राष्ट्रियता बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसर

विश्वका शक्ति सम्पन्न देशले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अत्याधिक महत्व दिईरहेको स्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्धन्द्धको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनु पर्दछ । नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशिलका सिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्परिक सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन् । र, त्यस प्रकारको गठजोरमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन् । यस सन्दर्भमा देश भित्र वा बाहिर संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सिमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिने भएतापनि ठुलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर द्धिपक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनु हुँदैन् ।

नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरिने नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पु-याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । भूतपूर्व गोरखाका न्यायोचित आवाजहरु सुनिनुपर्दछ । र, त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । स्वाधिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नेपर्दछ ।

विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पाईला चाल्नु पर्दछ । किनकी ठुलो बहुमत सरकार भईरहेको बेलामा नेपालको लागि यो एउटा अवसर पनि हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्यांकको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनु हुँदैन् । त्यसको नेपालमै नेपाल सरकारको मातहत राखिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

माथिल्लो कर्णालीलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले द्धढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सम्झौताका प्रावधान विपरित आयोजनामा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पु¥याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुँदैन् । माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भईरहेको छ । अब त्यो कुनै हालतमा पनि नविकरण गरिनु हुँदैन् । अन्तराष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र सभ्य देशहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालनका स्थापित मुल्य अनि मान्यतालाई अबलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

अरु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशहरुले जस्तो आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा आफैं निर्णय गर्ने गरे झैं नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नुपर्दछ ।

साम्राज्यवाद र उपनीवेशको बिगबिगी भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधिन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको सबैले स्मरण गर्नुपर्दछ । अनि गरिरहनु पर्दछ । कुनै पनि खालको बाह्य दबाब वा हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नका लागि सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानविन आयोगका बाँकी काम अबिलम्ब पुरा गरि द्धन्द्धकालिन अवस्थाका कुनै पनि रुप बाँकी रहन दिनु हुँदैन् । यस तर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ ।

नेपाली जनताको अत्याधिक मत र समर्थन प्राप्त गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्वघोषित नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताको हितको लागि द्धढताका साथ अधिकतम उपयोग गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा नागरिकता लगायत हाम्रो देशले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नको लागि हामी जुन आंकाक्षा राख्दै आयौं त्यसको आकांक्षा परिपुर्तिको दिशातर्फ सरकार द्धढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक अवसर अनि चुनौति पनि हो ।

(प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको वैठकमा नेकपाका नेता भीम रावलले गरेको सम्बोधनको सार जस्ताको तस्तै)