सीमा विवाद टुंग्याउन होइन जनतालाई भ्रम छर्न सरकार सक्रिय छ

काठमाडौं । सन् १८१६ मार्च ४ तारिका भएको ब्रिटिस–इन्डिया कम्पनीसँग भएको असमान सुगौली सन्धिपछि पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कागडाँसम्म फैलिएको विशाल नेपालको दुईतिहाइ भूमि गुम्न पुगेको पीडा नेपालीहरुले अझै पनि भुल्न सकेका छैनन् । त्यहि सन्धिको ५ नम्बर बुँदामा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको सीमानामा पूर्वमेची नदी र पश्चिम महाकाली नदीमा खुम्चिन पुग्यो ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नै बलबुतामा नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सरकारले सीमा विवाद समाधान गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत दराजमा थन्काएर राखेको छ ।

केहि समय पहिले चीनसँगको सीमा विवाद दुईपक्षिय सहमतिको आधारमा सुल्झाइए पनि भारतसँग जोडिएका सीमा समस्याको गाँठो अझै फुकाउन सकिएको छैन । नेपाल र भारतबीच दुईपक्षिय संयन्त्रले सीमा विवादलाई हल गर्न खोजिए पनि भारतीय नेतृत्वले खासै चासो देखाएको छैन । सीमा विवाद नसुल्झाई एकपक्षिय रुपले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

विशेष गरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमासम्बन्धी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित नेपालको भूमि अधिक्रमण गरी सुरक्षा फौज राखेको छ । भारतको उक्त कदमको जनस्तरबाट व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । कतिपयले यस विवादलाई कुटनीतिक तबरबाट विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने भनिरहेका छन् । कतियले भारतको हेपाह प्रवृत्तिविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्ममा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले जारी गरेको नक्सा र नेपाल सरकारको कुटनीतिक क्षमताबारे राजनीतिक विश्लेषक एवं इतिहासविद् डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

शासकको अर्कमण्यताको परिणाम

भारतसँग सीमा अधिक्रमणको सिलसिला आजको समस्या नभई विगतदेखिका शासकका कमजोरीको परिणाम हो । यसै श्रृंखलाको उच्चतम बिन्दुको रुपमा अहिले आएको हो भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा ।

ऐतिहासिक तथ्यलाई केलाउँदा विगतदेखि नै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध उतारचढाबपूर्ण रहेको छ । उदाहरणको रुपमा वि.सं. २००८ साल, ०११, ०१९, ०४५को टनकपूर सम्झौता र २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । यसमा भारत क्रमबद्ध योजनामा नेपालको भूमि अधिक्रमण गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको आफ्ना गुमेको भूमि रक्षार्थमा नराम्ररी चुकेको छ । यहि अक्षमताको परिणाम देशको सार्वभौमता र सम्प्रभुता गुम्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सामरिक महत्वको स्थानमा रहेको छ । त्यहाँबाट सम्पूर्ण तिब्बत अवलोकन गर्न सकिन्छ । भारतको दिल्लीसम्म पनि छिट्टै पुगिन्छ । लीपूलेकको हकमा नेपाललाई छलेर भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग (ट्रेडरुढ) बनाउने योजना अन्तर्गतको रणनीति हो । यसमा नेपाल सरकार रमिते भएर बस्यो, समस्या त्यहाँ हो ।

विभिन्न मितिमा भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा पार्न प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले त्यो बेला किन हाम्रो भूमिमा अनुमति बीना प्रवेश गरिस भन्न सक्नुपथ्र्यो तर गरेन या चाहेन । अन्ततः भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । अनि अहिले राष्ट्रवादी बन्न खोजेर हुन्छ ? भित्र–भित्र मिलिजुली बाड्चुँडी गरेर खाने बाहिर जनता झुक्याउने ? यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्र दोष नदिउँ । २००८ सालदेखिका शासक, सबै दलका नेताहरुको दोष रहेको छ ।

सर्वपक्षिय बैठकको नाममा ओली आफ्नो प्रभुत्व जमाउने दाउमा

यहाँ आफु राष्ट्रवादी बन्न एकले अर्कोलाई माइनस गर्ने, खुइलाउने, पछार्ने तर काममा सिन्को नभाँच्ने परिपाटी हावी हुँदै आएको छ । बिगतमा प्रजातन्त्र पूर्नस्थापनापछि सबैभन्दा बढि यिनै दलहरु शत्तामा बसेका होइनन् । भारतले नेपाली भूमि अधिक्रमण गर्दा यिनीहरु कहाँ सुतेर बसेका थिए ? बाहिर ठुला कुरा गर्दैमा केहि हुँदैन । सुस्ता यिनै दलले बेचेका होइनन् ? टनकपुर यिनै दलले बेचेका होइनन् ? पार्टी नै फुटाएर भए पनि महाकाली भारतलाई बेचिएको होइन् र ? अनि यिनै दलहरुबाट सीमाको रक्षा हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुने ? त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वदलीय बैठक आफ्नो प्रभूत्वमा अरुलाई पनि सहभागी गराउने कुटिल चालबाजी मात्र हो ।

यहाँ कोहि पनि अछुतो छैन । यो हामीले गरेको कुकर्म हो । अब के गर्न सकिन्छ भनेर एक अर्काको मुख हेर्नको लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको ढ्वाङ पिटाएको हुन् । यिनीहरुले केहि माखो मार्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सहमति केहिपनि कुरा होइन । सीमा रक्षाको विषयमा ओली सरकारले कहि पनि गर्न सक्दैन । यिनीहरु आफुले गरेको लाचारी एक ठाउँमा बसेर प्रकट गर्छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा केहि गर्दैन ।

भारतलाई सामरिक महत्वको लागि कालापानी चाहिएको थियो । उसकै स्वार्थको लागि हाम्रा शासकले हाम्रो भूमिमा विदेशी सेनालाई परेड खेल्न दिनु हुँदैनथ्यो । त्यो दाइत्वबाट हामी चुक्यौं । अहिले यो नतिजा आइलाग्यो ।

महेन्द्रको कुरा आधारहिन

कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेल्नुमा राजा महेन्द्रको हात रहेको भन्ने सुनिन्छ । कतिपयले २००८ सालदेखि नै भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बसेको भन्दछन् । २००८ देखि २०१५सम्म दलहरुनै शासन शत्तामा थिए । २०१७ देखि राजा महेन्द्रको कुरा आयो । कसैले २०१९ देखि भारतीय सेना आएको भन्ने छ । त्यो हो भने राजा दोषी छन् ।

यस्तो विषयमा बिना आधार बोलेर हुँदैन । प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ । कागजपत्र कसैसँग पनि छैन । बोलेको आधारमा कसैको पनि विश्वस गर्न हुँदैन । त्यसकारण यो इतिहास देखिनै कमजारी देखिदैं आयो । इतिहासले गरेको क्षतिको परिणाम आज हामीले भोग्नु पर्यो ।

कुटनीति संयन्त्र बाहेक अरु विकल्प छैन

कुटनीतिक संयन्त्रहरु परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानको लागि दुईपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ । नेपालको सीमाना भारत मात्र नभई चीन पनि जोडिएकोले त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु पर्छ । हाम्रो जस्तो कमजोर देशले सैनिकको बलमा केहि गर्ने कुरा आउँदैन । कुटनैतिक वार्तामार्फत कुटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ । अरु केही गर्न सकिदैन ।

भारतीय सेनाको परेडमा प्रश्न

ऐतिहासिक प्रमाण हामीसँग प्रष्ट छ भने सरकारले आफ्नो भूमिको रक्षा किन गर्न सकेन् ? हाम्रो सरकारको संयन्त्र पनि फितलो छ । लापरबाही गर्ने परिवाटी रहेको छ । त्यहि लापरबाहीको परिणाम हो अहिलको समस्या । कालापानी हाम्रो थियो भने विदेशी सेनालाई किन बस्न दिएको ?

कारगिलमा पाकिस्तानी गुप्तचर प्रवेश गर्दा भारतले आक्रमण गर्यो । नेपाल सरकारले किन सचेतसम्म गराउन चाहेन ? सरकारको काम आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने हो नि । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने अनि त्यसको दोष अरुको टाउकोमा हाल्ने कुरा हाँस्यस्पद कुरा हो ।

हामीले सरकारलाई सूझाव मात्र दिने हो, केहि भन्न सक्दैनौ । सुस्तालगायत कालापानी भारतीयले हडप्नुमा सोह्रै आना नेपाल सरकारको गल्ती छ । हामी अरुलाई किन दोष दिने ? नेपाल सरकारले आफैले निकालेको नक्सा हेरौं न । लिम्पियाधुरा, लीपूलेक, कालापानी खोई ? कालापानी यिनैले भारतीय पक्षलाई सुप्पिएको छ । अहिले अर्काले नक्सा निकाल्यो भनेर छाति पिटेर हुन्छ ?