Khabar Dabali Logo
  September 21, Sat

गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था

कहाँ छ गणतन्त्र ?
गणतन्त्र हिजोको व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुनै पर्दथ्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि ठुलो राजनीतिक क्रान्ति नै पुरा भयो भन्ने नेताहरुलाई जनताको प्रश्न छ, के यहि हो त राजनीतिक क्रान्ति ? गणतन्त्रको घोषणा पछि जनताले कुन अधिकार पाए जुन पहिला पाएका थिएनन् ? लुटतन्त्रलाई नै अधिकार मान्ने हो भने त्यो अधिकार सुरक्षीत छ ।

आज आफैंले बनाएको संविधानलाई पनि कागजको खोस्टो बनाएका छन् । संविधानमा मौलिक हक वा मानव अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ तर व्यवहारमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाईएको छ र लाखौं जनताको मौलिक नैसर्गीक हकमाथि बन्देज लगाईएको छ । भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि अरबौं कमिशनको चक्करमा स्वंय सरकार सञ्चालकहरु मुछिएका छन् । मुहान् नै फोहोर भएपछि कसलाई कार्वाही गर्ने ? आज भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला टाउकेहरुलाई जेल हाल्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । आज नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारले वैधता पाएको छ । यही व्यवस्था भित्रबाट के यो सम्भव छ त ?

वास्तवमा भ्रष्टाचारको मात्रै अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारीहरु जो सुकै भएपनि कार्वाही गरी जेलमा हाल्ने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानविन मात्र गर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै शीर्ष तहमा रहेका नेता, प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्ति जेल जाने अवस्था छ । एकारित गणतन्त्रका नाममा गरिब, श्रमजीवि र विपन्न वर्गलाई जथाभावी करको डण्डाले आक्रमण गरी थिलो थिलो पारीएको छ भने अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठुला दलाल कम्पनीहरुलाई करोडौं, अरबौं कमिशन खाएर कर छुट गरीएको छ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने न त जनताले मौलिक हकको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छन् न त अन्याय, विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति पाएका छन् । आज पनि अन्याय, विभेद, उत्पीडनले सीमा नाघेको छ । न्यायको लागि जाने विश्वसनीय कुनै ठाउँ छैन । गरीब र धनीबीचको असमानता वा खाडल झन् बढी विकराल बनेको छ । सत्ताको आडमा, भ्रष्टाचार, दलालीकरण, तस्करी, कालोबजारीया र माफियातन्त्रको आडमा रातारात धनी बन्ने, रातारात करोडपति र अरबपती बन्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

आर्थिक अराजकताको चरम अवस्था
सरकार र पार्टी दुवै भ्रष्टीकरण भएका छन् । आज पार्टी र सरकारमा राजनीतिक मुद्दामा वहश हुँदैन । विकास निर्माणको मुद्दामा बहश केन्द्रित हुँदैन । वहश त कमिशनको मात्रामा केन्द्रित हुँदै छ । मन्त्रीहरु अर्को चुनावका लागि अरबौं रकम जुटाउनु पर्ने ध्याउन्नमा छन् । केही विश्लेषकहरु भन्दै छन्, अबको संसदीय चुनावमा एकजना उम्मेदवारले जीत्नका लागि कम्तीमा दश करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार बन्नका लागि नेताहरुलाई खुवाउनु पर्ने छुट्टै अवस्था छ ।

वर्तमान संसदीय संरचनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारका रुपमा सत्ता चलाउने र सत्तारुढ पार्टी देखिएको छ । उनीहरु नै अरबौं कमिशनका मुद्दामा जोडिरहेका छन् । आज स्वीस बैंकमा जम्मा गरीएका अरबौं रकमका मुद्दाहरु संसदमै उठेका छन् । यसले के देखाउँछ भने यो व्यवस्थाभित्रबाट भ्रष्टाचारको छानवीन हुन सक्दैन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्दैन । अर्को तर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ जो आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुबेको छ ।

भ्रष्टहरुको अड्डा बन्यो अख्तियार
हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका धेरै आयुक्तहरु आफैं भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका तथ्यहरु देखीसकेका छौं । हामीलाई थाहा छ, अख्तियारका आयुक्तहरु सत्तारुढ नेताहरुसँग सौदावाजी गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । राजनीतिक नेता र ठूला कर्मचारीलाई नछुने करारनामाको आधारमा उनीहरु नियुक्त भएका हुन्छन्, जुन घाम जस्तै छर्लङ्ग तथ्य हो ।

आज पिउन, खरदार र नासुलाई मात्र भ्रष्टाचारको छानवीनको निशाना बनाइएको छ । जबकी छानवीन हुनुपर्ने मन्त्री, सांसद, ठेकेदार र उच्च निकायका कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारीले भन्छन्, भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो अखडा अख्तियार र अदालत बनेका छन् । तर न्यायलाई अख्तियार छुन मिल्ने अवस्था छैन् ।

मानव किनबेचको साधन बन्यो गणतन्त्र
गणतन्त्र जनताको जीवनलाई पुरै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, विपरित यो त उल्टो मानव क्रय विक्रयको साधन बन्न पुगेको छ । आज सत्ता सञ्चालकको मुल्य तोकिने अवस्था बनाइएको छ । वाईड बोडी, फोर जी, मेलम्चीका अरबौं कमिशनको काण्डहरु आज सतहमा छन् । अरबौंको मुद्दा जसमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेको मुख्य नाम जोडिएको छ । त्योभन्दा तलका मन्त्री र नेताहरुको मुल्य करोडौंसँग जोडिएको छ । गच्छेअनुसार सबैको मुल्य निर्धारण भएको छ । यी गम्भीर आरोपहरु हुन जसको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्य नेताहरुमा छैन । फेरी अरबौंका सम्पत्ति छन्, ती कहाँबाट आए भनेर प्रश्न सोध्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ होला । त्यसको जवाफ कसैसँग छैन् ।

उनीहरुले नेता, कार्यकर्तालाई पनि किनबेचको साधन बनाएका छन् । जनतालाई त चुनावको बेलामा एक छाक मासु भात र केही हजारमा किन्ने सस्तो साधन बनाईसके । अर्कोतिर समाजमा त्यस्तै विकृति छ । जसरी हुन्छ, पैसा हुने मान्छेको सत्ता चल्ने भएको छ । जोसँग पैसा हुन्छ, उसको रवाफ, ईज्जत, प्रतिष्ठा चल्ने भएको छ । हुनुपर्ने त उसको सम्पत्ति कति वैधानिक र कति अवैधानिक छ भनेर जाँच्ने भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो । स्वाभीमानी, इमान्दार र गरीखाने मान्छेहरु त समाजमा अपहेलीत हुनुपर्ने विकराल अवस्था बनेको छ ।

आर्थिक क्रान्तिको नाममा लुटतन्त्र
आर्थिक क्रान्तिको नाममा नेताहरुले कमाउने, दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारीया, तस्कर र माफीयाहरुले कमाउने क्रान्ति भन्ने उल्टो र प्रतिगामी व्यवस्थाको विकास भयो । रातारात धनी बन्ने, कालो धन थुपार्ने र काम नगरी कमिशनको भरमा धनी बन्ने संयन्त्रको विकास भएको छ । आज पार्टी र सरकार सबैतिर दलाल र ठेकेदार हाबी भएका छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको नजीक त्यो हुन्छ जसले अरबौं कमिशन बुझाउँछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबैतीर यही सुत्र हाबी भएको छ । केही नवधनाड्य वर्गको विकासलाई नै आर्थिक क्रान्ति भन्ने नेताहरुको परीभाषा बनेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमाथिको आक्रमण
आज देशमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई ध्वस्त बनाएको छ । भनिन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अनुशासनलाई मानेर लगानी र उत्पादनको आधारमा नाफा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग करीव करीव कोल्याप्स वा विघटित हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु बेचिँदै र टाट पल्टाईदै छन् । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई समेत टाट पल्टाउने प्रयाशहरु भईरहेका छन् ।

नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरु पनि टाट पल्टाउने षडयन्त्रमा छ सरकार आफैं । नीतिगत रुपमा पनि जब दलाल पुँजीवाद हाबी हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादको अवसान हुन्छ । दलाल पुँजीवाद खास गरी बाह्य शक्तिहरुबाट नियन्त्रीत हुन्छ । नेपालमा भारत, अमेरिका र युरोपियन, युनीयनहरुबाट उनीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकुल परिचालित हुन्छ । राजनीतिक रुपमा दलाल संसदीय व्यवस्था हावी भएकाले राजनीतिक पार्टी र नेताहरु सबै बाह्य शक्तिको ईशारामा चल्नुपर्ने हुन्छ ।

दलाल राजनीतिक व्यवस्था
हामीलाई थाहा छ, संसदीय पार्टीहरुमा कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कसलाई कुन पद दिने भन्ने निर्धारण विदेशीहरुको हस्तक्षेप र प्रभावमा गरीन्छ । कसलाई अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री वा गृहमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुबाट गरीन्छ । विश्लेषकहरु भन्छन् कि एउटा ईन्सपेक्टरको सरुवा बढुवामा समेत राजदुतावासको स्वीकृति चाहिन्छ । बजेट पुस्तिका भारतीय दुतावासबाट स्वीकृत भएपछि मात्र संसदमा पेश गरीन्छ । कसलाई मुख्य सचिव, कसलाई सचिव बनाउने अनि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने, कुन विभाग र संवैधानिक निकायमा कसलाई राख्ने भन्ने सिफारिस गर्ने काम राजदुतवासबाट हुन्छ । मन्त्री बनीसकेपछि पनि सत्तामा टीकीरहनका लागि विदेशीहरुको गुलामी गरीरहेका थुप्रै घृणित दृश्यहरु हामीले देखेकै छौं । नागरिकताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको हतार हतारमा भएको सर्कुलर हामीले भर्खरै मात्र देखेका हौं ।

समाजवादको उल्टो यात्रा
सत्तारुढ गठबन्धनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वकवासी गरेको हामीले सुनेका छौं । जब गराई र भनाई बीच ठुलो वा उल्टो प्रतिक्रिया देखीन्छ, त्यसले झन् बढी घृणा, आक्रोश र निराशा उत्पन्न गर्दछ । मिठो बोल्ने सन्तहरु खराब काम गरेमा सबैभन्दा छिटो दुर्घन्र्धीत अविश्वसनीय बन्छन् । हाम्रा नेताहरुको हालत त्यस्तै भएको छ । नेताहरु जे भन्छन् त्यसको ठीक उल्टो गर्छन् । दलाल पुँजीवादलाई आमन्त्रण गरेर समाजवादको नारा लगाउँछ ।

वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका रक्षक बनेर समाजवादको सपना बाँड्दैछन् । दलालीकरण, नीजीकरण र उदारीकरणलाई प्रोत्साहीत गरेर समाजवादको नारा लगाउँछन् । कार्यकर्ता र जनताको अगाडि पुग्दा समाजवाद र आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्छन् भने विदेशीहरुका सामु दलालीकरण, नीजिकरण र उदारीकरणको नारा लगाउँछन् । दलाल नेताहरु जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्दैनन् किनकी जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्छन् तर विदेशीहरुसँग गरेका सम्झौताहरु हुबहु पुरा गर्दछन् । जनता र राष्ट्रलाई घात गर्नु, धोका दिनु उनीहरुको मुख्य प्रवृत्ति हो । विदेशी शक्तिहरुको गुलाम, दास र सेवक बन्नु उनीहरुको सत्तामा टीकीरहने मुलमन्त्र हो ।

निष्कर्ष
गणतन्त्रमा राजा र वडामहारानीको ठाउँ प्रतिस्थापति भए तर शासन शैलीमा केही फरक देखीएन । एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए । सारमा राजतन्त्रको संस्कृति जस्ताको तस्तै रह्यो । कतिपय सबालमा झन् बढी सामन्तवादी र हुकुमी शैलीको विकास भयो । जनताका अधिकार झनै बढी खोसीन थाले । सरकारका विधेयकहरुलाई हेर्ने हो भने जनताका अधिकार कसरी कटौती गर्ने भन्ने मै सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।

समाजमा झन् बढी असमानता, विभेद, अन्याय र अत्याचारको विगविगी बढेको छ । न्याय माग्ने विश्वासिलो ठाउँ छैन् । जनतालाई कर र महंगीको डण्डा बर्साईएको छ । त्यसकारण गणतन्त्रको महशुस जनताले गर्न पाएनन् । धनी र गरीब बीचको असमानता विकराल बन्दै गयो । शोषण र उत्पीडन झन् बढी बनेको छ । अतः गणतन्त्रको नाममा यो दलाल संसदीय व्यवस्था झन् पछाडि फर्किएको छ । भ्रष्टाचारले यो व्यवस्थालाई चुर्लुम्बै डुबाई सकेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरीहार्य बनेको छ ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धीत नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन्)

भदौ ७ गते, २०७६ - १५:४३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

जिग्री पाँडेको ‘सक्किगोनी’ले यूट्यूवमा शानदार प्रदर्शन गर्दै (भिडियाेसहित)

जिग्री पाँडेको ‘सक्किगोनी’ले यूट्यूवमा शानदार प्रदर्शन गर्दै (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । चर्चित हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’बाट अलग भएपछि कुमार कट्टेल (जिग्री) र अर्जुन घिमिरे...   
चर्चित ‘तेलगु’ अभिनेता नागार्जुनको फार्म हाउसमा भेटियो पुरानो शव

चर्चित ‘तेलगु’ अभिनेता नागार्जुनको फार्म हाउसमा भेटियो पुरानो शव

एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता नागार्जुनको हैदराबादको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको फार्म हाउसमा...   
रेलवे स्टेशनमा गाउँदै बलिउड पुगेकी रानु मन्डलको अर्को भिडिओ पनि भाइरल (भिडियोसहित)

रेलवे स्टेशनमा गाउँदै बलिउड पुगेकी रानु मन्डलको अर्को भिडिओ पनि भाइरल (भिडियोसहित)

एजेन्सी । भारत, पश्चिम बंगालको रानाघाट रेलवे स्टेशनमा गीत गाएर पेट पाल्दै आएकी रानु मन्डल अब बलिउडकी...   
‘बिग बोस’का विजेताभन्दा प्रतियोगीको कमाइ धेरै, कसको कमाई कति ?

‘बिग बोस’का विजेताभन्दा प्रतियोगीको कमाइ धेरै, कसको कमाई कति ?

एजेन्सी । ‘बिग बोस’ एक भारतीय टेलिभिजनबाट आउने कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा विवाददेखि लडाइँ–झगडा...   
संविधान दिवस : किन विरोधमा छन् मधेशी दल ?

संविधान दिवस : किन विरोधमा छन् मधेशी दल ?

काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवस भव्य रुपले मनाईरहँदा मधेश केन्द्रीत दलहरु भने कालो दिन भन्दै विरोधमा...   
कर्णालीमा यसरी मनाईयो संविधान दिवस (फोटो फिचर)

कर्णालीमा यसरी मनाईयो संविधान दिवस (फोटो फिचर)

सुर्खेत । बिहान सवा ७ वजे नै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको...   
यी हुन् संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट सम्मान पदवी पाउने व्यक्ति (नामावलीसहित)

यी हुन् संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट सम्मान पदवी पाउने व्यक्ति (नामावलीसहित)

काठमाडौं । सरकारले ६ सय ३४ जनालाई मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने भएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर...   
फेरि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?

फेरि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?

काठमाडौं । शुक्रबार अमेरिकीसहित प्राय देशको भाउ बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ८२...   
चाडपर्व लागेसँगै फेरि बढ्यो सुनको मुल्य, जान्नुहोस् तोलाको कति ?

चाडपर्व लागेसँगै फेरि बढ्यो सुनको मुल्य, जान्नुहोस् तोलाको कति ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा निकै उतार चढाव देखिएको छ । बिहिबार घटेको सुनको मुल्य शुक्रबार...   
दसैलाई नोट साट्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यी हुन् उपत्यकाका २५ स्थान जहाँ नयाँ नोट साट्न पाईन्छ (सूचीसहित)

दसैलाई नोट साट्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यी हुन् उपत्यकाका २५ स्थान जहाँ नयाँ नोट साट्न पाईन्छ (सूचीसहित)

काठमाडौं । दसैंका लागि असोज १० गतेदेखि नयाँ नोट सटही सुरु गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top