Khabar Dabali Logo
  July 19, Fri

विचाराधीन मुद्दामा प्रेसलाई निषेधको तयारी

काठमाडौं । ‘कुनै पनि तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्नेगरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ – न्यायपालिकाको प्रस्तावित सूचना तथा सञ्चार नीतिमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । नीति संशोधन नगरी पारित भएमा सुन काण्डजस्ता तस्करी र पदीय दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा कलम चलाएर प्रेस जगत्ले असल शासनका लागि खेल्दैआएको भूमिकामा असर पर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको रजिष्टारको कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरुको भेलामा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित नीतिपत्रमा सहभागीहरुको जिज्ञासा थियो, ‘यस प्रस्तावले नेपालको संविधान, २०७२ ले दिएको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दछ, त्यसैले प्रावधान सच्याउनु आवश्यक छ ।’

प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम–कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’

असार २७ गते, २०७६ - ०७:१४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

मंसिर पहिलो साता उपनिर्वाचनको सम्भावना

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्त वा मंसिर पहिलो साताभित्रै रिक्त सबै स्थानमा उपनिर्वाचन...   
अनेरास्ववियुमा विवादः माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षको बहिस्कार

अनेरास्ववियुमा विवादः माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षको बहिस्कार

काठमाडौं । नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको पत्रकार सम्मेलनलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधरले...   

जग्गा सरकारी, दर्ता निजी, मोही वाग्मती खोलो

काठमाडौं । सिनामंगलको ४३ रोपनी ५ आना ३ पैसा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पाइएको छ । काठमाडौँ मेडिकल...   

१५ महिनाअघि नै पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउदै

काठमाडौं । तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा समयमै भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइप लाइनबाट...   

प्रशासन हाँक्ने कानुन खै ?

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार...   

मलेसियाले जरिवाना तिरे गैरकानुनी कामदारलाईस्वदेश फर्कन दिने

काठमाडौं । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई माफीसहित स्वदेश फर्कन दिने भएको छ । आजको कान्तिपुर...   

आजको राशिफल

काठमाडौं । वि.सं.२०७६ साल साउन ०३ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०१९ जुलाई १९ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ ।...   

२ सय ४० न्यायाधीश एकैचाेटी सरुवा

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय ४० न्यायाधीशलाई सरुवा गरेको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश...   

गण्डकीमा बढे पर्यटक

पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटक आएका छन्।...   
प्यान दर्ता तत्काल सम्भव छैन : महासंघ

प्यान दर्ता तत्काल सम्भव छैन : महासंघ

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top