Khabar Dabali Logo
  December 5, Sat

सीमास्तम्भमा भारतकाे गिद्वे दृष्टि, स्तम्भ सारेर ५० बिघा जमिन मिच्यो नेपाली अधिकारी भन्छन् : ‘मिचिएको छैन’

काठमाडाै । भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ।

अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खवर छ । नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ । मुख्य स्तम्भ ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य स्तम्भको सहायक स्तम्भ निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयका अनुसार स्तम्भ नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक स्तम्भ निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भाग मिचिएको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए ।

‘हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ । जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए ।

स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्सेनि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? ’

भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा भारतले राखेको नयाँ सहायक सीमास्तम्भ । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ ।

मुख्य स्तम्भ ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य स्तम्भको सहायक स्तम्भ निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार स्तम्भ नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक स्तम्भ निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भाग मिचिएको छ ।

वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ । जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए । स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्सेनि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? ’

नेपाली अधिकारी भन्छन् : ‘मिचिएको छैन’
नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या आएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरू नबुझेका कारण स्तम्भ निर्माणका क्रममा समस्या देखिएको बताए ।

‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौँ, त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ, त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन, नदीले धार परिवर्तन गरिसकेको छ, नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरू पनि नापेर व्यक्तिलाई दिइएको छ, त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’

सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका आधारमा अहिले स्तम्भ गाड्ने काम भइरहेकाले नेपाली जमिन भारतमा जानै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । त्यस क्रममा कतिजना स्थानीय वासिन्दाको कति जमिन पर्छ त्यसको तथ्यांक लिएर फारम भरेर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको पनि उनले बताए ।

नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या आएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरू नबुझेका कारण स्तम्भ निर्माणका क्रममा समस्या देखिएको बताए ।

‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौँ, त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ, त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन, नदीले धार परिवर्तन गरिसकेको छ, नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरू पनि नापेर व्यक्तिलाई दिइएको छ, त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’

सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका आधारमा अहिले स्तम्भ गाड्ने काम भइरहेकाले नेपाली जमिन भारतमा जानै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । त्यस क्रममा कतिजना स्थानीय वासिन्दाको कति जमिन पर्छ त्यसको तथ्यांक लिएर फारम भरेर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको पनि उनले बताए ।

माघ ३ गते, २०७४ - ०९:१५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top