Khabar Dabali Logo
  October 25, Sun

जिल्लाकाअधिकांश कार्यालय खारेज हुदै, अधिकार स्थानीय तहलार्इ हस्तान्तरण

काठमाडाै । सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ । संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले ती कार्यालय खारेज हुन लागेको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार जिल्लाका खारेज हुने सूचीमा रहेका कार्यालयले २८ चैतभित्र आफ्ना कार्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि छरितो टिम जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहन सक्ने सचिव थपलियाले जनाए ।

खारेज हुने कार्यालय

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय

जिल्ला पशुसेवा कार्यालय

जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/विकास समिति

जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय

जिल्ला शिक्षा कार्यालय

जिल्ला तथ्यांक कार्यालय

जिल्ला पर्यटन कार्यालय

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय

जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय

जिल्लाका सबै विकास समितिहरू

जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना

जिल्लामा कायम रहने कार्यालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धानको कार्यालय

जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

जिल्ला कारागार कार्यालय

जिल्ला समन्वय समिति

माघ ४ गते, २०७४ - ०८:३५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top