Khabar Dabali Logo
  August 25, Sun

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र सरकार झनै बदनाम हुन्छ

  • जेठ २ गते, २०७६ - १५:०४
  • Uncategorized

काठमाडाैं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया, मानवअधिकार र सुरक्षासम्बन्धि विधेयकहरुले केहि गम्भिर खालका प्रश्नहरु उब्जाएका छन् । यी विधेयकहरु प्रति त्यति राम्रो टिप्पणी आएको छैन् । यी विधेयकहरु मार्फत बन्ने नियम कानूनहरुले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला ? केहि गम्भीर खालका प्रश्नहरु आएका छन् । यहाँ लोकतन्त्र प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो सरकार आएपछि बोल्न , हाँस्न  र रुन पाइदैन । यी कम्युनिष्ट हुन् । यी तानाशाही हुन् । भन्ने तर्क हिजो केही नेताबाट आएका थिए । यी विधेयकहरुले सरकारको त्यस्तो शैलीलाई पुष्टि गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । हुनत् केपि ओली नेतृत्वको सरकार, स्वेच्छाचारिताको मामिलामा एकदमै आलोचित हुँदै आएको छ । त्यसमा सञ्चारमन्त्री झन् धेरै नै विवादित बनिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मिडियामाथि नै प्रहार गर्नेगरि विधेयक ल्याइएको छ । यसले एकदमै नराम्रो म्यासेज गएको छ । यसले सरकारलाई झनै बदनाम गरिरहेको छ । सरकारले अब कस्तो कार्यशैली अपनाउँछ ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको स्वच्छन्दता र अराजकता होइन् भन्ने तर्क पनि छन् । ती तर्कहरु वेमनासिव त होइनन् । तथापि जुन सन्दर्भ, जुन कुराहरु समेटेर विधेयकहरु आएका छन् यसले सरकारको स्वच्छचारीतालाई पुष्टि गर्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो प्रतिकुल बोल्ने, लेख्ने, गाउनेसम्मलाई निषेध गर्दै लगेको छ । आफ्नो संयन्त्र लगाएर तिनलाई सिध्याउने प्रयास गरेको छ । जस्तो गायक पशुपतीको गीतलाई बन्देज नै लगाईयो । यसले केही सरकारको प्रवृत्तिजन्य कुराहरुलाई देखाएको छ ।

सरकारले जे गरेपनि सरकारको विरुद्धमा बोल्नै, लेख्नै, बहस गर्ने नपाईने भनेपछि यसले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला ? सरकार पछिल्लो समय विभिन्न काण्डहरुले एकदमै बदनाम हुँदै आएको छ । भ्रष्टचारका कुराहरुले चमन सिमा नाघेका छन् । सरकारका सबै संयन्त्रका विषयमा जसरी मिडिया मार्फत कुराहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन्, सरकार यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको गलत काम समेत जनतालाई थाहा नहुने स्थिति बनाउन खोंजिँदैछ । यसले सरकार कस्तो खालको शासन व्यवस्थामा जान खोजेको हो भन्ने गम्भीर खालको प्रश्न उठेको छ ।

मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु सामान्य कुराको रुपमा लिन मिल्दैन । अहिले जसरी सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार संस्थाहरुमाथि प्रहार गर्ने कुरा आएको छ । यसलाई निषेध गर्ने गरी आएका कुनै पनि कदम अब सफल हुन्छन् भनेर ठानेको भए यो आत्मघाती कुरा हुन्छ । सत्तामा बस्नेले किन कुरा बुझेका छैनन् ? किन जबरजस्ती गरेका छन् । यस्तो त मनासिब होइन् ।

मिडिया व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । तर जनमानसमा जनमत कस्ताे छ, झुकाव के छ ? सञ्चारको उदारपना, विश्वपरिवेश जे छ त्यसलाई धक्का दिनेगरी ओली नेतृत्वबाट आएको सोच बढी आलोचित भएको हो । त्यसलाई नै कम्युनिजमसँग जोडेर ल्याउने विषय घातक छ । देशको सापेक्षतामा यी विषयहरु उपयुक्त छैनन् । सरकार यस्ता प्रक्रियाबाट पछाडि हट्नुपर्छ । ढिपी गर्नुहुन्न ।

हुन त संविधानमा एकखालको प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई नै मिचेर नागरिकता बाँड्न परिपत्र गरियो । संसदमा छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा परिपत्र गरिएको थियो । विधेयक विचाराधीन भइरहेको बेलामा, संसदमा बहस भइरहेको बेलामा किन परिपत्र गर्ने ? हो उनीहरुको आसय ठिक होला तर यसले बुझाइ गलत बनाउन छ त ।

अब यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा पनि सरकारले हतारो गरेको छ र विवाद निकालेको छ । विगत समयदेखि सोसियल मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने भनेर जसरी भनिएको थियो अनि एकाएक अहिले यो विधेयक ल्याइयो जसको कारण मानिसहरुमा ठूलो अन्यौल आएको हो । यो जनताका निमित्त मात्रै होइन केपि ओली सरकारकै निमित्त पनि विधयेक रोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सरकारलाई बदनाम मात्रै गराउँछ ।

(के.सी. राजनीतिक विश्लेषक हुन् )

जेठ २ गते, २०७६ - १५:०४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

वैज्ञानिक न्युटनबारे रोचक तथ्य

वैज्ञानिक न्युटनबारे रोचक तथ्य

काठमाडाै‌ं । महान् वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनको जन्म सन् १६४३ जनवरी ४ मा इंग्ल्यान्डस्थित लिंकनसायरमा...   
गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था

गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था

कहाँ छ गणतन्त्र ?गणतन्त्र हिजोको व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुनै पर्दथ्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि ठुलो राजनीतिक...   

नेकपा भित्रै सार्वजनिक जग्गा मिच्ने प्रवृत्ति बढ्यो : पोखरेल

काठमाडौं । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै...   
भारतका पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको निधन

भारतका पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको निधन

एजेन्सी, नयाँ दिल्ली । भारतका पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। प्रधानमन्त्री...   
रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं । टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्न माग गर्दै शनिबार राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन...   
सम्झिन मन नलागेका सम्झना

सम्झिन मन नलागेका सम्झना

मानिसले जीवनमा धेरै कुराहरुको अनुभव गरेको हुन्छ । चन्द्रकान्तले पनि करीब सात दशक बिताई सकेको छ । यो...   

सर्वसत्तावादी कम्युनिस्टलाई सिध्याउनुपर्छ : सभापति देउवा

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वसत्तावादी कम्युनिस्टलाई सिध्याउनुपर्ने...   
साहोको ‘ब्याड ब्वाई’मा देखिएकी ज्याकलिनले लिइन् दुई करोड

साहोको ‘ब्याड ब्वाई’मा देखिएकी ज्याकलिनले लिइन् दुई करोड

एजेन्सी । हिन्दी फिल्म ‘साहो’को केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको ‘ब्याड ब्याई’ गीत अहिले निकै चर्चामा छ...   
९४ वर्षदेखि सुरक्षित लेनिनको शव, करोडौँ खर्चेर किम जोङले पनि राखेका छन् पिता र हजुरबाको लाश

९४ वर्षदेखि सुरक्षित लेनिनको शव, करोडौँ खर्चेर किम जोङले पनि राखेका छन् पिता र हजुरबाको लाश

एजेन्सी । कम्युनिष्ट शासन भएका देशमा आफ्नो नेताहरुको शव सुरक्षित राख्ने प्रचलन देखिन्छ । रुसमा लेनिनको...   

केन्द्रीय प्रसारणबाट मैथिली भाषा हटाएको भन्दै संसदमा विरोध

काठमाडौं । रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट मैथिली भाषाको सामग्री हटाएको भन्दै राष्ट्रियसभाका...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top