बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण : नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा जाँदै छ

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका संयोजक एंव पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख हुँदै गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टीको बिहिबारदेखि सुरु भएको परिषद् बैठकमा भट्टराईले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तारुढ नेकपा पतनको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । भट्टराईले नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले संचालन गरिरहेको सरकारको शैलीले नेकपा पतनको दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, “दार्शनिक, वैचारिक रुपमा अन्यौलग्रस्त र नैतिक रुपमा स्खलित भईसकेको नेकपा संगठनात्मक रुपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन सक्दैन । आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ । नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले सञ्चालन गरिरहेको सरकारले यही कुरा पुष्टि गर्दैछ ।”

भट्टराईले सत्तारुढ नेकपा नाम मात्रैको कम्युनिष्ट पार्टी भएको भन्दै नेकपाको आर्थिक दृष्टिकोण नै नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेकपा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसकै नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिएको तर्क गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको नीति फरक नभएको उनको टिप्पणी छ ।

भट्टराईले नेकपा नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार मौलाउनमा छलाङ्ग मारेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । “एनसेलको पुँजीगत लाभकर, बुढीगण्डकीको गेजुवा तथा वाइडवडी कमिसन प्रकरण भएका छन् । सम्पति शुद्धीकरण आयोगलाई निस्क्रिय बनाउने तथा ठूला आयोजनाहरु विना टेन्डर सिधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रकरणको भित्री रहस्य कालो धन र कमिसनतन्त्रसंगको साँठगाँठ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उनले नेकपाको सरकारले मधेशी, आदिवासी, दलित, मुश्लिमलगायतका समुदायको आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति लिएको आरोप पनि लगाएका छन् । सप्तरीको मलेठमा भएको घटना र टिकापुरमा थारु आन्दोलन दमन गर्न सरकारले कांग्रेससँग मिलेर काम गरेको आरोप भट्टराईको छ । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको नाममा नेकपा पनि कांग्रेस जस्तै संसदीय पार्टी बनेको बताएका छन् । भट्टराईले कांग्रेस जस्तो बनेको नेकपाका समर्थक र तल्लो तहका कार्यकर्तालाई समाजवादी पार्टीतर्फ धु्रवीकृत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

हेर्नुस् राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ: