विवाद र चर्चामा अदालतको आदेश

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादमा तानिएको छ। डा गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्ने निर्णयले अदालत विवादमा तानिएकाे हाे । अदालतकाे याे निर्णय विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री गगन थापा, विवेकशील साझाका नेता रवीन्द्र मिश्रलगायत सडकमा उत्रिए। पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले डा. केसीका माग जायज रहेको र तिनलाई पक्रियागत रुपमा पूरा गराउन आफू पदमा नरहेका बेला पनि प्रयास गर्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा भनिन भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त ‘अदालत भगवान् होइन’ भन्दै कडा टिप्पणी पनि गरे। सर्वोच्च प्रशासन आफैंले सोमबार टिप्पणी उठाएर दर्ता गरेको निवेदनमा केही बेरमै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका हुन्। निवेदन दर्ता भएकै दिन एकपक्षीय रुपमा आदेश आउनु र भोलिपल्ट अदालत उपस्थित गराए हुनेमा राति नै डा केसीलाई गिरफ्तार गरिनुजस्ता नाटकीय घटनाक्रमले यो विषय शंकाको घेरामा परेको छ। डा केसीले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायालय विवादमा तानिएको भन्दै सचेत गराएको कुरामा टेकेर अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाइएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुलीको नियुक्तिसँगै सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसला विवादमुक्त भने रहन सकेका छैनन्। यि र यस्तै विषयले चिया पसल देखि संचारमाध्यम सम्म चर्चाकाे शिखनै चुमेकाे छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २०७४ साउन २ मा पराजुलीको नियुक्ति भएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने मुखमै महाअभियोग खेपेर सफाइ पाए लगत्तै पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै नागरिकता सच्चाएको आरोपमा विवादित भए पनि पराजुली संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्दै अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दाको पेशी कुन न्यायाधीशको बेच्नमा तोक्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहन्छ। विवाद र चर्चा  काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज सम्बन्धन मापदण्ड नपुगेको भन्दै काठमाडौं घट्टेकुलोको एक अपार्टमेन्टमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरेकाे त्रिविको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले गत असोज ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ८ मा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्‍यो। मापदण्ड पूरा नगरेको उक्त कलेजलाई साउन १२ को त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। तर, शाहीको इजलासले उक्त रिटमा अन्सारीको तर्क मात्रै सुन्दै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन नै बोकेर सर्वोच्च जान वाध्य भयो। तर उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ २ महिना बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन। साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश अरबौं रकम छुट दिएर राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले साउन २७ मा आदेश दिएको थियो। वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा सयौं मुद्दा थन्केर बसे पनि शर्मा मात्र यस्ता भाग्यमानी सेवाग्राही भए जसको मुद्दामा एक महिना नै नपुगी अन्तिम फैसला भयो। २०७४ साउन ५ मा शर्माकी पत्नी कल्पना शर्माले दर्ता गरेको मुद्दा साउन ८ मै पेशी चढेको थियो। उक्त मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्दै सातौं पेशीमा पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले फैसला नै सुनायो। निवेदन दर्ता भएको २२ दिनमै शर्मालाई अख्तियारले थुनामा राख्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाइएको थियो। अख्तियारले ३ अर्ब धरौटी माग गरेका शर्मालाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी ग¥यो। शर्माले कर फस्र्योट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा १० अर्ब राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो। बाँकी मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको हो। लागूऔषध काण्डमा फैसला ६ सय ३१ करोड बराबरको लागूऔषध कारोबारीका मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गराए। मुद्दा दर्ता गराउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक चलखेलका आधारमा मुख्य अभियुक्त सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। त्यसैले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि निलम्बनमा राखिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिमिरे २०७३ चैत १६ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र थप अनुसन्धान नगर्न आदेश जारी गर्‍यो। औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको ‘स्युडोइफिड्रिन’ नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका घिमिरेले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। ६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्ति बाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायधिवक्ता घिमिरेमाथि अनुसन्धानका थालिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य आरोपित मधुसुदन अग्रवाल, आशिष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई औषधि कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध मात्र लागूऔषध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। कर नलिन आदेश एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्‍यो। महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो। एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दियो। ०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि उनी ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेका थिए। १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।