Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ लागू गर्दैै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट)को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी १८ महिनाभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले भने “नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आज आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ ।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व वास्तविक समयमा भुक्तानी गरी करदातालाई सरल सेवा दिने उद्देश्यसहित सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने “विद्युतीय भुक्तानी सेवाका लागि कानूनी अभाव पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाँडो अगाडि बढाउँदैछौँ ।”

भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक शङ्करप्रसाद आचार्यले परिवर्तित सन्दर्भमा ‘क्यास लेस’ समाजलाई नियमितरुपमा अनुगमनको आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै लगिने बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।

दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय (२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्री नहुनु तथा अनुगमनको पाटो कमजोर हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभाग संस्थापना गरेर विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । रासस

पुस २१ गते, २०७४ - १५:४० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापा ओम अस्पताल भर्ना भएका छन् । बुधबार...   

पृतनापति सम्मेलन आइतबारदेखि

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आइतबारदेखि पृतनापति सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनमा मुलुकको समग्र शान्तिसुरक्षाका...   
ललितपुरमा भोलिदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगित

ललितपुरमा भोलिदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगित

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै जिल्लाभित्रका सबै सरकारी...   

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलिले दिए यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलभित्र देखा परेको विवादमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका...   
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन : द्वन्दको घाउ बल्झाउने कि सल्ट्याउने ध्येय !

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन : द्वन्दको घाउ बल्झाउने कि सल्ट्याउने ध्येय !

काठमाडौंं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठेको...   

युट्युवले कोरोनाका बारेमा भ्रम छर्ने भिडियो हटाउने

वासिङ्टन । भिडियो हेर्न मिल्ने लोकप्रिय माध्यमको रुपमा रहेको युट्युवले कोरोनाभाइरसका बारेमा भ्रम...   

भक्तपुरमा बासी र कुहिएको मासु बिक्री

भक्तपुर । यहाँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मासु पसल अत्यन्तै फोहोर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएको...   
कोरोना संक्रमितले पनि लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

कोरोना संक्रमितले पनि लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले चाहेमा परीक्षामा सहभागी गराउन...   
कोरला नाका सञ्चालनका लागि छलफल शुरु गरिने

कोरला नाका सञ्चालनका लागि छलफल शुरु गरिने

बलेवा । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले...   

कोरोनाले बढायो मानसिक समस्या

बागलुङ । कोभिड–१९ को प्रकोपपछि मानिसमा मानसिक समस्या बढेको छ ।दैनिकी खल्बलिनु, रोजगारी÷कमाइ गुम्नु,...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top