Khabar Dabali Logo
  October 29, Thu

डाकिए प्रदेशसभा अधिवेशन, फागुन ५ भित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री

काठमाडौँ । संघीय संरचना अनुरुप देशमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेशसभाहरुको पहिलो अधिवेशन धमाधम आह्वान हुन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर तीनमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन माघ १८ गतेका लागि बस्नेगरी आह्वान भएको छ भने प्रदेश नम्बर दूई र सातमा प्रदेशसभा अधिवेशन माघ २१ गतेका लागि डाकिएका छन् ।

अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- देशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र गठबन्धन सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण फागुन ५ अगावै सातै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री नियुक्त भइसक्ने छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत मंसिर १० र २१ भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम माघ ५ गते मात्रै प्रकाशित भएको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तीमा गरेका विलम्बका कारण प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशनमा विलम्ब भएको थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरुले सपथग्रहण गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरुलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझएको थियो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १८३) अनुरुप प्रदेश तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेशसभा अधिवेशन अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । तीन नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा वस्ने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सात नम्बर प्रदेशसभा अधिवेशन भने कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको सभा भवनमा वस्ने छ भने दुई नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन जनकपुरको जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र कुवारामपुरमा बस्दै छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेका प्रदेशसभाहरु आ–आफ्नो बैठक सञ्चालनका लागि नियमावली वनाउने छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण भइसकेका कारण संभवत सबै प्रदेशसभाहरुको पहिलो बैठकको एजेण्डा आफ्नो कार्यविधि (अन्तरिम नियमावली) तय गर्नु हुने छ ।

संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार काम सुरु गरेपछि आफ्नो नियमावलीका लागि समिति गठन गर्ने संसदीय अभ्यास छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नेछन् भने नियमावलीले तोके अनुसार संसदीय समितिहरु गठन गर्नेछन् ।

प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग (एक महिला, एक पुरुष) र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले नेपाल सरकारको अनुरोधमा सातै प्रदेशका प्रदेश सभा संचालनको सहयोग र एकरुपताका लागि संसद सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रावधिकिसहित ४–४ जना गरी २८ कर्मचारी काजमा खटिने बताए ।

‘सहसचिवले तालिमलगायतका काममा १५ दिन सहयोग गर्नेछन्, अरु ३ जना एक महिनासम्म रहनेछन्,’ प्रवक्ता गौतमले भने । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभा पनि संसदीय व्यवस्था भएका कारण सरकार माथिको विश्वास/अविश्वास, बजेट र नियमित विधायनी कार्य देशसभाहरुका मुख्य काम हुनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे अनुसार वस्ने प्रदेशसभा अधिवेशनका नियमित बैठकलाई कार्यसूची दिने जिम्मेवारी लिने प्रदेश सरकारहरु भने बनिसकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्य मन्त्रिमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदो गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८) छ ।

प्रदेश नम्बर १ र ३ मा वाम गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले एक्लैको बहुमत भए पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि उसले संसदीय दलको नेता चुनेको छैन । प्रदेश नम्बर ५ मा भने एमालेले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका प्रदेशहरुमा भने प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले गठबन्धन सरकार समेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्य मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नपर्छ । केन्द्रमा जस्तै गठबन्ध वा अल्पमतको सरकारले तीस दिन भित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८ को उपधारा ४) छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको दिन माघ ५ लाई आधार मान्दा फागुन ५ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार बन्ने निश्चिन प्राय: छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८ को उपधारा ३) छ । वाम गठवन्धनले प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका सबै प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गठबन्धन सरकार बनाउने संभावना बलियो छ ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन
प्रदेश नम्बर २ माघ २१ गते जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र, जनकपुर
प्रदेश नम्बर ३ माघ १८ क्षेत्रिय शैक्षिक तालिम केन्द्र, हेटौडा
प्रदेश नम्बर ७ माघ २१ जिल्ला समन्य समितिको सभाभवन, धनगढी

माघ १२ गते, २०७४ - ०६:२७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top