Khabar Dabali Logo
  April 15, Thu

पूर्वसांसदमार्फत सवा दश अर्ब खर्च गरिँदै

काठमाडाै । निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषमार्फत सो रकम खर्च गरिने अाजकाे नयाँ पत्रीका दैनिकमा खवर छ ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पुरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।

‘सुरु भइसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘काम नै सुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’

मन्त्रालय के भन्छ ?

सरकारले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । अहिले त्यतिखेरका निर्वाचन क्षेत्र विघटन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गरेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न दिनुप¥यो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।

मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास नियमावली २०७० मा कार्यक्रम छनोट भइसकेपछि संसद् विघटन भए पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको जनाएको छ । ‘योजना छनोट गर्दा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएका थिएनन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा पहिले स्वीकृत भएको कार्यक्रम गर्न कानुनले नछेक्ने राय दिएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

जिल्ला समन्वय समितिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले उक्त कार्यक्रम समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइएको सचिव थपलियाले बताए ।

किन दिइयो पूर्वसांसदका कार्यक्रमलाई बजेट ?
पूर्वसांसदको दबाबमा त्यस्तो निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । निर्वाचनलगत्तै पूर्वसांसदले आफ्ना कार्यक्रमका लागि बजेट पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ थालेका थिए । बजेट दिए पनि मन्त्रालयले उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्न चाहेको बताएको छ । तर, मन्त्री गच्छदारको दबाबमा सांसदले योजना छनोट गर्ने र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले योजना अनुगमन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरियो । ‘नयाँ जनादेश आएपछि मन्त्रालयले निर्णय स्थगित गर्न सक्थ्यो, तर जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत मन्त्रीकै लहलहैमा लागे,’ एक सहसचिवले भने ।

कति जान्छ बजेट ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र संसद् विकास कोषबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो । सोअनुसार २४० क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख वितरण हुँदै छ । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन आउँछ । राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम जनमतले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरूबाट खर्च हुँदै छ ।

स्थानीय तहलाई छलेर खर्च गरिँदै
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा खर्च हुने गरेको थियो । तर, यसपटक मन्त्री गच्छदारको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।

पुस १८ गते, २०७४ - ०८:३४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपालगञ्जका सवै शैक्षिक संस्था एक साता बन्द गर्ने उप–महानगरपालिकाको निर्णय

नेपालगञ्जका सवै शैक्षिक संस्था एक साता बन्द गर्ने उप–महानगरपालिकाको निर्णय

नेपालगञ्ज । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि उपमहानगरपालिका...   

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच बालुवाटारमा भेट वार्ता, कार्यदलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिसद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले...   

कोरोना उच्च जोखिम रहेको १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका सहित १४ जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित...   
राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन : जघन्य अपराधको घटनामा पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवको अभिलेख २० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन : जघन्य अपराधको घटनामा पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवको अभिलेख २० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसूरजन्य घटनाका बेवारिसे...   

एमसीसीप्रति सरकारको मोह : कानूनमन्त्री भन्छन्, छिट्टै प्रकृया अगाडि बढाइन्छ

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज...   
विपक्षी दलद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुखसंग माग

विपक्षी दलद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुखसंग माग

पोखरा । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि...   

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लियो

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएको एक हप्तापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले...   

अटोमा लुकाइछिपाइ लादै गरेको २३ किलो गाँजासहित हेटौंडाबाट तीन जना पक्राउ

काठमाडौं । लुकाइछिपाइ अटोमा लैजाँदै गरेको २३ किलो गाँजासहित हेटौंडाबाट प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ...   

प्रधानमन्त्रीले वाम गठबन्धन भत्काएर दक्षिणपन्थीसंग मिलेर सरकार टिकाउन खोज्नु गलत : घनश्याम भुसाल

बुटवल । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपासंग मिलेर सरकार टिकाउन...   

प्रधानमन्त्रीबाट स्वीच थिचेर ‘ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ शुभारम्भ, ‘मेरो कित्ता एप’मार्फत घरमै बसेर नक्सा प्रिन्ट गर्न सकिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी डिजिटल प्रविधि बिहिबार ‘ल्यान्ड...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top