विषादी पुनः परिक्षण शुरू गर्न नेकपा सम्वद्ध किसानकाे माग

अखिल नेपाल किसान महासंघको मंगलवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलहरूको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय रोक्नका लागि भारतीय दूतावासले चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैरकूटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरू तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो । परन्तु भारतीय राजदुतावासले पत्राचार गरेलगत्तै नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट असार १९ गते पछि हट्ने कार्य त्रुटीपूर्ण छ,’ महासंघका संयोजक वामदेव गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट एकातिर आम नेपाली जनतामा नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको भ्रम फैलन पुगेको छ भने विगतमा नेपाली किसान विरोधी नीतिहरू लाद्ने प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

गाैतमकाे वक्तव्यकाे पूर्णपाठ

नेपाल सरकारले २०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय भएको र त्यसका विरुद्ध भारतीय राजदुतावासद्वारा सो निर्णय रोक्नका लागि चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैरकुटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेकोमा अखिल नेपाल किसान महासंघको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

भारतीय कृषि उत्पादनहरुमा अत्यधिक मात्रामा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर क्षति पुराउने रासायनिक विषादीहरु प्रयोग गरिने र भारतबाट नेपालतर्फ तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले कुनै पनि फाइटोसिनेटरी क्लियरेन्सको कागजपत्रहरु पेश नगरेका कारणले हामीसंग भएको द्रुत विषादी मापन यन्त्रबाट परिक्षण गर्न आरम्भ गर्नु परेको हो । नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रभएको नाताले नेपाल सरकारले अहिले पनि विश्व व्यापार संगठनका कैयौँ प्रावधानहरु लागु गर्ने विषयमा छुट पाउने वेहोरा भारतीय राजदुतावासलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको पत्रले नेपाली किसानको उत्पादन माथि हस्तक्षेप गरेकाले अखिल नेपाल किसान महासंघनेपाली किसानहरु तथा आमउपभोक्तको हित रक्षा गर्ने अधिकार राख्दछ ।

आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो । परन्तु भारतीय राजदुतावासले पत्राचार गरेलगत्तै नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट असार १९ गते पछि हट्ने कार्य त्रुटीपूर्ण छ । यसबाट एकातिर आम नेपाली जनतामा नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमपर्ण गरेको भ्रम फैलन पुगेको छ भने विगतमा नेपाली किसान विरोधी नीतिहरु लाद्ने प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली काँग्रेस लगायतका शक्तिहरु सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनु भारतीय राजदुतावासको पत्राचारको विरुद्धमा हो वा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका विरुद्ध हो, त्यो समेत प्रष्ट छैन । यसले जनतालाई थप भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने तरकारी तथा फलफूलहरुमा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानहरु कायमै छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाल सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी भारतबाट आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी पुनः परीक्षण सुरु गर्न र नेपाली आमउपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरु सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र आम उपभोक्ताको हक, हित तथा अधिकार संरक्षण गर्न जोड्दार माग गर्दछ ।