Khabar Dabali Logo
  October 26, Mon

झन्डावाल गाडी चढ्नबाट प्रदेश प्रमुख वञ्चित, के छन् त सेवा सुविधा ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कस्तो खालको राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सातै प्रदेशका प्रमुख चार दिनदेखि झन्डाविहीन गाडीमा हुइँकिइरहेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ-प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह मान्यता दिइए पनि गृहका कर्मचारीले ‘ध्यान दिन नसक्दा’ प्रदेश प्रमुखहरू झन्डावाल गाडी चढ्नबाट वञ्चित भएका हुन्। प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था पहिलोपटक गरिएकाले तत्काल झन्डाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।

गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएलगत्तै गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सामान्य खालको स्कोर्पियो गाडी जोहो गरेको थियो। हतारमा गाडीको जोहो भए पनि तत्काल राष्ट्रिय झन्डा फहराउने व्यवस्था गर्न नसकिएको दुवाडीले स्विकारे।

प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिसमेत हुन्। उनीहरूले आइतबार सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाममा पुगेर प्रदेशका सांसदलाई शपथ खुवाए। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आफैं शपथ लिएर बाहिरिँदा र आइतबार प्रदेश सांसदहरूलाई शपथ खुवाएर बाहिरिँदासमेत उनीहरूले झन्डावाल गाडी चढ्न पाएनन्।

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार नै प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ का बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, प्रदेश ६ का दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ का मोहनराज मल्ललाई विभिन्न मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको गाडी दिएको थियो।

‘प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्रिय झन्डासहितको राम्रो गाडी व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सरकारले उनीहरूलाई सहायक मन्त्रीसरह व्यवहार गर्‍यो, जुन दुःखद हो’, गृहका एक अधिकारीले भने। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुअघि नै उनी चढ्ने गाडीमा राख्ने झन्डाको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्नुपर्नेमा विभिन्न कारणले त्यसो गर्न नसकेको प्रवक्ता दुवाडी बताउँछन्।

अभिव्यक्ति
सरकारले राष्ट्रिय झन्डासहितको गाडी दिन नसकिरहँदा प्रदेश प्रमुखले पनि संविधानअनुसार आफ्नो गरिमा भने राख्न सकेनन्। प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह भए पनि उनीहरू खुलेआम विभिन्नखाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन्। कतिपयले त नेताहरूले जसरी नै भाषण गरेको समेत देखिएको छ।

सुविधा :
मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार
पोसाक सुविधा प्रतिवर्ष १८ हजार
अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च मासिक ४० हजार
स्वदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन ३ हजार
विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन २५० डलर
बिमा १५ लाख
सचिवालय कर्मचारी १२ जना

माघ ८ गते, २०७४ - ०८:५१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top