Khabar Dabali Logo
  July 13, Mon

प्रचण्डको दूरदर्शिता – ‘सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं, कश्मीर बन्नबाट बचौं’ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएपछि यसरी गिजोलिएको थियाे कश्मीर मुद्दा

भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएपछि देखिएको सीमा समस्या ७२ वर्षमा समाधान भएन, बरू यसले कहिलेकाहीं ठूलो युद्धकै रूप लिने गरेको छ । स्वतन्त्रतापछिको भारत कमजोर र गरीब भएकाले भारतले कश्मीरको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गर्न माग गर्यो । १९४८ को जनवरी १ मा भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ को अगस्तमा कश्मीरका जनताले नै आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्ने भन्दै भारत र पाकिस्तान दुवैलाई कश्मीरबाट सेना हटाउन आदेश दियो । तर दुवै देशका सेना हटेनन् । यसरी कश्मीर आधा आधा भयो ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा कसरी समस्या थपिन्छ भनेर प्रचण्डले भन्नु पर्दैन । हाम्रो नजिकको छिमेकमा भएको घटना हेरे पुग्छ । तर अहिले नै आवश्यकता भन्दा बढी हो-हल्ला गर्दा समस्या समाधान हुने तर्फ नगई झन् बल्झिनेतर्फ प्रचण्डले गरेको संकेत कतिपय राष्ट्रवादीहरूले बुझ्न सकेनन् । प्रचण्डले अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक संजालमा विरोध हुन थालेको छ । कतिपयले प्रचण्डलाई भारतसामू घुंडा टेकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रस्तावसँगै प्रचण्डले भने, ‘तथ्यले नै भनेको छ कि ती क्षेत्र नेपालकै हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा दुविधा छैन । सरकारको धारणा पनि स्पष्ट आइसकेको छ ।’

काठमाडौं । संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाएको भारतले गतसाता प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साले नेपाललाई मात्र होइन, पाकिस्तानमा पनि ठूलो राजनीतिक हलचल पैदा भएको छ ।

नेपाली जनताले कर र तिरो तिर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा पर्ने धेरै गाउँहरू भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखायो भने जम्मु कश्मीरका विवादित भूमिलाई पनि पनि भारतले आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गरेको छ ।

विवादित भूमिलाई आफ्नो दाबी मात्र गरेन भारतले, बरू पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको भूभागलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तानमा पनि विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् । सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् । मोदीका पुत्ला जलाइएका छन् ।
केही दिनदेखिको नेपालमा सीमा विवाद कसरी गर्ने भन्नेमा घनीभूत बहस भएको छ । कतिपयले प्रमाण जुटाएर भारतसँग राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भएपछि गिजोलिएको कश्मीर मुद्दा
विदेशमा बस्ने पाकिस्तानीहरूले यस विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन भारमुग्दर प्रयास गरिरहेका छन् । तर भारत-पाकिस्तानको विवाद समाधानोन्मुख छैन । भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएपछि देखिएको सीमा समस्या ७२ वर्षमा समाधान भएन, बरू यसले कहिलेकाहीं ठूलो युद्धकै रूप लिने गरेको छ ।

अंग्रेजको शासनबाट मुक्त हुनेबित्तिकै सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान छुट्टिएका थिए । त्यतिबेलाको स्थिति युद्धको जस्तै बनेको थियो । पाकिस्तान छुट्टिएको २ वर्षमा अर्थात् १९४९ मा सीमा विवादका कारण दुई देश युद्ध गर्ने स्थितिमा पुगे । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला नै कश्मीरका राजा हरिसिंहलाई विभिन्न प्रभावमा पारेर कश्मीरलाई भारतले संरक्षण गर्ने नाममा सेना लगाएर कब्जा गर्न खोजेको थियो ।

स्वतन्त्रतापछिको भारत कमजोर र गरीब भएकाले भारतले कश्मीरको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गर्न माग गर्यो । १९४८ को जनवरी १ मा भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ को अगस्तमा कश्मीरका जनताले नै आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्ने भन्दै भारत र पाकिस्तान दुवैलाई कश्मीरबाट सेना हटाउन आदेश दियो । तर दुवै देशका सेना हटेनन् । यसरी कश्मीर आधा आधा भयो ।

कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मै गराउने भनेको जनमत संग्रह अहिलेसम्म भएको छैन । पछिल्लो मोदी सरकारले जनमत संग्रह गराउनुको साट्टो कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्यो । जसका लागि भारतको संविधानको धारा ३७० नै खारेज गर्नुपर्यो । त्यसपछि पटक-पटक भारत र पाकिस्तानका बीचमा भयङ्कर युद्ध भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा संसारमा सीमासम्बन्धी औंलामा गन्न सकिने केही विवादहरू छन्, जसमा कश्मीर विवाद पहिलो नम्बरमा आउँछ । कश्मीर मुद्दा अन्तराष्ट्रियकरण मात्र भएको छैन बरू संसारका दुई ठूला महाशक्ति रुस र अमेरिकाको स्वार्थको केन्द्रबिन्दु पनि बनेको छ । भारत(पाकिस्तानलाई लडाउन अमेरिकाले दुवै देशलाई हतियार बेच्छ भने रुस पनि हतियार बिक्रेता बनेको छ । अहिले पाकिस्तानसँग चीनले व्यापारिक स्वार्थ गाँसेको छ भने भारतले अमेरिकालाई दोस्तीको उपमा दिइरहेको छ ।

दुई देशका नेताहरू एक आपसमा बसेर पटक पटक छलफल गरेको भए, बातचितको संस्कृति बसाएको भए या अनाहाकमा मर्ने कश्मीरीप्रति दयामाया देखाएको भए सायद अहिलेसम्म विवाद समाधान भइसक्थ्यो । अहिले एउटा कुरा के पक्का भएको छ भने कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानले चाहेर मात्र समाधान हुन सक्दैन । यसको अपजस दुवै देशका बागडोर सम्हाल्नेहरूमाथि जान्छ, जसले आफूलाई एउटै देशका सन्तान हौँ भनेर अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् ।

भारत-पाकिस्तानबीचको कश्मीर विवाद सीमा विवादको उत्कर्षमा पुगेको अवस्था हो । सीमा विवाद कतिसम्म भयङ्कर हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकमा कश्मीरको रूपमा देखिएको छ । कश्मीर विवादको समाधान भारत र पाकिस्तानको हातबाट कसरी फुत्कियो, अध्ययनका लागि धेरै अन्य सन्दर्भसामग्रीहरू उपलब्ध छन् ।

प्रचण्डले सीमाविवादलाई किन अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने अडान लिए ?
सोमवार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक र कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको वक्तव्य दिए ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगेर भए पनि समाधान गर्नु पर्ने कुरा उठेको बताएकी थिइन् । त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन । आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाँदा समाधान हुनुको साटो झन समस्या थपिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा कसरी समस्या थपिन्छ भनेर प्रचण्डले भन्नु पर्दैन । हाम्रो नजिकको छिमेकमा भएको घटना हेरे पुग्छ । तर अहिले नै आवश्यकता भन्दा बढी हो-हल्ला गर्दा समस्या समाधान हुने तर्फ नगई झन् बल्झिनेतर्फ प्रचण्डले गरेको संकेत कतिपय राष्ट्रवादीहरूले बुझ्न सकेनन् ।
प्रचण्डले अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक संजालमा विरोध हुन थालेको छ । कतिपयले प्रचण्डलाई भारतसामू घुंडा टेकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रस्तावसँगै प्रचण्डले भने, ‘तथ्यले नै भनेको छ कि ती क्षेत्र नेपालकै हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा दुविधा छैन । सरकारको धारणा पनि स्पष्ट आइसकेको छ ।’

समाधान कसरी हुन्छ ?
धेरैले भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई काउन्टर दिन नेपालले पनि उस्तै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने कतिपयले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर अहिलेको उपयुक्त विधि भनेको भारतसँग वार्ता गर्नु नै रहेको कतिपय संसदहरूको ठम्याई छ ।

सोमवारको संसदीय समितिको बैठकमा सांसद पम्फा भुषालले यो विवाद राजनीतिक तहमै समाधान गर्नुपर्ने बताइन । त्यसका लागि भारतीय उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । नेतृ भुसालले सीमा नियमन गर्न र आवत जावतका लागि परिपय पत्रको व्यवस्था गर्नेगरी समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्रराज कंडेलले कार्यकारी तहबाट पहल गरेर कालापानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । असईको कमाण्डमा ८र१० जना राखेर सीमा सुरक्षा नहुने उनको तर्क थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा। डिला संग्रौलाले कालापानी विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहमा ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संसदको अधिवेशन बोलाएर लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रस्ताव पास गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेकपाकी यशोदा गुरुङले अकुपाई टुँडिखेल र डा. गोविन्द केसीको मागलाई थाति राखेर सीमा विवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

जनताबाट चुनिएर गएका अधिकांश सांसदहरूको धारणा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको बेलामा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने प्रचण्डको दूरदर्शिता कम महत्त्वको छैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिएको कश्मीर उदाहरण हाम्रो सामू छ ।

कात्तिक २६ गते, २०७६ - ०८:४० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

पार्टीमा बहस छ, म सघर्षमा छु तर पार्टी दुर्घटनाबाट तत्काललाई जोगाइएको छ–प्रचण्ड

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी दुर्घटना हुनबाट...   
अमिताभ र अभिषेक दुवैलाई कोरोना भाईरस संक्रमण

अमिताभ र अभिषेक दुवैलाई कोरोना भाईरस संक्रमण

काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अमिताभ बचनलाई कोरोना भाईरस संक्रमण पुष्टी भएको छ । उनले आफैले एक ट्विट गर्दै...   
मास्क लाउँदिन भनेका ट्रम्पले मास्क लाउन थाले

मास्क लाउँदिन भनेका ट्रम्पले मास्क लाउन थाले

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहिलोपटक मास्क लगाएर सार्वजनिक रुपमा देखिएका छन् । ट्रम्पले...   

काठमाडौंमा कोरोनाबाट थप ३ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ३८ पुग्यो

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका...   
म्याग्दी पहिरोमा हराएका १२ जनाको शव भेटियो, २३ वेपत्ता

म्याग्दी पहिरोमा हराएका १२ जनाको शव भेटियो, २३ वेपत्ता

पोखरा । म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा बिहिबार राति परेको वर्षाका कारण गएको पहिरोमा हराईरहेका १२ को...   

काठमाडौंमा कोरोना भाईरसबाट थप एकको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौमा कोरोना भाईरस संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । असार २५ गते मृत्यु भएका काठमाडौं...   
सरकारी वेवास्ता : पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ

सरकारी वेवास्ता : पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ

काठमाडाैं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि...   
प्रधानमन्त्रीबारे प्रसारित समाचारमा भारतीय च्यानलले माफी माग्यो

प्रधानमन्त्रीबारे प्रसारित समाचारमा भारतीय च्यानलले माफी माग्यो

काठमाडौं । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजले मार्फी मागेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका...   

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको खतरा : एकैदिन थपिए ४२ संक्रमित, स्रोत खुलेन

काठमाडौं । शुक्रबार पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । यी मध्य ४२ जना काठमाडौं...   

शुक्रबार ११८ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामामात्रै ४२ जनामा संक्रमण

काठमाडौं । शुक्रबार पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । यी मध्य ४२ जना काठमाडौं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top