अायाेगकाे चेतावनीः सूची सच्याउन अटेर गरे राजपाबिनै मत परिणाम सार्वजनिक

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची कानून अनुसार नसच्चाए राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)बाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुको नाम खाली राखेरै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फ सिट पाएका १३ दलमध्ये राजपा नेपाललाई नाम सच्च्याउन आग्रह गर्दै आयोगले दुईपटक पत्राचार गरेको थियो ।

तर त्यसो गर्दा पनि प्राथमिकताक्रम र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलाएर नपठाएकाले थप पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ताले जनाएका छन् । उक्त सूची सच्याउन राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु मंगलबार दिनभरजसो छलफलमा जुटेका थिए । प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ आफूहरुले पाएको सिटमा सदस्य छानेर पठाउँदा राजपा नेपालले समानुपातिक उम्मेदवारको प्राथमिकता क्रम नमिलाएको र क्लस्टर वा समूह सम्बन्धी नियम मिचेको निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । राजपा नेपालले प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ पाएको १० जना सदस्यको सिट मध्ये केहीको क्रमसंख्या र समावेशी नियम दोस्रोपटक फिर्ता पठाउँदा पनि नसच्याएको आयोगको आरोप छ । अब पनि सूची नसच्याएमा उक्त दलको नतिजा खाली नै राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको आयोगका समानुपातिक निर्वाचन इकाईका अधिकारी गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, \'\'कानून बमोजिम मिलाएर नल्याए अन्य दलको मात्र घोषणा गरिने छ भनि निर्णय भएर सम्बन्धित दलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।\'\' समानुपातिक सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी र मुस्लिम गरी ६ समूहलाई तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगको लिखित र मौखिक ध्यानाकर्षण पछि पनि राजपा नेपालका नेताहरुले जारी राखेको छलफल अनिर्णित बन्दै आएको बताइन्छ । आयोगको ध्यानाकर्षण बमोजिम कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्नेबारेमा मुख्य नेताहरु आ-आफ्ना अडानबाट पछि नहटेका कारण समस्या थप गहिरिएको एक नेताले बताए । हाल आफूहरुलाई परेको कठिनाइबारेमा राजपाका एक नेता मनिष सुमनले भने, \'\'हामीलाई भोट दिने मधेशी समुदायका व्यक्ति हुन् तर हामीले गैर मधेशीलाई चुन्नुपर्ने नियम मान्दा हाम्रो चित्त दुख्छ । तसर्थ यो अल्झिरहेको हो । हामीहरु सच्च्याउनतिर लागेका छौं तर कष्ट भइरहेको छ ।\'\' प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नसकिरहँदा राजपा नेपाल बाहेकका अन्य दलबाट निर्वाचित हुनेको सुची सार्वजनिक गर्ने तिथिमिति बारेमा भने आयोग हालसम्म पनि अन्योल मै देखिन्छ ।