वाइडबडी : पहिला खरिदमा घोटाला, अहिले किस्ता तिर्न नसकेर सरकारसँग भीख माग्दै !

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगमले वाइडबडीको किस्ता तिर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा खरेलले सरकारसँग २० अर्ब मागिएको र त्यो पैसाले निगमका कर्मचारीहरूले मोजमस्ती नगर्ने बताएका थिए । सरकारले निगमको उद्दार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष खरेलले सरकारसँग मागिएको २० अर्ब ऋण तिर्न नभई पूँजीवृद्धिका लागि भएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।

गत वर्षको असार र साउनमा भित्रिएका दुईवटा वाइडबडीको पहिलो किस्ता तिरिएको भएपनि त्यसयता वायुसेवा निगमले कुनै किस्ता तिर्न सकेको छैन । विमानलाई स्वागत गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नयाँ विमानसहितका २ वटा वाइडबडी विमानले तत्काल जापान, दक्षिण कोरिया र साउदी अरेबियाको उडान भर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर देवकोटाले दाबी गरेअनुसार वाइडबडीले कुनै पनि गन्तव्यमा उडान भर्न पाएका छैनन् । उडान भर्न नसक्दा वाइडबडी घाटामा गएको हो ।

वाइडबडी युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग खरिद गरिएको र प्रति विमानको खरिद मूल्य २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले बताएका थिए । सरकारले युरोपसम्मको गन्तव्य देखाएर ल्याएको वाइडबडी \'निकम्मा\' भएका छन् ।

कहिलेदेखि किस्ता तिरेन निगमले ?
निगमले वाइडबडी जहाज किन्न लिएको २४ अर्ब ऋणबापतको किस्ता नै हरेक ३/३ महिनामा ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्छ । मासिक वाइडबीको तिर्ने यस्तो किस्ता २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । निगमको वाइडबडीले लामो दूरीको उडान गन्तव्यअन्तर्गत जापान, कोरिया र चीनमा उडान गर्ने तयारी गरेको छ तर त्यसका लागि निगमले प्रयास गरेपनि कुनै निष्कर्ष आइसकेको छैन । जबसम्म वाइडबडीले लामो दूरीमा उडान गर्न सक्दैन तबसम्म यसले कमाएको पैसाले यसैको खर्च धान्न नसक्ने निगमकै अधिकारीहरू बताउँदै आइरहेका छन् ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषको पुस महिनाको किस्ता बुझाएको छैन भने चैतमा नागरिक लगानी कोषको किस्ता बुझाएन । निगमले वाइडबडी किन्दा लिएको ऋणको किस्ताबापत झण्डै ४१ करोड र न्यारोबडीको ३४ करोडको कस्ता तिरेको छैन । वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई तिर्न बाँकी किस्ताको बक्यौता रकम झण्डै १ अर्ब १२ करोड छ । नागरिक लगानी कोषको ४१ करोड बढी किस्ता पनि तिरेको छैन ।

चारवटा जहाजको किस्ता तीन/तीन महिनामा बुझाउनुपर्छ,\' अध्यक्ष खरेलले भने, \'एक किस्तामा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । हामीले पुस र चैतको किस्ता तिर्न सकेनौं । अब असार मसान्तमा पनि हामी तिर्न सक्दैनौं । योसहित तीन किस्ता (करिब ३ अर्ब ६० करोड) वक्यौता रहनेछ ।\' महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले सुरुवाती ६ महिनामा मात्र निगमले वाइडबडीकै कारण डेढ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको बताएको छ । 

शुरूदेखि नै विवादमा वाइडबडी !
वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आउन थालेपछि संसदको लेखा समितिले घोटालाको छानबिन गरेको थियो । लेखा समितिले सामान्य अध्ययन गरेपछि खरिद प्रक्रियामा केही गडबडी भएको र त्यसलाई मिहिन रुपले अध्ययन गर्नुपर्ने ठहर्यायो । लेखासमितिले समितिका सदस्य राजन के.सी.को संयोजकत्वमा उप–समिति गठन गर्यो । त्यो समिति गठन हुनासाथ मानिसहरुको ध्यान त्यो समिति माथि पर्यो ।

लेखा समितिद्वारा गठित उप–समितिले अस्ति आफ्नो प्रतिवेदन लेखासमितिमा पेश गर्यो । उप–समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जहाज खरिदमा सवा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख हानी नोक्सानी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान सम्बन्धित मन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि पूर्व सम्बन्धित मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत कार्वाही गर्न सिफारिस गर्यो ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि वाइडबडी काण्ड पूर्ण रूपमा सेलाएको छ । खरिदमै घोटाला, त्यसपछि संचालन गर्न नसकेर घाटामा जानुपर्ने नियति लिएको वाइडबडीले जनताको पसिनाबाट करका रूपमा तिरिएको कति रकम खाँदै जाने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।