संगठन विभाग पाउने भएपछि फुरुक्कै–एकाएक पोखरेलको लाइनमा वामदेव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा नेता वामदेव गौतमले पार्टी लाइन विपरित ‘बहुदलिय जनावाद’ को वकालत गर्न थालेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘पार्टीभित्रको सैदान्तिक मतान्तर’ एक पेज लामो लेख लेख्दै गौतमले ‘जवज’लाई अहिले र भविस्यको मार्गनिर्देशक सिदान्त नबनाई कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल नहुने बताएका छन् ।

गत निर्बाचनमा बर्दियाबाट आफ्नै बोलीका कारण निर्बाचनमा पराजित बनेको गौतमले यो बिचमा संसद बन्नका लागी डोल्पा, काठमाडौं लगायतका ठाउँबाट भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोधका बाबाजुद गौतमको चरम महत्वकांक्षा तुहिएको थियो ।

यो घटनापछि ओलीसँग चिढिएका गौतमलाई पार्टीको पछिल्लो कमजोर समिकरणपश्चात ओलीले फकाउने रणनीतिमा लागेका थिए । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा संगठनको विभाग प्रमुखको चारो गौतमलाई फ्याकेँपछि गौतम फुरुक्कै परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा सचिवालयमा पटकपटक छलफलपश्चात पारित भएको ‘जनताको जनवाद’ लाई लत्याउँदै गौतमले जनताको बुहदलिय जनवादको बाँसुरी बजाएका हुन् । यसअघि अर्का नेता तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले पार्टी नीति विपरित बहस गर्थे ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली संगठनको विभागको चारो फ्याँकेपछि गौतमले लेखै लेखेर पार्टी नीति विपरित वकालत गरेका हुन् । यसैगरी पार्टी नीति विपरित बोलेको भन्दै पुर्व माओवादी पक्षधरहरुले पोखरेललाई स्कुलिङ विभाग दिन अस्विकार गरेपछि यो विषय विवादमै छ ।

गौतमलाई पनि यसरी पार्टी नीति विपरित बोल्दै हिडे संगठन विभागको नेतृत्व दिनेबारे सोच्नुपर्ने एक पूर्व माओवादी नेताले बताए ।

पुर्ण पाठ पढ्नुहोस् गौतमको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित आलेख

पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक मतान्तर

भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पछिल्लो निर्वाचनमा धक्का खाएपछि एकातिर नेपाली पुँजीवादीहरूले लामो खडेरीमा एक झर पानी परेझैँ ठानेर खुसीले गद्गद् हुँदै आगामी निर्वाचनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यसैगरी ढल्नेछ भन्ने अनुमान लगाउन थालेका छन् । अर्कातिर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणपछि जुरमुराएर उठेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका कतिपय व्यक्ति बढी उत्साहित भएर ५० वर्ष शासन गर्ने हौवा खडा गरिरहेका छन् । एकीकरणकै समयमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको समझदारीलाई ख्याल नगरी कतिपय कमरेड पार्टी कार्यक्रमका सम्बन्धमा विवादसहित देखापर्न थालेका छन् । उनीहरूले पूर्वकम्युनिस्ट समूहमा विकसित र अहिले स्थगित कतिपय सैद्धान्तिक/वैचारिक विषयमा अन्तरपार्टी बहस सुरु गरेका छन् ।

अहिले विवादमा देखापरेका विषयले नेपाल राष्ट्रको ऐतिहासिक विकासक्रमका सम्बन्धमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता माग गरेको छ । कतिपयले नेपाली समाज अहिले पनि अर्धसामन्ती युगमा छ भन्छन् भने कतिपयले पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको तर्क अगाडि सार्छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, नेपालको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको घोषणालाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्ने र नमान्ने विषयमा पार्टीले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । आधा शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म सञ्चालन भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकालमा भएका अनेकौँ सुधारले सामन्ती उत्पादन पद्धति पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्था छ । शान्तिपूर्ण र वैधानिक रूपमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणाबाट राजनीतिक रूपमा पनि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने विषय बहसमा देखापरेको छ । समाज सामाजिक आर्थिक रूपमा पुँजीवादी भइसकेको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, ‘जनताको जनवाद’ र ‘२१औँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ पार्टी कार्यक्रम हुन सक्ने छैनन् । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले समाज पुँजीवादी भइसकेको निष्कर्षमा पुग्ने हो भने ऐतिहासिक रूपमा नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा विकसित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टी कार्यक्रम समाजवाद स्थापना गर्ने हुन जान्छ ।

ती विषयलाई मध्यनजर गर्दा कार्यक्रमसम्बन्धी बहस पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई पार्टी कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको हुनाले समाजवादी रूपान्तरणको कार्यक्रमलाई पार्टी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, समाजवादी रूपान्तरणको चरणमा नेपाली समाज पुगिसकेको भए पनि समाजवादलाई अधिकतम कार्यक्रम बनाउँदै अथवा समाजवादलाई रणनीति बनाउँदै कार्यनीतिक रूपमा पुँजीवादीकरणलाई नै तात्कालिक कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छ । कार्यक्रमसम्बन्धी विचारलाई अन्यथा लिन जरुरी छैन । यी नेपाली क्रान्ति र त्यसको भविष्यसँग सम्बन्धित भएर देखापरेका हुन् । खासमा यी विषयलाई पार्टी एकता संयोजन समितिले एकीकरणभन्दा पहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने हो । अब पार्टी सक्रियतापूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले कुन कार्यक्रम र कुन राजनीतिक दिशा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तात्कालिक समस्याका रूपमा देखापर्नु स्वाभाविक छ । कार्यक्रमसम्बन्धी मतान्तर देखापरेकै अवस्थामा प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदन र पहिले प्रकाशित विधानमा पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद, जुन समाजवादउन्मुख छ र अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, न्यूनतम तथा अधिकतम कार्यक्रम ठोस रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । यसले पार्टीभित्र गम्भीर सैद्धान्तिक बहसको आवश्यकतालाई इंगित गर्छ । कार्यक्रमसम्बन्धी यी मतान्तरले पार्टी एकीकरणको घोषणालाई नोक्सान पु¥याउँछ कि भनेर चिन्ता प्रकट भएको छ । तर, पार्टीका विभिन्न नीतिगत विषय छलफलका रूपमा प्रकट भइसकेको हुनाले चिन्ता होइन कि विषयलाई नेतृत्वले व्यवस्थित गर्दै अन्तरपार्टी छलफल सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

एकीकरणको ऐतिहासिक सन्दर्भ
पछिल्लोपटक पार्टी एकीकरणमा सामेल दुवै पार्टीका अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भ छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका खोजी गर्ने सन्दर्भ पार्टी एकीकरणको उपयुक्त अवसर बन्न पुग्यो । तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने र जनतालाई पार्टी एकीकरणका निम्ति आश्वस्त पार्दै जनमत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एकीकरण घोषणापूर्व दुवै पार्टीका ऐतिहासिक सन्दर्भ र आफैँले विकास गरेका विचार तथा अवलम्बन गरेका नीतिका सम्बन्धमा एकीकृत विचार बनाउन सकिने अवस्था रहेन । त्यस्तो अवस्थामा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै दुवै पार्टीले अवलम्बन गरेका माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई एकताको महाधिवेशनमा छलफलको विषय बनाउने गरी स्थगित गर्ने सहमतिमा पार्टीलाई एकीकरण गरियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच ०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा एकीकरण गरियो र एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखियो । त्यसै दिन दुवै पार्टीमा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई मिलाएर चार सय ४१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरियो । यी दुई पार्टीका बीच औपचारिक रूपमा पार्टी एकीकरणको प्रयत्न ०६३ साल मध्यतिरबाट सुरु गरिएको थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले धक्का खाएपछि मात्र दुवै पार्टीले एकीकरणको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेका थिए । कार्यदलले अनेकपटक एकीकरणको टुंगो लगाए पनि पार्टी प्रमुखलाई सहमत गराउन नसक्दा ०७४ असोजसम्म एकीकरणका निम्ति पर्खनुपर्‍यो ।

सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई महत्व नदिइँदा पार्टी घोषणाको डेढ वर्ष हुँदा पनि पूर्ण एकीकरण हुन सकेको छैन । एकीकरण घोषणा गर्दा दुवै पार्टीका सबै कमिटी, जनवर्गीय संगठन र पेसागत तथा ट्रेड युनियन भंग गरिए । अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बसेको छैन । करिब आठ लाख संगठित पार्टी सदस्य डेढ वर्षसम्म असंगठित रहनुपरेको छ र पार्टी गतिविधि राष्ट्रव्यापी रूपमा शून्य छ ।

अवगतै छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलालको नेतृत्वमा ००६ साल वैशाख १० गते भएको थियो । तर, पार्टी विभाजनको बीजारोपण ००८ सालमा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनमै भयो । ०१७ साल पुस १ गते राजाले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारेर निरंकुश तानाशाही व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेपछि पार्टीमा पहिलो विभाजन देखापर्‍यो । १७ जनाको केन्द्रीय कमिटीबाट तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीसहित नौ सदस्यले राजाको कदमलाई समर्थन गर्दै पार्टी विभाजन गरे । त्यसपछि पार्टीमा अनेकपटक विभाजन, अनेकपटक एकीकरण, पुनर्एकीकरण, गठन, पुनर्गठन अनि पुनः विभाजनका अनेकौँ परिघटना देखापरे । त्यसभित्रबाट झापा संघर्षको आधारमा विकसित नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको आधारमा विकसित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणबाट वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उदय भयो । नेकपा (एमाले) अनेकौँ कम्युनिस्ट समूहको एकीकरणबाट बनेको पार्टी थियो । पछिल्लो एकीकरण ०४७ साल पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)का बीच भई नेकपा (एमाले) बनेको थियो । यसबीच झापा संघर्ष ०२८ देखि ०४७ सालसम्म करिब ४५ वटा समूहका बीच एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी, ०३२ सालको चौथो महाधिवेशनदेखि ०४१ मा माओवादीको जन्म र ०५२ मा जनयुद्धपछि सम्पन्न हेटौँडा महाधिवेशन तथा ०७४ सालसम्म करिब १२ वटा कम्युनिस्ट समूहको एकीकरणबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्माण भएको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणमा अनेकौँ व्यक्तिको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, आज प्रवृत्तिगत पक्षलाई हेर्दा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीच भएको एकीकरणमा सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई भन्दा राजनीतिक र प्राविधिक पक्षलाई बढी महत्व दिइयो । पार्टी एकीकरणसम्बन्धी हतारोले सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई उचित महत्व नदिइँदा पार्टी घोषणा भएर डेढ वर्ष हुँदा पनि पूर्ण एकीकरण हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, एकीकरण घोषणा गर्दा दुवै पार्टीका सबै कमिटी, जनवर्गीय संगठन र पेसागत तथा ट्रेड युनियन भंग गरिए । अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बसेको छैन । करिब आठ लाख संगठित पार्टी सदस्य डेढ वर्षसम्म असंगठित रहनुपरेको छ । पार्टी गतिविधि राष्ट्रव्यापी रूपमा शून्य छ । यो प्राविधिक रूपमा पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयको परिणाम हो । एकीकरण भागबन्डाका आधारमा गर्ने समझदारी भयो । दुवै पार्टीका अध्यक्ष, अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था गरियो । केन्द्रीय कमिटीदेखि पार्टी सेलसम्म भागबन्डामै एकीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यो एकीकरणमा दुवै पार्टीभित्र रहेका अनेकौँ किसिमका समूहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । पार्टीको अध्यक्षता र सरकारको सहभागितामा समेत प्रमुख नेताले आलोपालो गर्ने सहमति गर्नुभएको विचार बाहिर आइसकेको छ । जसलाई सुविधाजनक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संगठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी राज्य सञ्चालन नगरेका गुनासा प्रशस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीको संस्थागत संलग्नता सरकार सञ्चालनमा हुन सकेको छैन । सबै तहका व्यवस्थापिकामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त छ । पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण समयमै हुन नसक्दा सबै व्यवस्थापिकाका सदस्य र सरकार पार्टीगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालित भएको देखिन्छ ।

देखापरेका सबै विषय सैद्धान्तिक छैनन् । कतिपय विषय वास्तविक सत्य स्थापित गर्न नभएर निहित स्वार्थ र अवसरवादसँग जोडिएका छन् । बहसमा सामेल हुँदा सबै वास्तविकता छर्लंङ हुँदै जानेछन् । कतिपयले बहसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कि नमान्ने भनेर केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । यसको उद्देश्य पार्टीभित्र पूर्वएमाले पंक्तिलाई पूर्वमाओवादी पंक्तिविरुद्ध गोलबद्ध गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ । यदि यो अनुमान वास्तविकतामा परिणत भयो भने प्रकारान्तरले एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न पर्न सक्नेछ । डेढ वर्षसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा सुसंगठित शक्तिका रूपमा रहेका पार्टीलाई विघठन गरिएको छ । नयाँ पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, एकीकरण गर्न नसकेकोमा कुनै दुःख, पश्चात्ताप, आत्मालोचना र जवाफदेहिता बोधसम्म पनि छैन, जुन दुःखद् पक्ष हो ।

कुनै विचारको महत्व बुझ्न त्यसको अनुपस्थितिमा के परिणाम हुन सक्थ्यो, अब के हुन सक्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा अनुमान गर्दा प्रस्ट हुन्छ । आजका सबै सम्बन्ध बहुआयामिक छन् भनेर कसैलाई घोकाइरहनु जरुरी छैन । पछिल्लोपटक मुख्य राजनीतिक शक्तिमा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणको घोषणा समकालीन विश्व राजनीतिमा ऐतिहासिक महत्वको घटना थियो । यो साम्राज्यवादी किल्लाभित्रै पुँजीवादीलाई जनमतको श्रेष्ठताको आधारमा पराजित गर्ने नयाँ जाज्वल्यमान शक्तिको उदय थियो । यो आणविक हतियार थिएन र यो लेजर हतियार पनि थिएन । यो त संसारभरका नयाँ किसिमले मुक्तिका लागि लड्न तयार श्रमजीवीका निम्ति सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार थियो । त्यसैले यसको महत्व पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति र चीनको जनवादी क्रान्तिभन्दा कम थिएन । प्राप्त परिणामले पुुष्टि गर्छ, हामीले घटनाको विश्लेषण गरेको महत्व सही थियो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पुँजीपति वर्गसँग श्रमजीवी वर्गले सुरु गरेको यो नयाँ किसिमको लडाइँ अब वर्गयुक्त समाज रहँदासम्म भइरहनेछ । भविष्यमा यस्ता लडाइँ श्रमजीवी वर्गले अनेकपटक जित्ने र हार्ने पनि हुनेछन् । जित्ने हार्ने लडाइँको यो क्रम लामो समयसम्म चलिरहनेछ जबसम्म संसारमा पुँजीवादको अस्तित्व रहनेछ । केही व्यक्ति ५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले जितिरहनेछ भन्छन्, तर लगातार ५० वर्षसम्म हामी शासन सत्तामा हुनेछौँ भन्ने यथार्थसंगत देखिँदैन । जे भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट एकीकरणको संरक्षण हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो । ज–जसले नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन र समृद्ध देख्न चाहन्छन् उनीहरूका लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्वको कर्तव्य हो । सिद्धान्त परित्याग गरेर कोही कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन, तर साँच्चिकै नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता माक्र्सवाद–लेनिनवादभन्दा महत्वपूर्ण छ । जनताको बहुदलीय जनवाद र अन्य जनवादको कुरै नगरे हुन्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद
बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको कम्युनिस्ट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त हो– जनताको बहुदलीय जनवाद । यो सिद्धान्त प्रतिपादनमा मदन भण्डारीको मुख्य योगदान छ । यसले कम्युनिस्टले विकास गरेको राजनीतिक प्रणालीमा सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीपति वर्गको अगुवाइमा विकसित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । मदन भण्डारीले ०४७ सालमा बहुदलीय जनवादका नाममा र ०४९को पाँचौँ महाधिवेशनमा ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’का नाममा यो विचारलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्नुभएको हो । उहाँले यसलाई सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सार्नुभएको थियो । सातौँ महाधिवेशनमा यसलाई पार्टीको सिद्धान्त घोषणा गरियो । पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट यो मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यो । त्यसयता क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद गरी दुई रूप प्रकट भएका छन् ।

कार्यक्रमका रूपमा जबज
क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि पुरानो प्रतिक्रियावादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाका ठाउँमा स्थापना गरिने नयाँ सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको समग्र कामको नाम कार्यक्रम हो । यो एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनका दस्ताबेजमा धेरै ठाउँमा उल्लेख छ । नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, सबभन्दा पहिले नेकपा (एमाले)को कार्यक्रमको रूपमा जनताका बीच ल्याइयो । यसले सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थालाई सविस्तार प्रस्तुत गर्‍यो । यस्तो कार्यक्रमलाई कतिपय देशमा नयाँ जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद र जनताको जनवाद पनि भनिएको छ । नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा समावेश गरेको हुनाले अरूभन्दा फरक देखाउन पनि क्रान्तिपछिको कार्यक्रमको नाम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राखेका छौँ भनेर मदन भण्डारीले आफ्ना रचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्ति मात्रै होइन, सुधारका माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक क्रान्ति पनि सम्पन्न भइसकेको छ । ऐतिहासिक भौतिकवादबाट मार्गदर्शन लिने हो भने नेपाली क्रान्ति समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर, प्रमुख शक्तिका रूपमा नेकपाको उदय भइसकेको र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख भइसकेको हुनाले अब फेरि समाजवादी राज्यक्रान्ति गर्न जरुरी छैन । शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट श्रमजीवी वर्गको समाजवाद निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा फेरि राजनीतिक क्रान्ति गर्नु भनेको प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनभन्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समाजवाद रणनीतिक लक्ष्य होइन तात्कालिक ठोस कार्यक्रम बनेको छ । अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कार्यदिशा नै नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा हो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमले आफ्नो पुँजीवादी जनवादी ऐतिहासिक सन्दर्भ पार गरेको छ र यो पार्टी कार्यक्रम हुन सक्दैन । तर, जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कतिपय महत्वपूर्ण विषय समाजवादी कार्यक्रमका पनि अभिन्न अंग बन्ने निश्चित छ ।

सिद्धान्तका रूपमा जबज
नेकपा (एमाले)को पाँचौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादमा थप विशेषता भन्दै, संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानुनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पुँजी र प्रविधी, क्षतिपूर्ति, विदेश नीति, नेतृत्व र अधिनायकत्व र जनतको बहुदलीय जनवादसमेत गरी १४ विशेषता अगाडि सारिएको थियो । त्यसवेलासम्म यी विशेषतामध्ये बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष तथा बहुलवादी खुला समाजजस्ता अधिकांश विषयलाई संसारका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेका थिएनन् । बरु उनीहरूका दस्ताबेजमा संसारभरका पुँजीवादीले यस्ता विषय अगाडि सारेर सर्वहारा–श्रमजीवीलाई भ्रममा पारेका छन् भनेर भण्डाफोर गरेको पाइन्छ । नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरका छैनन् ।

तर, मदन भण्डारीले उपर्युक्त १४ विशेषतालाई नेपालमा समाजवाद विकास हुँदा पनि अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि सार्नुभएको थियो । अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपय विषयमा १४ विशेषताभन्दा अगाडि बढिसकेको छ । यी विशेषतालाई नेकपाले नेपाली विशिष्टताको समाजवादमा पनि अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने, मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि सार्दा केवल कार्यक्रमको खाकालाई मात्र जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नु भएको थिएन । मदन भण्डारीले यी सबै विषय माक्र्सवाद लेनिनवादसम्मत छन् भनेर पुष्टि गर्न जुन–जुन सैद्धान्तिक मान्यता र नयाँ सैद्धान्तिक प्रस्तावना अगाडि सार्नुभयोे, तिनीहरूको समग्र नामका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त देखापरेको हो । जनताको बहुदलीय जनवादको यो सैद्धान्तिक पक्षलाई ओझेलमा पारेर १४ विशेषतालाई मात्र अगाडि सार्ने हो भने नेकपा कम्युनिस्ट होइन, कांग्रेस बन्नेछ । किनभने यी विषय संसारभरका पुँजीवादी पार्टीले हामीभन्दा दुई सय वर्षपहिले नै अघि सारिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यी विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा सुरुदेखि हालसम्म समावेश गरेकै छ । नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कालमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सार्दा यसको मुख्य रूप सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी थियो । त्यो कार्यक्रम आज पनि अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा यथार्थसम्मत छैन । तर, जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन, आज मात्र होइन, समृद्ध समाजवाद निर्माणको सुदूर भविष्यसम्म पनि आवश्यक परिरहनेछ ।

रुसको समाजवादी क्रान्ति र चीनको जनवादी क्रान्तिपछि विशेष राष्ट्रिय परिस्थितिमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएन । त्यसपछि संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकदलीय राजनीतिक प्रणाली नै जनवादी र समाजवादी व्यवस्थाका राजनीतिक प्रणाली हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यही भ्रम गहिरो गरी स्थापित भयो । तर, नेपालको राष्ट्रिय अवस्था र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीको असफलताबाट शिक्षा लिँदै मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले)ले भ्रमका विरुद्ध खडा हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका हुनाले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट पतन भयो भनेर ठूलो हल्ला चलाए । त्यसको प्रभाव पार्टीभित्रै गहिरो गरी पर्‍यो । त्यसले भर्खर एकीकरण भएको पार्टीको एकतामा पनि समस्या उत्पन्न हुने खतरा देखापर्‍यो । यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मदन भण्डारीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली मार्क्सवाद लेनिनवाद सम्मत छ भनेर जुन सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो, तिनको समष्टीगत नाम नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । पार्टीभित्रका कतिपय वरिष्ठ नेता र कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिले यो सैद्धान्तिक पक्षलाई मान्न अस्वीकार गरिरह्यो । वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अहिले र भविष्यसम्मका निम्ति पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएन भने अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुने सम्भावना छैन ।

यस सम्बन्धमा ऐतिहासिक सन्दर्भको जानकारी आवश्यक छ । कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत पक्ष सबै तत्कालीन माले र मार्क्सवादीबीच भएको एकीकरणपछि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता आवधिक निर्वाचन आदि सबै घोषणापत्रमा उल्लेखित छन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र अन्य कम्युनिस्ट समूहले नेकपा (एमाले) भाइ कांग्रेस भयो भनेर प्रचार सुरु गरे । रुसी र चिनियाँ क्रान्तिको नमुनामा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सपनामा रमाएका पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी अब सिद्धान्तबाट विचलित भयो भन्ने लाग्यो । जहाँसुकै प्रश्न उठ्यो– पार्टीले किन संशोधनवादी बाटो समात्यो ? स्थिति यस्तो भयो कि कोही कार्यकर्ता कांग्रेस बने, कोही अन्य क्रान्तिकारी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीमा जान थाले । त्यसपछि मदन भण्डारीबाहेक पार्टी नेतृत्वका खम्बा मानिएका अन्य ठूला नेतृत्व पनि यस्तो घोषणा गरेर ठूलो अपराध गरिएछ झैँ थरथर काँप्न थाले । तर, मदन भण्डारी किञ्चित विचलित हुनुभएन ।

पार्टी एकीकरणको संरक्षण गर्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो । जसले नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन र समृद्ध देख्न चाहन्छन्, उनीहरूका लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्वको कर्तव्य हो । साँच्चिकै नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता माक्र्सवाद–लेनिनवादभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

त्यसपछि उहाँले पार्टीको घोषणा माक्र्सवाद–लेनिनवादसम्मत छ भन्ने अनेक तर्क अगाडि सारेर ‘बहुदलीय जनवादबारे’ भन्ने पुस्तिका पार्टीको नाममा प्रकाशित गर्नुभयो । त्यो व्यापक रूपमा वितरण पनि गरियो । त्यसले पार्टीका पक्षमा दृढतापूर्वक अडिग रहन र वैचारिक संघर्षमा दृढता प्रदान ग¥यो । तर, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली जनवाद र समाजवादमा समेत अवलम्बन गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर ठूलो गल्ती गरिएछ भन्ठान्नेले केन्द्रीय कमिटीमा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको ‘बहुदलीय जनवादबारे’ भन्ने दस्ताबेजलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि सारे । झिनो मतको अन्तरबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । तर, त्यो प्रस्तावका पक्षधरले पाँचौँ महाधिवेशन र त्यसपछि पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई विरोध गरिरहे । पार्टीको पाँचाँै महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले भने त्यो विचारलाई अरू थप परिमार्जन गरेर क्रान्तिको कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसका सिद्धान्त समावेश गर्नुभयो । त्यसयता जनताको बहुदलीय जनवादका सैद्धान्तिक पक्षमा कतिपय व्यक्तिले तर्कयुक्त लेख प्रकाशित गरेका छन् ।

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादसम्बन्धी आफ्ना रचनामा द्वन्द्ववादका नियमलाई अत्यन्त सशक्त रूपमा राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– हरेक वस्तुका सार र रूप भएजस्तै राज्यसत्ताको पनि सार र रूप हुन्छ । राज्यसत्ताको रूप शासन प्रणाली हो भने सार वर्गीय पक्षधरता हो । मानवजातिले विकास गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली हो । यसलाई राजनीतिक व्यवस्थाभित्र देखापर्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली अवलम्बन गरेर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको वर्गीय स्वार्थको रक्षा अरू राम्ररी गर्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा द्वन्द्व व्यवस्थापन झनै राम्ररी गर्न सकिन्छ । मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न सकिन्न भन्ने कतिपय व्यक्तिले सिद्धान्त मान्नका निम्ति त्यसले मार्क्सवादका तीन अभिन्न अंगमा थप योगदान गर्न सक्नुपर्छ भनेर भनेको पनि पाइन्छ । तर, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले माक्र्सवादका तीन अभिन्न अंगमा थप योगदान गरेको छ ।

मार्क्स र एंगेल्सको देहावसानपछि माक्र्सवादका सैद्धान्तिक पक्षमा रुसमा क्रान्ति र समाजवाद निर्माणका सन्दर्भमा विकसित लेनिनका विचारले माक्र्सवादी सैद्धान्तिक भण्डारमा केही महत्वपूर्ण योगदान भएको निष्कर्ष निकालियो र त्यसलाई लेनिनवाद नामाकरण गरियो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, कृषि क्रान्ति र लोकतन्त्रका सन्दर्भमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङका विचारलाई माक्र्सवाद–लेनिनवादका सैद्धान्तिक भण्डारमा थप योगदानका रूपमा ग्रहण गर्दै माओत्सेतुङ विचाराधारा भनियो । त्यस्तै, २०औँ शताब्दीको उत्तराद्र्ध र २१औँ शताब्दीको सुरुवातमा विकसित विश्व परिस्थितिका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय घेराभित्र भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा अगाडि आएका मदन भण्डारीका विचारले माक्र्सवाद–लेनिनवादका सैद्धान्तिक भण्डारमा थप योगदान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ती योगदानको नामाकरण जनताको बहुदलीय जनवाद गरियो । लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारा, माक्र्सवादका छुट्टै सिद्धान्त नभएजस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद पनि मार्क्सवाद लेनिनवादभन्दा छुट्टै विचार होइन । तर, यो प्रश्न त जबरजस्त रूपमा उठ्छ नै जनताको बहुदलीय जनवादले माक्र्सवाद लेनिनवादमा गरेका थप योगदान के हुन् ?

मार्क्सवादका तीन अभिन्न अंग छन् । तीमध्ये पहिलो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन । दोस्रो, राजनीतिक अर्थशास्त्र र तेस्रो, वैज्ञानिक समाजवाद । तीनै अंगमा जनताको बहुदलीय जनवादले थप योगदान गरेको छ र मार्क्सवाद लेनिनवाद थप समृद्ध भएको छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनमा जनताको बहुदलीय जनवादले थपेको महत्वपूर्ण योगदान राज्यसत्तामा द्वन्द्ववादको प्रतिस्थापन हो । त्यसैगरी राजनीतिक अर्थशास्त्रमा जनताको बहुदलीय जनवादको थपेको योगदानको नाम हो क्रमिक आर्थिक विकास र त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवादमा जनताको बहुदलीय जनवादले थपेको योगदानको नाम हो बहुलवादी खुला समाज । राज्यसत्तामा द्वन्द्ववादका नियमको प्रतिस्थापनबाट प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली राज्यसत्ताको अस्तित्व रहँदासम्म कायम रहने विचार विकसित भएको छ, क्रमिक आर्थिक विकासको आधारलाई अवलम्बन गरेपछि संसारमा पुँजीवादको अस्तित्व रहँदासम्म समाजवादले पुँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गरेरै आफूलाई विकास र संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विचार विकसित भएको छ र बहुलवादी खुला समाजको अवधारणाबाट भावी परिकल्पित साम्यवादी समाजमा वर्ग संघर्ष नभए पनि पुराना र नयाँ, पश्चगमन र अग्रगमन तथा यथास्थिति र गतिशीलताबीच निरन्तर संघर्ष भइरहने र त्यसले त्यो समाज निरन्तर विकसित भइरहने विचार विकसित भएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादका उपर्युक्त सिद्धान्तले २१औँ शताब्दीका विशेषतामा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मानवजातिको परिवर्तन र विकासमा सदा मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यी विचारधाराका कारण २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी समाजवाद स्थापनाको अनुमान सम्भव भएको छ ।

पार्टी कार्यक्रमका सम्बन्धमा
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको हुनाले पार्टीको कार्यक्रम अधिकतम वैज्ञानिक समाजवाद र न्यूनतम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद उल्लेख गरिएको छ । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको पनि मान्ने अनि पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद पनि भन्ने यो युक्तिसंगत पनि भएन सिद्धान्तसंगत पनि भएन । समाजवादी क्रान्तिको चरणमा न्यूनतम र अधिकतम भनेर पार्टी कार्यक्रमको विभाजन गर्नु पनि सिद्धान्तसंगत छैन । पार्टी दस्ताबेजमा सिद्धान्तसंगत नभएका यस्ता विषय हल्काफुल्का ढंगले भिन्न–भिन्न विचारलाई मिलाएर लैजानका निम्ति अगाडि सारिएको हो भने झन् ठूलो गल्ती भएको हो भनेर भविष्यमा पछुताउनुबाहेक केही हुने छैन । त्यसैले पार्टीको कार्यक्रम निर्धारण गर्दा एकपटक मानवजातिको इतिहासतर्फ सिंहावलोकन उपयुक्त हुनेछ ।