सक्रिय सांसद डा. डिला संग्रौलालाई प्रश्न : प्रश्नको सुनुवाई भयो त ?

डा. डिला संग्रौला पन्त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । छाँया श्रममन्त्रीसमेत रहेकी संग्रौला प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक वैठकमा भाग लिन्छिन् । प्रत्येक शीर्षकमा प्रश्नहरु उठाउने र सुझाव टिपाउने गर्छिन् । संसदमा निकै सक्रिय भूमिका खेल्ने सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तलाई हामीले बजेट विनियोजन बैठकमा उनले खेलेको भूमिका र संसदभित्रको अन्य सन्दर्भमा रहेर प्रश्न गरेका छौं । खबर डबली अनलाईनको तर्फबाट सन्देश अर्यालले डा. डिला संग्रौला पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश आजको संवाद डबलीमा ।

संसदमा तपाईंको निकै सक्रियता देखिन्छ । बजेट विनियोजनको वैठकमा कति प्रश्न टिपाउनु भयो ?
हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । जनताले के चाहना राखेका छन् त्यो आएन भनेर हामीले प्रश्न सोध्ने र सुझाव दिने गर्छौँ । यो सन्दर्भमा बजेट विनियोजनमाथि छलफल हुँदा मैंले सबै जसो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रश्न सोधेकी छु । सबै मन्त्रालयको सन्दर्भमा नै समय दिएर, चाँसो दिएर र टिपोट उठाएर नै प्रश्न सोधेकी छु ।

तपाईंले प्रश्न उठाईरहँदा कति प्रश्नका जवाफ पाउनुभयो त ? के सुझावहरु समेटिए ?
मैंले प्रश्न धेरै उठाएँ । तर जवाफ एउटा पनि चित्तबुझ्दो पाएको छैन् । कुनैपनि मन्त्रीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएको छैन् । मन्त्रीहरुले आफुले गरेको काम र योजनाहरुलाई मात्रै बढाई चढाई बताउनु भएको छ । तर, जनताको तर्फबाट हामीले उठाएका विषयलाई भने खासै सम्बोधन गरिएको पाइएन् ।

भनेपछि तपाईं जवाफमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
अहँ म पुरै असन्तुष्ट छु ।

तपाईंले संसदमा उठाएका विषयहरु मध्ये अलि बढि नै महत्व दिनुपर्ने विषय के छन् ?
म आफु स्वंय महिला भएको कारण पनि मैंले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्र्तगत धेरै नै प्रश्न राखेकी थिएँ । मैंले महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारको घटनाबाट पीडितले न्याय नपाएको सन्दर्भमा बजेटबाट सम्बोधन हुनुपर्छ भनेको थिएँ । यहाँ पुर्नस्थापनाको लागि बजेट त छुट्याइएको छ तर ति महिलाहरुले अधिकार पाउने विषयमा बजेट मौन छ ।

अर्को जनताको आधारभूत स्वास्थ्यको विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनि जोडदार माग गरेकी थिएँ । हामी संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्था गरेका छौं । तर मानिसहरु सिटामोल पनि नपाएर मर्ने स्थिति छ ।

जति पनि स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालहरु छन् त्यहाँ प्राविधिकहरु छैनन् । स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर पनि छैनन् र गुणस्तरीय औषधी पनि छैन् । अरु त अरु केन्द्रिय स्तरको वीर अस्पतालको बिजोग हेर्नुस् । वीर र टिचिङ्गबाट उपचार नपाएर बिरामीहरु बाहिर जान बाध्य छन् । तीन महिनामा एकपटक एकजना सुत्केरीलाई हेलिकप्टर चढाएर सबै जनताको के आधारभूत स्वास्थ्य समस्या त समाधान हुन्छ ?

अर्को तर्फ, यहाँ ठूला–ठूला कुरा गरिन्छ तर मानिसहरु स्वच्छ खानेपानी पनि पिउन पाउने अवस्था छैन् । तराईमा मान्छे आर्सनिक खानेपानी पिउँछन् । पहाड र हिमालका मान्छे माटो मिसिएको पानी दुषित पिउँछन् । काठमाडौं बासी त अति दुर्घन्घित र प्रदुषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । तर, यहाँ खानेपानी मन्त्रीले यति प्रतिशतलाई यति स्वच्छ पानी दिएँ भनेर मिथ्यांक फलाक्ने अवस्था छ । यता मेलम्चीमा अर्बौँ अर्बका घोटला छ । सबै नेपाली के मिनरल किनेर खान सक्छन् ?

बजेटमा जनताले खोजेको विषय केहि पाउनु भयो ?
केहि छैन् । उस्तै परम्परा दोहोर्याउने बाहेक केहि छैन् । नारा त राम्रा छन् तर कार्यान्वयन जाने विषय केहि छैन् । ‘खेतका गरा हराबरा, धुँवा धुलो रहित काठमाडौं, कोही भोको नबस्ने, कोही भोकले नमर्ने’ भनेर मात्रै हुन्छ ?

बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्नेलाई आयआर्जनसँग कसरी जोड्ने भन्ने हो नि । यूवाहरुको सन्दर्भमा, पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा भित्र्याउने भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ । देखियो नि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कस्तो भनेर । के हेलमेट र ड्रेस लगाएर सेल्फी खिचाउँदैमा कोही स्वरोजगार हुन्छ ? मकै गोडेर, नाला सफा गरेर बजेट सकिंदै छ । यसबाट के युवाहरु स्वरोजगार हुने र रोजगारी पाउने अवस्थामा पुग्छन् ? यो त पुरै कार्यकर्तालाई रिझाउने बाहेक केहि त्यस्तो कार्यक्रम पटक्कै छैन् ।

यो विषयमा लाजै भयो भनेर मैंले श्रममन्त्रीलाई प्रश्न गरेको थिएँ । तर उत्तर छैन् । न वैदेशिक रोजगारमा जानेको रोजगारीको विषयमा सहजता छ । न उनका अधिकारका कुरामा सरकार सजग छ । न त यहाँ रहने युवाको रोजगारीको विषयमा ।

सरकारले सुन्ने नसुन्ने एउटा विषय हो । तपाईंहरुले यसरी कुरा उठाईरहँदा कतिपय सांसद संसद भित्र मस्त निन्द्रामा हुन्छन् । के विषयमा छलफल भएको छ थाहै पाउँदैन् । यस्तो किन भएको होला ?
सक्रिय बन्ने कुरा आफैंमा निर्भर हुने रहेछ । आफ्नो भूमिकालाई बुझेर जनताको कुरा उठाउने थलो हो संसद । म हरेक दिन के विषय उठाउने भनेर तयारी गरिरहेको हुन्छु । हामी भत्ता खान, कुर्चीमा बस्न र माननीयको पदवी लिन आएको त होइन् नि । जनताको प्रतिनिधि भएर आएका छौं । सबै कुरा पुग्छन् भन्ने होइन् तर हामीले पाएको भूमिकामा इमान्दार हुनु आवश्यक छ ।

हामी कानून बनाउने ठाउँमा छौं । हामीले यो विषय यो हो भनेर बोल्न सक्नुपर्यो । मन्त्रीसँग सबाल जवाफ गर्नुपर्यो । जनताको माग राख्नुपर्यो । यो आफैंले बुझ्ने विषय हो भन्ने लाग्छ ।

संसदको पनि नियम र परिधि हुन्छ । त्यो परिधिकाे कारणले सांसदहरुले बोल्न नपाएको त होइन् ?
हामीले शुन्य समय स्वत पाउँछौं । यो हामीले पाएको समय हो । विशेष समय हामीले संसदीय दलबाट विशेष प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै बोल्न पाउँछौं । ध्यानाकर्षण गर्न (ढ्याक ढ्याक) गर्न पनि संसदीय दलले निर्देशित नगरी बोल्न पाउने अवस्था हुन्न । अर्को सक्रिय हुने भनेको प्रश्न गर्नु पनि हो । प्रश्न दर्ता गर्नुपर्छ । मैंले विभिन्न विधेयकमाथिको छलफलमा पनि धेरै प्रश्न टिपाएको छु ।

सांसदले विषयको गम्भिरतालाई बुझेर कुन कति महत्वको छ भनेर सार्वजनिक महत्वको विषयमा पनि दर्ता गर्न मिल्छ । प्रधानमन्त्रीको विषयमा, मन्त्रीहरुको विषयमा, अन्य सार्वजनिक महत्वको विषयमा हामीले सार्वजनिक महत्व अन्तर्गत प्रश्नहरु दर्ता गर्न सक्छौं । त्यसको पालो क्रमैसँग आउँदै पनि जान्छ ।

त्यसकारण प्रश्न सोध्ने, सक्रिय बन्ने भन्ने आफैंमा भर पर्छ । संसदीय प्रक्रियाले कतिपयलाई सक्रिय र कतिपयलाई निस्क्रिय बनाउने भन्ने हुन्न । आफ्नो भूमिका बुझेर सक्रिय हुनुको विकल्प हुन्न । म कोही माननीयलाई दोष दिन्न तर आफ्नो भूमिका के हो बुझेर काम गरे राम्रो हुन्थ्यो ।

अन्त्यमा, सांसदहरुको भूमिकाको विषयमा निकै बहस चलेको छ । सांसदहरु विकासे ठेकेदार होइनन् पनि भनिएको छ । खास सांसदको भूमिका के हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ ?
सांसद ठेकेदार हुँदै होइनन् । जब संविधान सभाको चुनाव भो त्यतिखेर कस्तो संविधान चाहियो भनेर हामी भोट माग्न गयौं । तर जनताले संविधानको कुराभन्दा पनि, मलाई यस्तो मन्दिर चाहियो, यस्तो पुल चाहियो, यस्तो बाटो चाहियो जस्ता कुराहरु राखे । अहिले पनि त्यहि खालको ट्रेण्ड हामीमा छ ।

अहिले त तीनखालको सत्ता छ नि । हाम्रो भूमिका भनेको त कानून बनाउने हो । विकासको काम भनेको त प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले गर्ने हो नि । यो प्रष्ट विषय हो । तर अहिले पनि भोट माग्न जाँदा हामीहरु कानून होइन् विकासको कुरा गर्छौँ । विकासको कुरा गरेको कारण पनि कस्तो कानुन ल्याउँछौं भन्ने विषय छलफल हुन सकेको छैन् ।

संविधानले भनेको परिधि भित्र चल्नुपर्ने हो । यो सांसदले पैसा बाँड्ने विषय गलत हो । जनतालाई स्पष्टसँग बुझाउनु आवश्यक छ । जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ, सांसदको भूमिका के हो र के गर्ने भनेर ।