सीमा समस्या टुंग्याउन सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत जान तयार हुनुपर्छ

गत शनिवार भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लीपूलेकलाई समेत उसको नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद फेरी चर्किएको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ विवाद नभइ बर्षौदेखिको समस्या हो । सीमा विवाद समाधानकोलागि एक सरो विज्ञप्ती निकाल्नु बाहेक ओली सरकारले कुटनैतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सुझाव पनि मागेका थिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरुले महाकाली, लिम्पियाधुरा र लीपूलेक नेपालकै भएकोले कुटनैतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने सूझाव दिएका थिए । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालतर्फको ६० हजार ५ सय ६५ हेक्टर जमिन भारतले अधिक्रमण गरिसकेको तथ्याङक बाहिर आइसकेको छ ।

आज हामीले बर्षौदेखि नेपाल–भारतबीचमा देखिएको सीमा विवाद र यसको समाधानको विषयमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद, कालापानी क्षेत्रमा भारतको स्वार्थ र यसको दिर्घकालिन समाधान के भनि विदेश मामिलाका जानकार एवं परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग खबर डबलीकोतर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

नेपाल–भारतबीच निकै लामो समयदेखि रहिरहेको सिमा विवाद भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चर्किएर आएको छ । नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवादको यो उच्च अवस्थालाई कसरी हेनुहुन्छ ?

वास्तवमा भारतले हैकमको नीति लिएको छ । नेपाल मात्र होइन् भारतले छिमेकी मुलुक र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा पनि यस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भूमीको विषयमा चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि उसको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

चार लाख नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेकोले बंगलादेश अहिले भारतसँग निकै रुष्ट छ । उसले डेढलाख नेपालीलाई समेत नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ । यसअर्थमा भारतले सबैतिर निहुँ खोज्ने, पेलमपेल गर्ने र दक्षिण एशिया भरि नै हैकम जमाउने नीति लिएको देखिन्छ । नेपालसँगको उसको विवाद पनि उसले लिएको रणनीतिकै उपज हो ।

यसको मतलब तपाईले भारत दक्षिण एशियामा नै आफ्नो हैकम जमाउन रणनीतिकरुपले लागी परेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले भारतको सस्थापन पक्ष सरदार पटेलको रणनीतिमा हिडेको छ । उसको आचरण ठिक छैन । भारतले वार्तामार्फत आफ्नो समस्या राख्नु पर्नेमा सीमा सम्बन्धी विवाद नटुंगिदै आफ्नो नक्सामा छिमेकीको भूगोल राखेर हैकमवादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । उसले सिधा-सिधा नेपालमाथि अन्याय गरिरहेको छ । भारतको बलमिचाईंविरुद्ध नेपालमा आन्दोलन चर्किदा समेत कालापानी हाम्रै भूभाग भन्न उ पछि परेको छैन । यो अनुचित छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेको लीपूलेक नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय नाकाको रुपमा रहेको छ । कालापानीमा भारतले कब्जा गरेर बस्नुको स्वार्थ तपाई के देख्नु हुन्छ ?

सन् १९६२मा भारतीयहरु चिनियाँको मार खाएर ज्यान जोगाउन भागे । तर नेपाललाई कमजोर मुलुक ठानी कालापानीबाट हटेनन् । ठुलालाई चाकडी गर्ने सानालाई मिच्ने त्यहाँको ब्यूरोक्र्यासीमा छ । त्यसैको अभिव्यक्ति कालापानीमाथि गरिएको अतिक्रमण हो ।

सीमा विवाद समाधानको लागि भएका संयन्त्रको अवस्था चाहिँ के छ ?

भारतको बलमिचाईको कारण नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठककै बस्न सकेको छैन । भारतले कब्जा गरेको भूमिलाई निरन्तरता दिन खोज्नु, त्यो भूमिलाई आफ्नोमा गाभ्न खोज्नु दुस्मनसाय यसपालिको नक्साबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

कतिपय सीमा विवाद हल नहुनुको पछाडि नेपालको तर्फबाट परिपक्क व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु भन्ने पनि ठान्छन् । तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसमा नेपालको पनि कमजोरी देखिएको छ । सीमा समस्यालाई धेरै लम्ब्याउन हुँदैन । हिमाली क्षेत्रको गाह्रो ठाउँमा समेत चीनसँग सीमा सन्धि भएर समस्या समाधान भएको छ । समथल भूमागको कारणले भारतसँग त सजिलो छ नि । अझै सुगौली सन्धिको धारा ५ मा सीमानाको बारेमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । सन्धीमा नेपालको पश्चिमी भाग नेपालको राजाले दावी छाड्यो । अर्थात् महाकाली पश्चिमको भूभाग भारतको र पूर्वको नेपालको भनि प्रष्ट लेखेको छ । महाकाली लिम्पियाधुराबाट शुरु भएको हो । प्रष्टरुपले सीमानासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै भारतलाई कुटनैतिक तवरले दवाव दिन नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले भारतलाई खुशी पार्न उपहार दिएको भन्ने कतिपय बताउँछन् । के महेन्द्रले भारतलाई उपहार दिएकै हुन् ?

लिम्यिपाधुरासहित केहि भूगोल राजा महेन्द्रले उपहार दिएको भनेर यहाँका सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनिएकाले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सो भूभाग नेपाली राजाले भारतलाई दिएको हो भने खै त प्रमाण ? अहिलेसम्म प्रमाणसहित दावी गर्न कोही आएको छैन । यो भनेको घुमाउरो शैलीमा भारतकै पक्षमा कुरा गर्नु हो । यस्तो प्रमाण नभएको कुरा गर्नु भएन । नेपालमा पनि अरुलाई खुइल्याएर आफु राष्ट्रवादी बन्ने भुत सभार भएको कतिपयमा म देख्छु । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाण नजुटाई बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । भारतमा पनि यस्तै अफाह फैलाउने तरिका हाबी हुँदै गएको छ । यो उसको भूमि कब्जा गर्ने पुरानै शैली हो ।

महाकाली क्षेत्रमा भारतीय सेना राख्न राजा महेन्द्रले अनुमति दिएको हो भने त्यो नेपालको भूभाग भएर मागेको हो नि । म दुवै सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो हो भने जनतासामु कागगपत्र देखाउनु पर्छ । जनताले थाहा पाउने उसको अधिकार हो । साच्चैनै राजाले दिएको हो भने प्रमाण पेश गर्नु पर्यो नि । हैन भने झुटको खेती गर्न पाइदैन ।

नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साको आधारमा काली नदी नेपालको सीमाना हो भनेर स्पष्ट गरेको छ । भारतीय पक्षले यसमा नजरअन्दाज गर्नुको मुख्य आधार के ?

यसमा दुईवटा कारण रहेको छ । एक हिमाली क्षेत्रबाट बहने पानीमाथि कब्जा गर्ने उसको रणनीति हो । भारतले काश्मीर छोड्न नचाहेको कारण पनि यहि हो । किनभने इन्डक्स नदीको मुहान कश्मीरमा छ । यसैगरी काली नदीमाथि पनि कब्जा जमाएर पानी कब्जा गर्ने रणनीतिमा भारत लागेको छ । पानीमाथि आफ्नो हैकम जमाउने उसको चाहाना हो ।

अर्को, चीन र भारतबीच सन् १९६२मा युद्ध शुरुभएपछि रणनीतिक सामरिक क्षेत्रको खोजिमा भारत थियो । कालापानी यस्तो भौगोलिक ठाउँ हो । त्यहाँबाट दूरविनको सहयोगमा चीनको द्रुरुस्त प्रदेशसम्म चिनियाँ गतिविधि बुझ्न सकिन्छ । त्यस ठाउँबाट चारैतिरको गतिविधि हेर्ने र दुस्मन आउन खोज्यो भने छेक्न पनि सकिन्छ । र, त्यहाँबाट सजिलैसँग दिल्ली पनि पुग्न सकिन्छ । यस्तै, रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएकोले चीनसँग मार खाएको रन्कोले त्यहाँ आएर कब्जा गरेर बस्यो । अहिले यसलाई वैधानिकाता दिनको लागि भारतले यस्ता भ्रामक नक्सा निकालिरहेको छ ।

अन्त्यमा, नेपाल–भारतबीचको सिमा विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसमा तीन वटा तरिकाबाट हल गर्न सकिन्छ ।

पहिलाे, दुईपक्षिय वार्ता गरी भारतले गलत काम गरेकोले फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेर अध्ययन गरी सो भुमि नेपालको हो भनी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । त्यसमा दुई जना नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एकजना पूर्व जर्नेल र परराष्ट्रका प्रतिनिधि बसेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सो प्रतिवेदन तत्काल बाहिर ल्याउनु पर्छ । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्काउने कुरा होइन । त्यसलाई तत्काल कार्यान्वन गर्नुपर्छ । त्यसले पनि पुगेन भने हामी प्रमाण जुटाइदिन तयार छौ ।

दोस्रो, नेपाल भारत सीमा सन्धि हुँदा एक नम्बर पिल्लर लीपूलेकमा गाडेको छ । पिल्लर जिरोदेखि शुरु हुन्छ । त्यो पिल्लर कहाँ छ ? त्यो पिल्लर आजसम्म देखिएको छैन । त्यो पिल्लर किन देखाएन ? त्यसैले ती विन्दु छुट्याउनलाई त्रिपक्षिय वार्ता भएन । यसमा त्रिपक्षिय वार्ता हुनुपर्छ । अहिले भारत र चीनबिच राम्रो सम्बन्ध भएकोले त्रिदेशीय वार्ताको प्रस्ताव नेपालले राख्नु पर्छ । यति गर्दा पनि भारतले मान्दैन । जिद्दी गरी जमिन कक्जा गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसँगलाई गुहार्नु पर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ । यसलाई नटुंग्याएसम्म निरन्तर दवाव दिनुपर्छ ।

तेस्रो, अहिले सबैभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भने सरकार पक्षिय, प्रतिपक्षिय विद्यार्थी संगठनहरु सँगसँगै भारतविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । सबै एक भएर बोलेका छन् । यसैले सर्वदलीय वैठककै आधारमा आएका एजेण्डाबाट नै निकास खोज्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले छुट्टै रणनीति बनाउने अनि अन्य दलले छुट्टै बनाउने भन्ने हुँदैन् । त्यो अपरिपक्क शैली हुन जान्छ । कुरामा मतभेद भएपनि सीमा रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएर भारतलाई आन्तरिकरुपले दवाव दिनुपर्छ । र बाह्यरुपले कुटनैतिक तबरबाट पहल गर्नु पर्छ ।