निजामती कर्मचारीले सामामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध गरे पेन्सन खारेज

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद अब ६० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यसअघिको उमेर हदलाई दुई वर्ष बढाएको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई समेत समितिले एकमतले पारित गरेको छ ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ - नेपालीको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने समितिको ठहर छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार सबै सरकारी सेवामा एकरूपता ल्याउन उमेर हद बढाउन लागिएको हो । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न र सरकारी सेवा प्रवेश अवरुद्ध हुन नदिन उमेर हदको प्रावधान पूर्ण रूपमा दुई वर्षपछि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

उमेर हद बढाउने व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई एकैपटक लागू हुनेछैन । विधेयकअनुसार २०१८ सालमा जन्मिएकाले ५८ वर्ष ६ महिना, २०१९ मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष, २०२० मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष ६ र २०२१ सालमा जन्मिएका कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउनेछन् । सचिव कोइरालाका अनुसार २०२२ साल वा त्यसयता जन्मिएका सबैको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ । ‘यसबाट राज्यलाई एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेर हद भने यसअघि नै ६० वर्ष छ । स्वास्थ्यलाई समेत निजामती सेवामा ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षकको उमेर अवधि पनि ६० वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष र मातहत अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्ष छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको उमेर हद ६३ वर्ष र प्रधान सेनापतिको ६१ वर्ष छ । दुई प्रहरी संगठनमा भने अवकाशको तीनखाले व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर अवधिबाट अवकाश पाउनेछन् ।

समितिले सहमति जुटाएको अर्को प्रावधानले सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छ ।

त्यस्तो पुष्टि भए उनीहरूको पेन्सन खोसिने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने दफा ६३ मा यस्तो उल्लेख छ ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितिमा भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त प्रावधान पारित गरेको हो । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेवानिवृत्त कर्मचारीले द्वेष फैलाएको पुष्टि गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन नहुने बताए । ‘सरकार व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पुष्टि गरे मात्र पेन्सन खोस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सांसद झपट रावलले कर्मचारीले सूचना बेच्ने गरेको भन्दै विधेयकमा कडाइ गर्न जोड दिए । पदमा हुन्जेल काम नगर्ने तर सेवाबाट बाहिरिएपछि यो भएन र त्यो भएन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसलाई विधेयकमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने कर्मचारीलाई सरकारले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने अधिकार रहने बताए । ‘सर्वसाधारणले पनि तालुक अड्डामा उजुरी दिन सक्नेछन्,’ उनले भने । सत्तारूढ नेकपाका सांसद र सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्तिलाई अदालत जाने अधिकार रहने तर्क गरेका थिए । बहुमत सांसदले उक्त प्रावधानको पक्षमा बोलेपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताएकी थिइन् । कतिपय सांसदले सरकार र राज्यविरुद्धको अभिव्यक्तिका कारण पेन्सन रोक्का हुने प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने खतरासमेत औंल्याएका थिए । मन्त्रालयकै एक अधिकारीले यस्तो प्रावधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको तर्क गरे । ‘यसमा समितिमा फेरि छलफल जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।