Khabar Dabali Logo
  October 28, Wed

प्रधानमन्त्री नै प्रहरीमा बेथिति निम्त्याउन उद्दत

काठमाडौँ । संगठन भित्रै चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक दरबन्दी कायम गर्न र केही थप्न फेरि ‘चलखेल’ सुरु भएको छ ।त्यसका लागि गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिमाथि पाँच नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआईजी) थप्न र प्रदेश तहमा हाल रहेको सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी यथावत राख्नका लागि सिफारिस गर्न चर्को दबाब छ ।

अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । त्यो दबाब प्रधानमन्त्री तहबाट समेत आएको गृह मन्त्रालयको स्रोतले बतायो । यसअघि नौ जना डिआइजी थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालयकै ओएनएम समितिले सहमति नदिएपछि गत साता मन्त्रीपरिषद्ले चारजना डिआइजी मात्र थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि मन्त्रीपरिषदो उक्त निर्णयलाई पनि गोप्य नै राखिएको छ । समितिले नौ डिआईजी आवश्यक नपर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख प्रथम श्रेणीका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा रहेका एआईजी पद खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआइजी खारेज गर्ने शर्तमा मात्रै समितिले चार जना डिआईजी दरबन्दी थप्न सहमति दिएको थियो ।

समितिमा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् । तर, मन्त्रीपरिषद्ले समितिको शर्तविपरीत एआईजीको दरबन्दी कायम राख्दै डिआईजी थप्ने निर्णयमात्र सदर गर्‍यो । आगामी चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित उनको ब्याचका १६ जना एआईजीले तीस वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकास पाउने छन् ।

तर, उनीहरुको अवकास पछि प्रदेशमा रहेको एआईजीको दरबन्दी खारेज गर्न ओएनएम समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, केही उच्च प्रहरी अधिकृतहरु एआईजीको दरबन्दी कायम गराउन प्रधानमन्त्री तहसम्म लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ती अधिकृतहरुको दौडधुपप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत ‘सकारात्मक’ बनेको र त्यसैले देउवा आफैले दरबन्दी कायम गराउन गृहका अधिकारीहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

संविधानले प्रदेश तहमा बेग्लै प्रहरी सेवाको परिकल्पना गरेको हुँदा अहिले केन्द्रबाट हुने दरबन्दी थपले राज्यकोषमाथि आर्थिक भारमात्र थप्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने गृह प्रशासनका जानाकारहरूको तर्क छ । संविधानले प्रदेश तहमा छुट्टै प्रहरी सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । निकट भविष्यमा बन्ने प्रदेश सरकारले केन्द्रिय प्रहरीलाई अस्विकार गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा अहिले राखिएको दरबन्दीको कुनै अर्थ नरहने र केन्द्रमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने निर्णयको सरकारी अधिकारीहरुबाट समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । पद थपिँदा राज्यस्रोतमा पर्ने दीर्घकालीन भारप्रति त सरकारको ध्यानै पुगेको छैन ।

हालैमात्र अर्थको सहमतिबिना नै अनुसन्धानमा एक जना आइएजी र सशस्त्रमा पाँच जना एआईजी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई समेत मन्त्रीपरिषदले गुपचुप नै राखेको छ । दरबन्दी थप्न र कायम गराउन भइरहेको ‘चलखेल’ लाई प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाउने खेल बताउँछन् एक पूर्व प्रहरी अधिकृत ।

‘केही प्रहरी अधिकृतहरुलाई भागबण्डा पुर्‍याउन संगठनलाई ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको । यो दुर्भाग्य हो । नेतृत्व लुते हुनुको परिणाम हो । यसको असर दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ’ ती पूर्व प्रहरी अधिकृतले भने ।

माघ ७ गते, २०७४ - ०६:२० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top