अस्थायी राजधानीमा आन्दोलनको आगो चर्किए पछि सरकार पछि हट्न वाध्य

काठमाडौं ।  विभिन्न ठाँउमा आन्दोलन शुरु हुन थालेपछि देउवा सरकार पछि हटेको छ । प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्न अातुर भएकाे देउवा सरकार अान्दाेलनकाे सानाेरुपबाट आत्तिएर  पछिहट्न वाध्य भएकाे हाे । अब प्रदेशसभालाई नै सो अधिकार सुम्पिने भन्दै अस्थायी केन्द्र तोक्ने निर्णयबाट पछि हटेर काठमाडौंमै सबै प्रदेशका सांसदहरुलाई बोलाएर सपथग्रहण गराउने नयाँ जुक्ति निकालेको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने तर प्रदेशका अस्थायी राजधानी नतोकिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले खवरडवलीलार्इ बताए । प्रदेशको राजधानी तोक्ने हामी को हौं ? प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले गर्ने काम यो सरकारले गर्दैन । हामी भोलि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छौं र तत्काल सपथग्रहण तथा पहिलो बैठक काठमाडौंमै पनि हुन सक्छ, मन्त्री थापाले भने । सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्दै देशका कम्तिमा ७ जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशको धनकुटा र सुनसरीमा आन्दोलन शुरु भएको छ । सो प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बिराटनगर तोकिने चर्चासँगै अन्यत्र आन्दोलन भएको हो । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशको मुकाम जनकपुर हुने भनिएपछि वीरगञ्जमा आन्दोलन भइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्र भक्तपुर तोकिने चर्चासँगै काभ्रेपलाञ्चोकमा आन्दोलन शुरु भएको छ । हेटौंडा र चितवनले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि प्रदेश सांसदहरुको सपथग्रहण र प्रदेशका कामकारवाही सञ्चालन गर्ने ठाउँका बारेमा बीचको बाटो खोज्न परामर्शमा रहेको कानून मन्त्री थापाले बताए प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी केन्द्र दाङ हुने भनिएसँगै बुटवल र नेपालगन्जमा आन्दोलन शुरु भइसकेका छन् । कपिलवस्तुमा समेत राजधानी माग्दै आन्दोलन शुरु भएको छ । प्रदेश ७ को मुकाम धनगढी हुने चर्चा आएपछि दिपालयमा आन्दोलन चर्किएको छ । जताततै प्रदेश राजधानीको आन्दोलनको आगो चर्किएका बेला सरकार आगोमा घिउ थप्ने पक्षमा नरहेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश राजधानीको आन्दोलन हिंसात्मक र साम्प्रदायिक हुने खतरा भविश्यमा पनि रहेको उनले दाबी गरे । काठमाडौंमै सपथग्रहण ? चुनावबाट बहुमत पाएको बामपन्थी गठबन्धन असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत भएको र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकेपछि असन्तुष्ट भेगको आक्रोशमा खेल्ने कोशिस गरेकाले सरकारले कुनै पनि प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्ने कानून मन्त्री थापाले बताए । उनले अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि प्रदेश सांसदहरुको सपथग्रहण र प्रदेशका कामकारवाही सञ्चालन गर्ने ठाउँका बारेमा बीचको बाटो खोज्न परामर्शमा रहेको कानून मन्त्री थापाकाे भनाइछ । प्रदेश सांसदको सपथग्रहण नगरी कुनै पनि काम अघि नबढ्ने भएकाले प्रदेश प्रमखुको नियुक्ति पहिलो प्राथमिकता रहेको थापाले बताए । प्रदेश प्रमुख नभई निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचन परिणामसमेत बुझाउन नपाउने भएकाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेसम्म निर्विवाद र भोलिको बामपन्थी सरकारले समेत हटाउन नसक्ने खालका अनुहार खोजिने कानून मन्त्री थापाले बताए ।