अख्तियार : कुनै बेलाको ‘प्रतिशोध साँध्ने अड्डा’, अहिले छवि सुधार्दै !

काठमाडौं । शनिवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाका इन्जिनियर कमल सिटौला, इन्जिनियर विश्वेश्वरप्रसाद शाह, इन्जिनियर हरी प्रसाद चौधरी र सवारी चालक टंक प्रसाद ओझासमेतलाई १५ लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो ।

शनिवारै गोलबजार नगरपालिका, सिरहाका सव-इन्जिनियर उमा श्रेष्ठ घुस रकम सहित फन्दामा परे । पछिल्ला दिनहरूमा यस्ता मझौला खालका माछाहरू दिनानुदिन समातिरहेको छ अख्तियारले ।
केही वर्षअघि अख्तियारलाई नेपालकै सबभन्दा बढी बदनाम भएको निकाय मानिन्थ्यो ।

अख्तियारको नेतृत्व गरेका मानिसहरूले नै अख्तियारलाई बदनाम बनाएर गए । अख्तियार एक प्रतिशोध साँध्ने अड्डाको रूपमा चिनिन पुग्यो ।

अख्तियारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएर निस्केपछि संस्था नै बदनाम हुनुको विकल्प रहेको । भ्रस्टाचारीलाई कारवाही गर्ने निकाय आफैं भ्रष्टाचारमा डुबेको थियो । बदनाम अख्तियारको नयाँ नेतृत्वकर्ताका रूपमा गतसाल भदौ २० गते नवीनकुमार घिमिरे आइपुगे । उनी पूर्वप्रशासक हुन् । उनको विगत तुलनात्मक रूपमा विवादित छैन भने नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाई समितिमा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन ।

पछिल्लो समय अख्तियारको सक्रियता बढिरहेको छ । घुस खाने खरदार, सुब्बाबाट माथि उठेर अहिले अख्तियारले घुस खाने इन्जिनीयरहरू भटाभट समाउन थालेको छ । तर के यति मात्र भ्रष्टाचार रोक्न काफी छ त ?

ठूला माछा कति समातिए ?
घिमिरे अख्तियार प्रमुख भएलगत्तै सिक्टा सिचाईं आयोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर भयो । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको संलग्नतामा उक्त भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पत्ता लगाएपछि उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले । खड्काले अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाई राखेको ७ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति समेत जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा हालियो ।

अख्तियार प्रमुख बनेपछि घिमिरेले यति मात्र गरेनन्, घिमिरेले वर्षौं पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा ब्युँताइदिएका छन् । लामो समयदेखि थन्किएर रहेको पोलिमर नोट काण्डलाई किनारा लगाए । नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दालाई अदालतमा पुर्‍याइदिए । फूटबल क्षेत्रका बदनाम पात्र गणेश थापाको पुरानो फाइल खोलेका छन् । यसअघिका अख्तियार प्रमुखले सुनपानी छर्केर चोख्याइदिएका थापाको कर्तुतमाथि अब विस्तृत छानबिन हुने देखिन्छ ।

हाल आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १ हजार ८ सय ४८ आयोजना रुग्ण अवस्थामा अलपत्र अवस्थामा भेटिएपछि अख्तियारले विकास आयोजनामा भईरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताएका छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा आयोगले घुससहित १ सय ६१ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित ७ जना जनप्रतिनिधि र बिचौलिया र अन्य गरी ३२ जनालाई रंगेहात पक्राउ गर्न सफल भयो । गत बर्ष नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासहित गैरकानूनी सम्पति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध पनि १४ करोड ६१ लाख विगो दाबीसहित मुद्धा दर्ता गरेको थियो । आयोगले यो एक वर्षको अवधिमा ३ सय ५७ वटा भ्रष्टाचारको मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जस्मध्ये ८८ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्धाका भ्रष्टाचारीहरूलाई सजाय भएको प्रवक्ता कोइरालाले दाबी गरेका छन् ।

आफ्नै पूर्व प्रमुखलाई बयान
गत असार २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसँग बयान लियो । अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातसँग बयान लिएको थियो ।

बस्न्यात निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार अख्तियारको टोलीले ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्ने उजुरी छानबिनका क्रममा आयोगमा आइदिन अनुरोध गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोप छानबिनका क्रममा बयान लिएको यो पहिलो घटना हो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अख्तियारले बालुवाटार जग्गाकै विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदार र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल रहेकाले उनीहरूको बयानबिना अनुसन्धान अधुरो हुने निष्कर्ष अख्तियारको छ ।

गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढी घुस्याहा रहेको अख्तियारको तथ्यांक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको कर्मचारीको तथ्याङ्कका आधारमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारी सबभन्दा बढी घुस्याहा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारका गृहमन्त्रालय नै हल्लिने गरी अख्तियारले सबभन्दा धेरै घुस्याहा भएको निष्कर्ष निकालेपछि गृहमन्त्रालय हल्लिएको छ ।

स्रोतले खबरडबलीलाई दिएको जानकारी अनुसार अख्तियारले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी दुईपटक अख्तियार पुगिसकेका छन् । सुवेदीले दुवैपटक घिमिरेलाई भेट्न कोशिस गरेका थिए । तर सफल भएका छैनन् ।

अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दोस्रो ठूलो घुस्याहा भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सामान्य प्रशासनका २६ जना कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको जानकारी दिएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्थाका २२, वन वातावरणका ११, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका नौ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानून न्यायका समान सातरसात कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कुनै मन्त्रालयले आधिकारिक केही जवाफ दिएको छैन ।

सुध्रिदै छवि

केही वर्षअघि अत्यन्तै नराम्रो छवि रहेको अख्तियारको घिमिरे प्रमुख भएपछि सुध्रिन थालेको संकेत देखिएको छ । अख्तियारले गर्नुपर्ने पूर्ववत कामहरूको सिलसिला जारी राखेको छ भने नयाँ भ्रष्टाचारका केसहरू खोज्दै हिंडेको छ । कुनै बेला भ्रष्टाचारको अखडा अख्तियार आफैं मानिन्थ्यो । पूर्वाग्रही मानिन्थ्यो ।

तर अख्तियारलाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा अझै पनि उल्लेख्य बदलाव आएको छैन । विगतमा केहीले अख्तियारकै खारेजीको माग राखेका थिए । आममानिसहरूले संस्थालाई बदनाम भएको देखे र संस्थाप्रति पूर्वाग्रही बनेका छन् । तर बिना पदाधिकारीको संस्था बन्दैन । घुस्याहा, भ्रष्टाचारी, पूर्वाग्रही हुने त व्यक्ति हो, संस्था होइन । अख्तियारले आफ्नो निष्पक्षतालाई अझ बढी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।