Khabar Dabali Logo
  July 5, Sun

निजामती कर्मचारीले सामामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध गरे पेन्सन खारेज

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद अब ६० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यसअघिको उमेर हदलाई दुई वर्ष बढाएको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई समेत समितिले एकमतले पारित गरेको छ ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ – नेपालीको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने समितिको ठहर छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार सबै सरकारी सेवामा एकरूपता ल्याउन उमेर हद बढाउन लागिएको हो । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न र सरकारी सेवा प्रवेश अवरुद्ध हुन नदिन उमेर हदको प्रावधान पूर्ण रूपमा दुई वर्षपछि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

उमेर हद बढाउने व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई एकैपटक लागू हुनेछैन । विधेयकअनुसार २०१८ सालमा जन्मिएकाले ५८ वर्ष ६ महिना, २०१९ मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष, २०२० मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष ६ र २०२१ सालमा जन्मिएका कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउनेछन् । सचिव कोइरालाका अनुसार २०२२ साल वा त्यसयता जन्मिएका सबैको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ । ‘यसबाट राज्यलाई एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेर हद भने यसअघि नै ६० वर्ष छ । स्वास्थ्यलाई समेत निजामती सेवामा ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षकको उमेर अवधि पनि ६० वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष र मातहत अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्ष छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको उमेर हद ६३ वर्ष र प्रधान सेनापतिको ६१ वर्ष छ । दुई प्रहरी संगठनमा भने अवकाशको तीनखाले व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर अवधिबाट अवकाश पाउनेछन् ।

समितिले सहमति जुटाएको अर्को प्रावधानले सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छ ।

त्यस्तो पुष्टि भए उनीहरूको पेन्सन खोसिने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने दफा ६३ मा यस्तो उल्लेख छ ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितिमा भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त प्रावधान पारित गरेको हो । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेवानिवृत्त कर्मचारीले द्वेष फैलाएको पुष्टि गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन नहुने बताए । ‘सरकार व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पुष्टि गरे मात्र पेन्सन खोस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सांसद झपट रावलले कर्मचारीले सूचना बेच्ने गरेको भन्दै विधेयकमा कडाइ गर्न जोड दिए । पदमा हुन्जेल काम नगर्ने तर सेवाबाट बाहिरिएपछि यो भएन र त्यो भएन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसलाई विधेयकमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने कर्मचारीलाई सरकारले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने अधिकार रहने बताए । ‘सर्वसाधारणले पनि तालुक अड्डामा उजुरी दिन सक्नेछन्,’ उनले भने । सत्तारूढ नेकपाका सांसद र सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्तिलाई अदालत जाने अधिकार रहने तर्क गरेका थिए । बहुमत सांसदले उक्त प्रावधानको पक्षमा बोलेपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताएकी थिइन् । कतिपय सांसदले सरकार र राज्यविरुद्धको अभिव्यक्तिका कारण पेन्सन रोक्का हुने प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने खतरासमेत औंल्याएका थिए । मन्त्रालयकै एक अधिकारीले यस्तो प्रावधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको तर्क गरे । ‘यसमा समितिमा फेरि छलफल जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।

कात्तिक २९ गते, २०७६ - ११:१३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काठमाडौं उपत्यकामा थप २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप २७ सहित जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...   

थप २९३ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितकाे संख्या १५७८४ पुग्यो

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा थप २९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।योाँगै आइतबारसम्म...   

बाँके र लमजुङमा भएको पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारमा संलग्नलाई कारवाहीको माग

काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले पछिल्लो पटक बाँके र लमजुङमा पत्रकारमाथि भएको आक्रमण र दुव्र्यवहारसम्बन्धी...   

वर्षात्ले गाउँका सडकको बिजोगः बिरामी र सुत्केरीलाई सास्ती

डोटी । दुई दिनदेखिको लगातारको भारी वर्षात्का कारण जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको आवतजावत रोकिएको छ ।...   
बाढीमा परेर जापानमा २० को मृत्यु, कैयौँ अस्पतालमा भर्ना

बाढीमा परेर जापानमा २० को मृत्यु, कैयौँ अस्पतालमा भर्ना

टोकियो । जापानमा व्यापक वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा...   

बागलुङको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ

पोखरा । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ४ खुंगाको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ...   

ओली -प्रचण्डबीच आज पनि जुटेन सहमति, भोलि फेरि बस्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको छलफल...   

पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना बढी सङ्क्रमण प्रभावित स्थान र क्षेत्र पहिचान गरी रोकथाम...   

कोरोना भाइरसबाट विदेशमा थप १३ नेपालीको मृत्यु, कुन देशमा कति ?

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो एक सातामा विदेशमा थप १३ नेपालीको मृत्यु भएको छ । गैरआवासीय...   

प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच प्रदेशसभाको प्रस्ताव पारित

धनगडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top