उच्च अदालत भएको ठाउँमा प्रदेश कार्यालय खोल्ने तयारी

काठमाडाैं । सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको हो । सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव केशवराज जोशीले पनि उच्च अदालत तोकिएकै स्थानमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खोल्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । ‘सरकारले यसअघि नै सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत तोकिसकेको छ । अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि त्यहीँ तोक्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘अब सातवटै प्रदेशमा कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खुल्न सक्छन् ।’ दलहरूबीच सहमति नजुटेको, विभिन्न जिल्लामा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले अस्थायी मुकाम नतोकी कार्यालय मात्र तोक्ने नीति लिएको हो । ‘दलीय सहमतिमै होस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल डाकेर प्रयास गर्नुभएको हो । तर, जिम्मेवार दलले जिम्मेवार निर्णय दिएनन्, उल्टै विवादित बनाउने काम गरे,’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘प्रदेशको राजधानी स्थायी होस् कि अस्थायी, यो सरकारले तोक्न सक्दैन । संविधानको धारा ८८ उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले केन्द्र तोक्ने हो । कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले बीचको बाटो लिँदै छ ।’ माओवादी र मधेसी दलसँग परामर्श उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको कार्यालय खोल्ने विकल्पमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र मधेसी दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । देउवाले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको पनि गृहकार्य हुँदै सरकारले प्रदेशको अस्थायी कार्यालयको विकल्पसँगै सम्भावित प्रदेश प्रमुखबारे पनि गृहकार्य तीव्र पारेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुखका लागि बौद्धिक व्यक्तित्व, सामाजिक रूपमा नैतिकवान्, राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार पारेर नामलाई अन्तिम रूप दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । सो जिम्मेवारीमा सरकारका पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वन्यायाधीश, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, सामाजिक जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेसम्बन्धी गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, उनको सचिवालय, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्यसचिव सहभागी छन् । ‘प्रधानमन्त्री छलफलमै हुनुहुन्छ । बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ र सातवटै प्रदेशको प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्छ,’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वाम गठबन्धनका दलले प्रमुख र कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय तोक्ने विषयमा गैरजिम्मेवारीपन देखाएपछि केही समय लागेको हो । तर, अब नगरी नहुने भएपछि प्रमुख र कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोक्छ ।’ फेरि छलफल गर्ने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले प्रधानमन्त्रीले फेरि दलीय छलफल गर्न सक्ने बताए । ‘एमालेले पहिले शपथ नै खाँदैनौँ भन्यो, पछि सरकारको काम हो भनेर पन्छियो । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश कार्यालयबारे प्रधानमन्त्रीको फेरि एकसरो वाम गठबन्धनसँग छलफल गर्ने सोच देखिन्छ,’ खाणले भने । पूर्वसचिवलाई प्रदेश प्रमुख नबनाउने सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रशासकका तर्फबाट पूर्व मुख्यसचिवहरू प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको हो । यी हुन्, प्रदेश प्रमुखको चर्चामा रहेकाहरू – विमल कोइराला – तीर्थमान शाक्य – भोजराज घिमिरे – दामोदर गौतम पूर्वन्यायाधीश – रामनगिना सिंह पूर्वप्रशासक तथा पूर्वमन्त्रीद्वय – विद्याधर मल्लिक – शंकर कोइराला पूर्वउपकुलपति – केदारभक्त माथेमा – कमलकृष्ण जोशी महिलातर्फबाट – डा. किरण रेग्मी, पूर्वसचिव -अनुराधा कोइराला – उषा नेपाल अन्य – पुष्कर बज्राचार्य (अर्थशास्त्र प्रोफेसर, त्रिवि) – जगदीश पोखरेल (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष) -पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल – पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ – शिवचन्द्र श्रेष्ठ (पूर्वमहालेखा नियन्त्रक) प्रदेश प्रमुख बन्न लबिङ गर्ने पूर्वसचिवहरू -शान्ताबहादुर श्रेष्ठ – विश्वप्रकाश पण्डित – धरणीधर खतिवडा यी पनि चर्चामा -डा. रामप्रकाश यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य – डा. रामअवतार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति – सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता – रुक्मांगद कटवाल, पूर्वप्रधानसेनापति माओवादी र मधेसी दलसँग परामर्श उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको कार्यालय खोल्ने विकल्पमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र मधेसी दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । देउवाले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । पूर्वसचिवलाई प्रदेश प्रमुख नबनाउने सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रशासकका तर्फबाट पूर्वमुख्यसचिवहरू प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको हो ।