवा–सुविधा कटौती हुनुपर्नेमा कर्मचारीकै दबाबले रूपान्तरित संसद्का कर्मचारीलाई भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्च दिइएको थियो ।

२८ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिएर कर्मचारी फुर्सदिलो भए पनि माघ पहिलो सातासम्म सो सुविधा उपभोग गरेका थिए । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतलगायतले बुधबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर भत्तालगायत सेवा–सुविधालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका छन् ।

भट्टराईले भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनुपर्ने भएकाले संसद्को व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि आफूले कुरा गर्ने बताए । संसद्को व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवालयका महासचिव तथा सचिवहरू रहन्छन् ।

व्यवस्थापनले पूर्णता पाएपछि भत्तालाई निरन्तरता दिनेबारे आफूले पहल गर्ने महासचिव भट्टराईले बताएको युनियन अध्यक्ष महतले बताए । उनले भने, ‘पहिले एक सदन थियो, अब दुई सदनात्मक संसद् चल्दै छ । कर्मचारीलाई आकर्षक भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यसकारण पाएका थिए भत्ता
पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिन रात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक खानाखाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विपरीत सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार सात सय ५० र अन्य दिनमा ६ सय रुपैयाँ दिँदै आएको थियो ।

तर, बेरुजु खर्च बढेपछि गत साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । संसद् सचिवालयका कर्मचारीसमेत संविधानसभा कायम रहँदाभन्दा फुर्सदिला भए ।

संविधान जारी भएर संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाएकोमा त्यसलाई कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । दैनिक खानाखाजाको खर्च घटेर दुई सय ५० मा पुगे पनि तलबसहित ८० प्रतिशत भत्ता भने सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई दिँदै आएको थियो ।

खर्चको बेरुजु बढेको भन्दै भत्ताको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो, तर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतको पहलमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधाबापतको रकम ७ माघसम्म दिने अर्थले सहमति जनाएको थियो । तर, ७ माघ कटेसँगै कर्मचारीले फेरि भत्ताका लागि दबाब बढाएका हुन् ।

माघ १२ गते, २०७४ - ०६:४६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top