शान्तिप्रक्रिया अझै अधुरो, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न प्रचण्डमाथि आफ्नै पार्टीका नेताबाट असहयोग !

काठमाडाैं । बृहत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने नेताहरूको प्रतिबद्धता अहिले १३ औं वर्षमा हिंडिरहेको छ । २०६३ सालको मङ्सिर ५ गते तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत हल गर्ने परिकल्पना गरेको थियो ।

बुधवार अपरान्ह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्तारूढ दलका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसै विषयमा छलफल गरे । शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई नेतामध्ये नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेपछि अर्का नेता प्रचण्डको काँधमा समस्या समाधानको जिम्मेवारी आएको छ ।

तर पटक-पटकको प्रयासमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू समाधान हुन सकेन । कहिले राजनीतिक अस्थिरता त कहिले दलीय स्वार्थ हाबी भएको छ भने कहिलेकाहीं विदेशी हस्तक्षेपले पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकीमध्ये रहेका संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको हो ।

बुधवार तीनै नेताहरूबीच छलफल भएपनि सहमति भने जुटेन । दिउँसो करीब ४५ मिनेट भएको छलफलले दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा ठोस सहमति हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले बातायो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग दुवै गत वैशाख १ गतेदेखि पदाधिकारीबिहीन छन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति पनि बनिसकेको छ । तर सिफारिस समितिले दलीय सहमति पर्खिरहेको छ ।

सिफारिस समितिमा ५७ जनाले आयोगको पदाधिकारी बन्नका लागि निवेदन दिएको सिफारिस समितिका एक सदस्य बताउँछन् । ‘हामी ५७ जनामध्ये छिट्टै ५२ जनाको नाम प्रकाशित गर्ने तयारीमा छौं,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर उहाँहरूले दलीय सहमति नगर्दा हामीलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेको पेचिलो मुद्दा हो । आयोगमा आउने आयुक्तहरू आफै पीडक या पीडित पक्षबाट आएको हुनुहुँदैन । स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ ।’

उनले स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्न गाह्रो परिरहेको संकेत गरे । ‘सिफारिस समितिमा परेको आवेदनउपर हामीले उजुरी लिनेछौं,’ उनले भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट एकैसाथ उजुरी संकलन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । उजुरी उपर छानबिन भएपछि मात्र दुवै आयोगमा ५/५ जनाका दरले आयुक्तहरू नियुक्त हुनेछन् । यो सबै प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति भइदिने हो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’

देशमा पीडितले न्याय नपाउने, विदेशीको चलखेल बढिरहने

सिफारिस समितिले आफूहरूको तयारी रहेको भनेपनि राजनीतिक सहमतिबिना पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैले आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू संवेदनशील भएकाले नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको हुन सक्ने तर यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि नराम्रो बनाउँदै लैजाने द्वन्द्वपीडित जनक राउत बताउँछन् ।

तत्कालीन राज्यबाट पीडित राउतले भने, ‘हामीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सन्दर्भमा धेरै नेताहरूसँग भेट्यौं तर हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम भएको छ । राजनीतिक रूपमा आन्तरिक चलखेल भएको धेरै प्रमाण हामीसँग रहेको छ । कतिपय पूर्व आयुक्तहरूले नेताहरूलाई भेटेर आफूलाई पुनः नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेका प्रमाण हामीसँग छन् तर हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । हामीलाई न्याय दिन जति ढिलो भइरहेको छ, उति देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको छ र देशको इज्जत गुमेको छ ।’ 

राउतले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘नेताहरूले अझै चेतेका छैनन् । राजनीतिक न्याय निरुपणको कामलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सम्पादन गर्न खोजेर पनि हुन्छ ? राजनीतिक भागबण्डाकै कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू झन् पेचिलो बन्दै गइरहेका छन्,’ राउतले आक्रोश पोखे ।

गत साउनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस, ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त वक्तव्यमार्फत द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाले । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल भएको उनीहरूको आरोप थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाईले देशभित्रका पीडितहरूले न्याय नपाउने त छँदैछ, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप पनि बढिरहेको छ ।

प्रचण्डकै काँधमा

प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धको साक्षी अहिलेका सबैजसो दलका सबैजसो नेता भएको भएतापनि मुख्य जिम्मेवारी प्रचण्डकै काँधमा आइपरेको छ । तत्कालीन शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई नेतामध्ये गिरिजाप्रसादको निधन भएपछि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने अविभारा प्रचण्डकै काँधमा आएको हो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीको संसदीय अंकगणित अनपेक्षित रूपमा कमजोर भएपनि शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रचण्डको भूमिकामा कुनै कमी आएन । संविधान लेखनदेखि लिएर संविधान कार्यान्वयनसम्म आउँदा प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा अबिभावाकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरे । अब एउटा अन्तिम काम छ, त्यो हो संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन । त्यसको पहल पनि प्रचण्डले गरिरहेका छन् । तर अहिल्यै निष्कर्ष भने केही देखिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘शान्तिप्रक्रिया यहाँसम्म ल्याउन प्रचण्डजीले जति भूमिका खेल्नुभएको छ, त्यसमा मेरो साथ थियो र अझै पनि साथ छ । अहिले उहाँहरू दुई ठूला पार्टी मिलेर एक हुनुभयो, द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा अहिले उहाँहरूकै पार्टीभित्र नै समस्या देख्छु ।’ सिटौलाले नेकपाभित्रै एउटा पक्षले द्वन्द्वकालीन मुद्दा चर्काइरहन भूमिका खेलेकोतर्फ संकेत गरेका थिए ।

नेकपाभित्र नै भिलेन रोल

दुईतिहाइको शक्तिशाली वामपन्थी सरकार यसअघि नेपाली इतिहासमा कहिल्यै बनेको थिएन । त्यो माथि जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड नै सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष छन् । त्यसो भए शान्तिप्रक्रियालाई पूर्ण रुप दिने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न कसले रोकेको छ त ? पूर्व माओवादी पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र नै गम्भीर छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजी नै अलि अनुदार देखिएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु ।’

केही वर्षअघि अस्ट्रेलिया यात्रा अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो । प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अष्ट्रेलियामै पक्राउ गराउने योजना तत्कालीन एमालेका केही नेताहरूले बुनेको खबर संचारमाध्यमहरूबाट पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि केही महिनाअघि प्रचण्डले आफ्नी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएका बेला ‘केही भइहाल्न सक्ने’ खतरा पनि नजिकबाट देखे । पार्टीभित्रैबाट आफूलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग नमिलेको बेलाबखत आफ्ना निकटस्थसँग गर्दै आइरहेका छन् ।