Khabar Dabali Logo
  October 28, Wed

धाउनु पर्दैन प्रदेश मुकाम

काठमाडौँ । सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् । खासगरी प्रदेश १, २, ५ र ७ का अस्थायी मुकाम अपायक ठाउँमा परेको भन्दै ती प्रदेशका जिल्लामा असन्तुष्टि बढेको छ ।

अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । धनकुटामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको छ । विज्ञहरू भने संविधानले सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने अधिकांश सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निश्चित गरेकाले प्रदेश मुकाम नजिकै माग्दै आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

प्रदेशको स्थायी केन्द्रको निक्र्योल प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले अहिले तोकेको अस्थायी मुकाम उक्त निर्णय नभएसम्म प्रदेशको सेवा सञ्चालनका लागि मात्र हो । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश १ देखि ७ सम्मको अस्थायी मुकाम क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, मकवानपुर, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढी तोकेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा चर्किएका आन्दोलनका पछाडि प्रदेश र त्यसका अधिकारबारे सर्वसाधारणमा रहेको अन्योल नै मुख्य कारण देखिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिलगायत सर्वसाधारणका दैनिकीसँग जोडिएका सबैजसो काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रदेश कार्यालयमा सामान्य नागरिकको भीड हुनुपर्ने खासै काम हुँदैनन्,’ विज्ञ भन्छन्, ‘राज्यबाट पाइने सेवासुविधाका हिसाबले प्रदेश मुकाम सम्बन्धमा यति धेरै चासो देखाउनुपर्ने कारण छैन ।’

भूगोलविद प्रा. भीम सुवेदी भन्छन्, ‘राजधानी वा केन्द्र भन्नेबित्तिकै आमनागरिकका आँखामा काठमाडौं नै आउँछ । त्यो नहुँदा ठूलै सम्भावना गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासोले गर्दा अहिलेअसन्तुष्टि देखिएको हो । प्रदेशको अधिकार त उसले गर्ने समन्वयकारी भूमिका कत्तिको प्रभावशाली हुन्छ भन्नेमै निर्भर छ ।’ साझाबाहेक प्रदेशसँग एकल अधिकारहरू निकै सीमित रहेकाले उसको भूमिका समन्वयकर्ताको जस्तो ज्यादा हुने उनी बताउँछन् ।

‘आफ्नै ठाउँमा मुकाम भयो भने आर्थिक चहलपहल र जग्गाजमिनको भाउ बढ्ने ठानेर पनि विरोधका स्वर चर्किएका छन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालय रहने हुँदा प्रदेश केन्द्रमा चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यो चहलपहलसँग सर्वसाधारणले पाउने सेवासुविधाको त्यति धेरै सम्बन्ध छैन ।’ बरु स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्नेमा नागरिकले चासो राख्नुपर्नेउनले बताए ।

माघ ५ गते, २०७४ - ०८:२१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top