Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

सिट व्यवस्थापनकाे तयारी गरिदै राष्ट्रिय सभा रातो र प्रतिनिधिसभा हल नीलो रङको बन्ने

काठमाडाै । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा रातो र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हल नीलो रङको बन्ने भएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हल २२० सिट क्षमताको हुनेछ । सांसदका लागि ८० वटा रातो रङको कुर्सी राखिनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हलमा भने नीलो रङका ३४४ वटा सिट रहनेछन् ।

निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनलगायतमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ३४४ सिट क्षमताको हल बनाउन लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । दर्शक तथा पत्रकारलाई भने छुट्टै सिटको व्यवस्था छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

सिट व्यवस्थापन
संघीय संसद्को उपल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नयाँ बानेश्वरस्थित यसअघि व्यवस्थापिका–संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नुप्से हलमा बस्नेछ । जहाँ अहिले ड्यास तथा मञ्च निर्माण भइरहेको छ । संविधानसभा बसेको हलमा प्रतिनिधिसभा बस्नेछ ।

६०१ सदस्य अट्ने क्षमताको हलको सिट संख्या घटाउने तथा प्रतिनिधिसभा हल तयार पार्ने काम अघि बढेको छ । सचिवालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुनेछ । राष्ट्रिय सभा हलको कुर्सी, माइक, अध्यक्षको ड्यास पूरै नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले माघको दोस्रो सातामा हल तयार हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

तीन करोड ५० लाख लाग्ने
प्रतिनिधिसभा हल पुनर्संरचना गर्न र राष्ट्रिय सभा हल तयार गर्न झन्डै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । सचिवालयले संसद् हल तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । तर, अर्थले बजेट नभएको जनाउँदै आफ्नै खर्चबाट पुनर्संरचना गर्न सचिवालयलाई भनेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी खर्चले नपुगे सचिवालयका लागि थप रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिवालयले आफ्नै खर्चमा संघीय संसद् भवनको काम अघि बढाइरहेको छ ।

साढे १० करोड भाडा
सरकारले संसद्को आफ्नै भवन निर्माण गर्न ठोस योजना नबनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभा भवनलाई संघीय संसद् बनाउन लागेको हो । वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी संसद् सचिवालयले थप ६ वर्षका लागि भवन भाडामा लिएको छ ।

सम्मेलन केन्द्र र सचिवालयबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्नेछ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको हो ।

कार्यालय ३१ बाट पाँचमा झर्दै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पाँचवटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेपछि सिंहदरबारमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । यसअघि ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ वटा कार्यालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर पाँचमा झार्ने काम भइरहेको छ ।

साना राजनीतिक दलको कार्यालय रहेको टहरामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि यी दुई दलको कार्यालय संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ मा थियो । सचिवालयले यसअघि रहेका साना दलहरूको बोर्ड हटाइसकेको छ ।

कांग्रेस पुरानै
एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय भने यसअघिकै ठाउँमा रहने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएमा भने एकीकृत पार्टीको आवश्यकताअनुसार संसदीय दलको कार्यालयको आकार परिवर्तन हुन सक्ने सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए ।

दलका कर्मचारी सचिवालयमा
यसअघि ३१ वटा दलको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको कर्मचारी हाल सचिवालयमै कार्यरत छन् । सचिवालयले ठूला राजनीतिक दलको कार्यालयमा यसअघि एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीसहित कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीसहित पाँचजनासम्म खटाएको थियो ।

साना दलहरूमा भने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र एकजना कार्यालय सहयोगी दिँदै आएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हाल सचिवालयमा भएकै कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिने सहसचिव दुराले बताए ।

सचिवालयको नाम परिवर्तन
संविधान जारीसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भयो । बानेश्वरस्थित ‘संविधानसभा भवन’लाई ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नाम दिइयो । हाल सचिवालयले सो बोर्ड हटाएर ‘संघीय संसद्’को बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको नाम परिवर्तन गरेर संघीय संसद् सचिवालय बनाइसकिएको छ ।

किन रातो र नीलो ?
संघीयताको अभ्यास गरिरहेका विभिन्न देशको संसद्मा माथिल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रङ प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको संघीय संसद्मा समेत शान्तिको प्रतीकस्वरूप नीलो र राष्ट्रिय झन्डामा प्रयोग हुने रातो रङ भएकाले यस्तो अभ्यास गरिएको संसद् सचिवालय प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘संघीयतामा रहेका विभिन्न मुलुकले गरेका सकारात्मक पक्षलाई हामीले पनि ग्रहण गरौँ भनेर यसो गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।

पुस २१ गते, २०७४ - ०६:५५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top