डा. केसी अदालतबाट तारेखमा बिदा, आन्दोलन जारी

काठमाडाैं । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट तारेख पाए पनि अनशन जारी राखेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा. शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ-सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार साँझ साधारण तारेखमा रिहा भएलगत्तै डा. केसी पुरानै अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीको कडा सुरक्षाबीच प्रहरी एम्बुलेन्समा राखेर ७ः३० बजे अनशनस्थल पुर्‍याइएको थियो । केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार अनशनस्थलमा केहीबेर अब कसरी अगाडि जाने भन्नेमा आन्तरिक छलफल भयो । क्षेत्रीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । केसीको मागअनुसार सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’

अदालतबाट तारेखमा बिदा पाएलगत्तै डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल फर्किएर अनशनमा

दिनभर जारी रह्यो बहस सोमबार पक्राउ परेर मंगलबार दिनभर बयान दिएका डा. गोविन्द केसीलाई बुधबार बिहान १० बजे प्रहरी एम्बुलेन्समा अदालत पुर्‍याइएको थियो । १०ः३० बजे इजलास नं. ५ मा पहिलो पेसीमा अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा सुनुवाइ सुरु भयो । अदालतका तर्फबाट पहिलो बहस वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गरे । ‘गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर सिंगो न्यायालयमाथि अवहेलना हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत केसीलाई जरिवाना र जेल सजाय हुनुपर्छ ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतले फौजदारी अवहेलना भएकाले जरिवाना र जेल सजाय दुवै हुनुपर्ने माग गरे । ‘डा. केसीको अभिव्यक्तिले न्याय प्रशासनको काममा नै दख्खल दिँदा अवहेलना हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘उनको कार्य प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायालयमाथिको हमला हो ।’ आफै बहसमा डा. केसी अदालत तर्फबाट श्याम खरेलले न्यायालयलाई गिरोह भनेर डा. केसीले अदालतकै मानमर्दन गरेको बताए । ‘सरकारी जागिर खाएका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बिदा नलिई अनशन बस्नुलाई के भन्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रश्न गर्दा केसी आवेगमा आइसकेका थिए । अदालततर्फबाट बहस सकिएपछि तत्कालै चिकित्सक गोविन्द केसीले इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने बताए । जुरुक्क उठेर केसीले भने, ‘मैले अस्पतालमा बिदा लिएँ कि लिइनँ भन्ने कुरा को प्रश्न उठाउने ? बुझ्नुस्, मैले अस्पतालमा बिदा लिएर अनशनमा बसेको छु । जथाभावी बोल्ने ?’ न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो छ भन्दै बिस्तारै बोल्न आग्रह गरे । डा. केसीले धाराप्रवाह रूपमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मैले विज्ञप्ति निकालेको हुँ, म जिम्मेवारी लिन्छु, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट हुन्, माफिया हुन् । अदालतको मानहानि मैले होइन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका छन् । म १-२ महिना होइन, ५ वर्ष जेल बस्न तयार छु ।’  इजलास नै परिवर्तन चिकित्सक गोविन्द केसीलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । तर, बुधबार भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको ईजलासमा प्रस्तुत गरियो । बहसको शुरुमा डा. गोबिन्द केसीका वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले ईजलास किन परिवर्तन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चमा पहिला पनि यस्तै नजिर भएको जवाफ न्यायाधीसले दिएका थिए । समान्यत हेर्दा हेर्दै मुद्धामा जुन न्यायाधीसले बयान लिएको हो सोही न्यायाधीसको ईजलासमा बहस गरेर मुद्धाको किनारा लगाईन्छ । तर, अदालतले भने बयान र बहस फरक ईजलासबाट गरेका छन् । बरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारी प्रधानन्ययाधीसले नागरिकतामा किर्ते गरेका छन् यस विषयमा छानविन हुने कि नहुने, बरिष्ठ अधिबक्ता भण्डारीले भने, ‘सम्मानित पदमा पुगेको मान्छेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठिरहेका बेला सर्वोच्चले छानविन समिती गठन गरेर निलम्बन किन नगर्ने ? बिभिन्न समाचारमा मेडिकल माफियाको विषय आएको हुदाँ अब प्रधानन्यायाधीसलाई निलम्बन गरेर कागजपत्रको छानविन किन नगर्ने, उनले ईजलास समक्ष भने, ‘ म गोबिन्द केसीले प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली माथी लगाएको आरोप यस आधारमा पुष्टि गर्छु कि भ्रष्ट्र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुबेदीलाई एक वर्षमा तीन तह बढुवा कसरी भयो ? माफियाको अर्थ मेडिकल कलेजलाई धमाधम स्वीकृति दिनु माफियाको स्वार्थमा काम गरेको हो कि होईन? र अपराध उहाँ(प्रधानन्यायाधीस) ले दुई थरी नागरिकता पेश गरे, उमेर सच्चाए अनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बुझाए । यस कारण आधार सहित पुष्टि गर्दछु । श्रीहरी फुयाँल (बरिष्ठ अधिबक्ता) स्वच्छ न्याय दिने भनेको न्यायालय माथी भ्रष्ट्रचार भयो भनी प्रश्न उठेपछि भ्रष्ट्रचार छ कि छैन भनेर भनिरहनुपर्छ । न्यायालयले गर्ने आदेश माफियाको पक्षमा हुनुलाई भ्रष्ट्रचार नभनेर के भन्ने । अदालतको आदेश किन बिबादित बन्यो छानबिन हुन जरुरी छ । चिकित्सक केसीलाई अभिव्यक्तिका कारण मानहानी भनेर पक्राउ गर्नु न्यायोचित देखिदैन । एकराज भण्डारी (बरिष्ठ अधिबक्ता) न्यायाधीस आफैले भ्रष्ट्रचार छ भनेर स्वीकाछन् । न्यायालय भ्रष्ट्र छ भन्दा फेरी किन आपत्ती जनाउनुपर्‍यो । सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीसको मुखराबृन्दबाट न्यायालयको भ्रष्ट्रचार उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्नु भ्रष्ट्रचार छ भन्नु होईन र । भ्रष्ट्रचारको विषयमा बोल्ने कोही थिएनन अहिले उक्त विषय डा.गोबिन्द केसीले उठाए । अब पश्न गर्ने ठाउँ धेरै छन् अब अदलतको भ्रष्ट्रचारको विषयमा छानविन हुन जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार एक विशेष समिती गठन गरेर भ्रष्ट्रचारको विषयमा छलफल किन नगर्ने? गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) बरिष्ठ अधिबक्ता भ्रष्ट्र न्यायाधीस अदालतमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रश्न अब उठिसक्यो । प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको एसएलसि प्रमाण पत्र नक्कली भएको विषयमा छानविन किन नगर्ने? प्रधानन्यायाधीसको निलम्बन गरेर छानबिन समितीले छलफल गर्नु जरुरी छ । गोबिन्द केसीलाई मात्रै छानेर अदालतको मानहानीको मुद्धा लगाईयो । यहाँ त हजारौले अदालतको आदेशका विरुद्ध बोलेका छन् सबैलाई मानहानी लगाए भयो नि ?