Khabar Dabali Logo
  June 1, Mon

बुढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न उर्जामन्त्रीसँग गोरखा र धादिङका सांसदसंगकाे छलफल

काठमाडौं । उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकारबालाहरुसंग परामर्श गरेका छन् । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पुर्व सांसदहरुसंग मन्त्री पुनले आइतवार उर्जामन्त्रालयमा परामर्श गरेको हो ।

मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनंले सरोकारबाला सवैलाई यो काममा सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न मन्त्री पुनको भनाई थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यु,सरकार र मन्त्रालय बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं,यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन् ।’ मन्त्री पुनले भने ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बांकी रहेको छ । उक्त जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल अघि बढाएको हो । गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बांकी छ ।

छलफलमा पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आयोजना चांडोभन्दा चाडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उनले बुढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागी गेमचेन्जर आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पुर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन उहांले आग्रह गरे । त्यस्तै नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाकी जग्गाको टुंगो लगाईदिन मन्त्री पुनसंग आग्रह गरे ।

छलफलमा धादिङका पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधीसभाका सदस्य भुमि त्रिपाठी र पुर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए ।

कात्तिक ३ गते, २०७६ - १६:०१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

खोटाङको दश स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब बजेट, कुन गाउँपालिकालाई कति ?

खोटाङको दश स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब बजेट, कुन गाउँपालिकालाई कति ?

खोटाङ । सङ्घीय सरकारबाट खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि रु तीन अर्ब पाँच करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको...   

पाँच दिनमै कोरोना निको भएर घर फर्केकि गर्भवतीको अनुभव – आत्मबल बढाए निको हुन्छ

चितवन । सङ्क्रमण पुष्टि भएको पाँच दिनमा निको भएर घर फर्कँदै गरेकी हेटौँडा घर भएकी २५ वर्षीया महिलाले...   

महोत्तरीमा आइसोलेसन कक्षको अभाव, कोरोना पुष्टि भएकालाई क्वारेन्टिनमै राखिँदा अन्य व्यक्तिमा फैलिन खतरा

महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमितलाई राख्न...   

भोलिबाट मौसम क्रमिक सुधार हुँदै जाने

काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले केही दिन यतादेखि प्रभावित मौसम भोलिबाट क्रमिक सुधार हुँदै जाने...   

बाँकेमा गाडी दुर्घटना : १२ जनाको मृत्यु, २१ घाइते

बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गए राति भएको सडक दुर्घटनामा...   
मेयर रेणु दाहाल लगायतको संयुक्त प्रयासले चितवन जिल्लामा कोरोना भाइरस जानबाट जाेगियाे

मेयर रेणु दाहाल लगायतको संयुक्त प्रयासले चितवन जिल्लामा कोरोना भाइरस जानबाट जाेगियाे

चितवन । जिल्लाका स्थानीय तह, प्रशासन, अस्पताल, राजनैतिक दलसँगै सरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयासले...   
कोरोना सङ्क्रमित ठाउँ तत्काल सिल गरौँ : नेता शाही

कोरोना सङ्क्रमित ठाउँ तत्काल सिल गरौँ : नेता शाही

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सभासदहरुले कोरोना भाइरसको जोखिम प्रदेशमा बढ्दै...   

भारतमा कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुने व्यक्तिको दर ४७.७६ प्रतिशत

नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण निको भइ घर फर्किन वा भारतबाट अन्य मुलुक गएका व्यक्तिको सङ्ख्या...   

रुकुम चौरजहारी हत्या प्रकरण : निष्पक्ष छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन

रुकुम । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारीमा भएको घटनामा संलग्नलाई कारवाही तथा रुपन्देहीको देवदहमा हत्या गरिएका...   

विद्युतीय साधनमाथिको अङ्कुश हटाउन माग

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको भन्दै सरोकारवाला...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top