के हो गुठी ? कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ‘सरकारी गुठी विधेयक’?

विषय प्रवेश
संस्कृत गोष्ठीको अपभ्रंश गुठी हो । गुठी समूह वा समाज हो । गुठी सामाजिक उद्देश्य परिपूर्तिका समाज, समुदाय वा सम्प्रदायले स्थापना गरे । प्रमाणिक रुपमा गुठीको चर्चा वि.सं. ५१७ को शिलालेखमा छ । काठमाडौं चावहिलको बुद्ध चैत्यमा प्राप्त १ हजार ५ सय बर्ष पुरानो शिलालेख गुठीको इतिहास हो । शिलालेखअनुसार सामाजिक क्रियाकलाप संयुक्त रुपमा गर्न र निरन्तरता दिन मान्छे जम्मा भएर गुठी स्थापना, सञ्चालन पद्धतिका लागि नियम बनाउने गर्दथे ।

गुठीको अचल कोष जग्गा जमीन हुन्थ्यो र आयस्ताबाट समाजका आस्था र प्रचलित आवश्यकताहरु पूरा गरिन्थ्यो । नयाँ मन्दिरहरुको निर्माण, पुराना भएका संरचनाहरुको जिर्णोद्धार, देव देवीको वैदिक तथा तान्त्रिक पूजाआजाको व्यवस्था गुठीबाटै पुरा हुन्थ्यो । कतिपय ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथामा आधारित जात्रा मनाउने परम्पराका विभिन्न पर्वहरु मनाउन आज पनि गुठीहरु कै आयस्रोतबाट खर्च गर्ने चलन छ । त्यसको एउटा उदाहरण मछिन्द्रनाथको जात्रा पनि हो ।

गुठीको सामाजिक औचित्य
गुठी प्रथा सनातनी धर्म, संस्कृतिको परम्परागत जगेर्ना हो । गुठी प्रथाले कतिपय सन्दर्भमा समाजका जाति र समुदायगत जन्म, मृत्यु संस्कार तथा व्यक्तिगत महत्वका विधि विधानलाई समेत निर्देशित गर्दा समुदायका स्थान वा सम्प्रदाय विशेषका संवेदनशीलतालाई बढी रक्षागर्दछ । यसर्थ राज्यगत र जातिगत रुपमा स्वीकार गरिएका धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा र मान्यतालाई विना विघ्नवाधा स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रचलित गरिएको प्रथालाई निरन्तर कायम राख्न राज्य सरकार, समाजको सामूहिक प्रयास तथा स्थानीय व्यक्तिबाट गुठी कोष स्थापना गरिएका हुन् । गुठीहरु नेपाल बाहेक संसारका अन्य देशमा पाउन धेरै कठिन भएपनि द्रष्टका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा ठूलाठूला संस्थाहरु विश्वभर चलेका छन् ।

कुनै एक व्यक्तिले एक्लै गर्न असम्भव वा अपर्याप्त कामहरु गुठीहरुमार्फत सामूहिकतामा सहजै गर्न गुठीहरुको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसर्थ गुठीहरु उदात्त मनका दाताहरुको दान तथा अर्पणबाट निर्माण भएका परोपकारी वा सांस्कृतिक संस्था हुन् । तसर्थ यस्ता धार्मिक वा आध्यात्मिक गुठीहरुको संरक्षणको दायित्व, हरेक नागरिक, समाज तथा राज्यको हुन्छ । अतः कुनै जातविशेषको अधिकार प्राप्ति, नाफा वा आर्थिक लाभ वा व्यापार व्यवसायकालागि गुठीहरुको सुरुवात भएको होइन । गुठी स्थापनाको सामाजिक उद्देश्य सामाजिक सम्पदाको विकास र संरक्षण हो ।

गुठी व्यवस्थापनमा राज्य
बाटोमा पानी, पाटीपौवा, धर्मशालाहरु, वनजंगलको विस्तार र संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संगीत, वातावरण रक्षा, सरसफाइ, चाडपर्व जस्ता कार्यमा गुठीहरुको उच्च योगदान रह्यो । गुठीको इतिहासमा श्री ५ गुठी बन्दोवस्त अड्डा, श्री ३ गुठी बन्दोवस्त अड्डा र ती निकायहरुलाई अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग आफैँ बडो होसियारीपूर्वक समाधान गर्दथे । कुनै समय ‘गुठी कचहरी’नामको छुट्टै अदालत तथा पशुपतिनाथको गुठी जग्गा–जमिनको समस्या समाधान गर्न पशुपति अमालकोट कचहरि अर्धन्यायिक छुट्टै एकाइ थियो । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय, सेवा सुविधामा ठूला ठूला गुठीहरुको सम्पत्ति प्रयोग हुने गरी ऐनकानुन र गुठी बनेका थिए ।

तर विद्यमान समयमा पशुपतिनाथ गुठीको जग्गा कहाँ कहाँ छ ? कति जग्गा छ ? प्रयोग अवस्था के छ ? हडप, के कति घर बने ? भाडा वा आम्दानी कति ? सामाजिक क्षेत्रमा लगानी छ वा छैन ? सदुपयोग वा दुरुपयोगको अविश्वास छ । संस्कृति, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएका गुठीका जग्गाको आम्दानीको प्रयोग के छ ? सरकारले हेर्नुपर्दछ, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज छ तर पशुपतिको हालत यो छ भने देशका अन्य गुठीहरुको हालत के होला ? प्रशस्त अविश्वास छ ।

गुठीको मामिला राज्यको हो, निजी होइन, हिमाल, पहाड र तराई (मधेसमा) पनि गुठी छन् । गुठीभित्र झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘देवस्वः’ को कारोवार हुन्छ । सात लाख ५६ हजार बिघा ९अर्थात् १ करोड २० लाख ९६ हजार रोपनी जमिन र दुई हजार ६ सय गुठीयार समुदायसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्धछ । गुठीको सम्पत्तिलाई सरकारी राजस्वः भित्र पार्नु अधार्मिक, असांस्कृतिक, असामाजिक पापानी कर्म भएपनि मुलुकमा २३०० राजगुठी र सार्वजनिक गुठीका अतिरिक्त तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा देशभर क्रियाशील निजी गुठीहरु छन् ।

देशभरिका ६९ जिल्लामा करिब साढे दुई हजार राजगुठीको मातहतमा सञ्चालित ७१७ वटा मन्दिर, ६४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरीको अस्तित्व र भविष्य खतरामा नपर्ने विश्वास जनतालाई चाहिएको छ । १ हजार ५७ वटा अमानत गुठी र पाँच हजारभन्दा बढी निजी गुठीको अस्तित्व सुरक्षित हुने व्यवस्था चाहिएको छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ, गोरखनाथ, जानकी, स्वर्गद्वारीलगायत विश्व सम्पदामा सूचीकृत एवं गुठी पद्धतिमा सञ्चालित सारा शक्तिपीठहरूको सुरक्षा र विकास हुने गरी गुठीको परिचालन आजको माग हो । सार्वजनिक सडक, डगर, चौर, चरणस्थल, वनजंगल, तालतलैया, नदीको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कुनै पाप र अधर्म हुँदैन । गुठीको आत्मा–अध्यात्म, अर्पण, संस्कृति, संस्कार, स्थानीय स्वायत्तता र विकास भएकाले गुठीको सञ्चित कोषबाट देवस्व रकम सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गुठी सामाजिक कल्याणको काम गर्ने संस्थागत भएकाले सहयोग, सम्मान र प्रोत्साहन गर्नु गुठीको शोषणको होइन ।

शासकीय दृष्टिका कुप्रभावहरु
वि. सं. १९४५ पछि गुठीको जग्गाको स्वामित्व बेच्न नपाइएपनि तोकिएको कुत तिर्नेलाई गुठीको जग्गा सित्तैमा काम गर्न वा कमाउन दिने चलन ल्याइयो । त्यतिबेला सार्वजनिक जग्गा वा गुठीहरुमाथि आँखा लगाउनु ठूलो पाप सम्झिन्थ्यो र कुनै अतिक्रमण भएको पाइदैँन । तर वि.स. १९९० सालपछि समाजमा नयाँ गुठीहरु स्थापनामा सुस्तता आएको र वि.स. २००० पछि त प्रायः गुठी नै राख्ने परम्परा बन्द नै भयो । त्यसबेलाका बुढापाका नागरिकहरुमा नयाँ पुस्तामा देखिएको गुठी विरोधी अभियान वा गुठीप्रतिको अनास्थाले पुराना गुठीहरु कसरी संरक्षण होलान् ?

गुठीहरुबाट सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरुको हेरचाह तथा यात्रा पर्वहरुको निरन्तरतालाई कसरी होला ? चिन्ता थपिएको पाइन्छ । तापनि गुठीहरुभित्र राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव वि.स. २०१५ सालपछि राजनेताहरूकै आड, भरोसा वा प्रोत्साहनमा समुदायका, परिवार र दाताहरुका गुठीहरूमा नै विचलनता प्रवेश भयो र जनसाधारणबाट स्थापित गुठीहरु धमाधम मासिन थाले । राजगुठी र अमानत गुठीमा चाहिँ सरकारी नियन्त्रण कडा हुँदा धेरै मात्रमा नास हुनबाट बचेको पाइन्छ ।

गुठीहरुको विनास रोक्न वि.सं. २०२१ सालमा सरकारले गुठी संस्थान गठन गरेर राजगुठी र अमानत गुठीको सम्पत्ति नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार दियो । संस्थानको कार्यक्षेत्र दुई गुठीमा मात्र सिमित हुँदा औचित्य र प्रभावकारिता अति राम्रो पाइयो । वि.स. २०२२ सालभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, कौसी तोषाखाना आदि इत्यादि सरकारी निकायबाट राजगुठी, अमानत गुठी र अन्य गुठीहरु सञ्चालन हुदै आए । २०२७/२०२८ सालतिर संस्थानले प्राचीन स्मारकहरूको मर्मत सम्भारका लागि झन्डै १ करोड सहयोग गरेको आर्थिक अवस्था पछि खस्किँदै गएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

गुठी संस्थानमा राजनीति र भ्रष्टाचार फस्टाउन जाँदा वास्तवमा गुठीलाई संस्थानभित्र राखी नियन्त्रण गर्ने कार्यले उपत्यका मात्र नभई नेपालभर धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, कलाकौशलमा नराम्रा असर पर्न थाले । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ मै उल्लेख भए अनुसार २०४६ चैत २६ गतेभन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजीमा घर बनाइ बसोबास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घरघडेरी मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यका आधारमा निजकै नाममा नम्बरीमा परिणत गरिनेछ भनिनु र मोहीले चाहे आफूले जोतभोग गरेको जमिन आफ्नै नाममा रैकर गराउन सक्ने व्यवस्था हुनुले गुठी परम्परा पूर्ण संकटमा पुगेको देखिन्छ । विगतमा चल सम्पत्ति धनभन्दा अचल सम्पत्ति जग्गाजमीन गुठीका रुपमा राख्ने चलन थियो र राज्यबाट कुनै हस्तक्षेप गरिदैनथ्यो । तर २०४१ सालदेखि गुठी जग्गा निजीकरण गर्ने काम हुन थालेदेखि नै गुठी तीव्र अतिक्रमणमा परेको पाइन्छ ।

विश्वास विहिन सरकारी भूमिका
सार्वजनिक गुठी वा कुनै प्रकारका जग्गामा मोही कायम गर्ने र जग्गा दिने नीति होइन जीवनभर सेवा गर्ने र कुत वा भाडा समयानुसार तिर्ने सर्तमा उनकै सन्तानले जग्गा कमाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ । तर राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, जग्गा कारोबारमा संलग्न भएकाहरूको दाउपेचबाट स्वार्थपूर्ति नहुने गुठी व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ । यसर्थ गुठी प्रकरणको विवाद र विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाको घटनाबाट सरकारले धेरै कुरा सिक्नुु हुनुपर्दछ ।

गुठी नेपालको संस्कार, रीतिरिवाज, यात्रा, चाड–पर्व, पूजा–आजा, संस्कृति र सम्पदा हो, तसर्थ सरोकारवाला, संस्कृतिविद्, शिक्षाविद्हरुसँग परामर्श गरेर कानुन निर्माण हुनु र सर्वस्वीकार्य बनाउनु उचित हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासित जनताको सहमतिमा मात्र कानुन निर्माणदेखि व्यवहारमा प्रयोगमा लैजानु सहज र सफलता हुन्छ । गुठी संस्थान समय समयका सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको दोहनमा परेको मूल्य देशले चुकाउँदै छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता संस्थानमा घुस्ने र गुठीको मूल सम्पत्ति र जग्गा–जमिनमाथि कुदृष्टिले हेर्ने र हत्याउने रोगको निदान आजसम्मका सबै सार्वजनिक पदका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन र सरकारीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

सरकारी विधेयक स्वीकारिताका सर्त
नेपाल ट्रस्ट ऐनको सही सदुपयोग गरी ट्रस्टका जग्गाहरुबाट मुलुकलाई प्रशस्त फाइदा हुने आयआर्जनबाट सरकारको विश्वसनीयता बढाउने अभियान अति जरुरी छ । गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा लैजाने सरकारी मनोकांक्षा सही अभिभावकको विश्वास गुठीहरुमा र आम जनतामा हुनु पर्दछ । सरकारी जग्गा विचलन गर्ने सबै दलालहरु र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने सबै बिचौलियाहरुलाई सरकारले कानुनी फन्दामा नपारेसम्म सरकारबाट जारी हुने सबै विधेयकहरुमाथि सर्वसम्मत हुने र विवाद नदेखिने छैन । यसर्थ राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठीका सम्पत्तिहरु सरकारले सार्वजनिक गुठीको अवधारणामा ल्याउँदा ठूलो बहस हुनु पर्दछ ।

बालुवाटार, सिहंदरवार जस्ता सरकारी जग्गा र राजगुठीहरुकै सम्पत्तिलाई जोगाउन नसकेको नेपाल सरकारको चरित्रले गर्दा नै धार्मिक स्वरुपका सार्वजनिक गुठीको सुरक्षा फितलो कानुनी व्यवस्थाले गर्दछ र ? भन्ने आसंका जन्मिएको छ । गुठी सामन्ती स्वरूपको अवशेष होइन । पुराना राजा तथा सामन्तवादीहरुले समेत जनताको भावना बुझी लोककल्याणका क्षेत्रमा स्थापना गरी क्रियाशील राखेका गुठीहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नु कुनै पनि जनताको सरकारका लागि न्यायपूर्ण ठहरिदैँन । उल्टो राज्यका सम्पूर्ण परम्परा, मान्यता र संस्कृतिमाथि धावा बोलेको ठानिने डर हुन्छ ।

(लेखक पोखरेल शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन्)