Khabar Dabali Logo
  June 3, Wed

मलेसियाको गाँठो कहिले फुक्ने हो ?

विज्ञ भन्छन्– चाबी मन्त्रीसँग छ, जहिले चाह्यो तहिले खुल्छ
काठमाडौं
। मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो। तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ?विज्ञहरूको निचोड छ, ‘ श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ।’

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे। तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको।

उनको कठोर निर्णयबाट भेन्डर संस्थाका सञ्चालकको भागाभाग भयो। कतिपय पक्राउ परी धरौटीमा छुटे। तिनले क्रमशः सफाइ पाउँदै आगएका छन्। त्यही क्रममा २०७५ कात्तिक १२ गते मन्त्री विष्टले मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरे। त्यसमा निःशुल्क रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो। संयुक्त कार्यदलले यसको प्रक्रिया बनाउने क्रममा मलेसियाली पक्षले पुराना भेन्डर (बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था) हटाउन मानेन। तिनको शुल्क रोजगारदातालाई तिराउन भने राजी भयो।

मन्त्रीको अडान ती संस्था खारेज गराउन केन्द्रित रह्यो। मलेसियाले पनि अडान छाडेन। श्रम मन्त्रालय अन्ततः भेन्डर फेर्ने गृहकार्यमा लाग्यो।

‘म पनि भेन्डर चलाउनेको विपक्षमा हुँ। त्यसमा मेरो धारणा थियो– नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्नु हुँदैन’, श्रम मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर त्यो अवस्था श्रम सम्झौतासँगै सकियो। जति खर्च लाग्छ, उतैबाट बेहोर्ने भएपछि जो–जोबाट जे–जे गराऊन्, खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। आफूले कारबाही गरेका पुरानालाई झिक्दा जित हुने मन्त्रीज्यूको आसय रह्यो। मलेसियाले पुरानालाई छोड्नै चाहेन। को हार्ने भन्ने खेलमा यत्रो अवधि बित्यो।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले श्रम सम्झौता भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगार खुलाउन पहलकदमी नलिदा अरू मुलुकले समेत विश्वास गर्न नसक्ने बताए। यो अल्झन नेपालको हितअनुकूल नभएको उनको भनाइ छ। ‘मलेसिया रोजगार बन्धक बनाएर हुँदैन’, उनले भने, ‘कामदार नजाँदा व्यवसायी मात्र होइन, राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ।’

सरकार नयाँ प्रणालीमा जाने भन्छ, मलेसिया मान्दैन। मानिगए पनि थप तीन÷चार महिना लाग्ने उनको ठम्याइ छ। ‘मलेसिया रोजगार १३ महिनादेखि रोक्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कि नपठाउने हो भने सरकारले निर्णय गरोस्।’

मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले पुरानै प्रणाली आधिकारिक हुन् भनिरहँदा राज्यले कि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने कि आफूले चाहेको प्रणालीमा मनाएर चाँडो सुचारु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री विष्टले सोमबार संसद्मा जबाफ दिँदै मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारका प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने जनाए। ‘बैठकले बाँकी रहेका विषयलाई सम्पूर्ण हिसाबले टुंगो लगाउनेछ’, उनले भने।

मलेसियाका भेन्डरविरुद्ध लडिरहेका मन्त्री विष्टकै सहमतिमा परराष्ट्रले हालै कतारका लागि भने एकमात्र कम्पनी ‘कतार भिसा सेन्टर’ लाई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएको छ। खाडीका देशका लागि गाम्काका १२ संस्थाको वर्षौंको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार मौन छ। ‘यसले मन्त्रीको चाहना समाधान वा कामदारको हितभन्दा पनि आफ्नो जित रहेको प्रस्ट्याउँछ’, ती अधिकारीले भने, ‘कि दह्रो कुरा गरेर टुंग्याउँ कि छाडिदिऊँ भनेर हामी भन्छौं, उहाँ मान्नुहुन्न। सिन्डिकेटको मनैदेखि विरोध गरेको भए सबै देशमा एउटै नीति लिनुपर्ने होइन र र? ’

आईएलओको शतवार्षिकीका अवसरमा हालै स्विजरल्यान्डमा नेपाल र मलेसिया सरकारका प्रतिनिधिबीच पनि गतिरोधबारे छलफल भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनसँग शिष्टाचार भेट गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने टुंग्गो लगाएका थिए।

मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्राविधिक कमिटीको बैठकका लागि मिति र स्थान छिट्टै टुंग्गो लाग्ने बताए। घिमिरेले श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी रहेका प्रक्रियागत विषयलाई छिट्टै टुंगाउने गरी छलफल केन्द्रित भएको बताए। सम्झौता भएकै दिन प्राविधिक कमिटीको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि बस्न सकेको छैन।

करिब तीन महिनाअघि राजदूतको कार्यभार सम्हालेका उदयराज पाण्डे मलेसिया गएर कूटनीतिक पहल सुरु गरेका थिए। त्यसबाहेक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुई देशबीच औपचारिक कुराकानीसमेत हुन सकेको थिएन।

यसबीच सरकारले थप स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ। मलेसियाले भने पुराना ३७ वटाबाट नघटाउने÷नथप्ने अडान छाडेको छैन। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव उमेश ढुंगानाले ती संस्था छनोटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उता मलेसियाले एक वर्षदेखि विदेशी श्रमिक कटौती गरी आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। एक वर्षदेखि नेपालसहित बंगलादेशबाट कामदार गएका छैनन्। एक वर्ष अवधिमा अन्य देशबाट मलेसियामा एक लाख श्रमिक गएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेलले भने मलेसिया रोजगार छिट्टै खुल्ने संकेत देखिएको बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। देश भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाबाटै आउँछ। बन्द हुनुअघि नेपाली कामदारको मलेसिया पहिलो रोजाइमा पथ्र्यो। मासिक १० हजारभन्दा बढी त्यहाँ जान्थे।

असार १० गते, २०७६ - ०६:५६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अस्त-व्यस्त क्वारेन्टाइन : संघ र प्रदेशबाट आदेश आयो, बजेट आएन

धनगढी । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्यालय भरिभराउ भएर खुला आकाशमुनि क्वारेन्टाइन बनाएका खबर...   

लकडाउनमै कर तिर्न ताकेता, व्यवसायी समस्यामा

कुन–कुन शीर्षकको कर बुझाउनु पर्छ ? काठमाडौं । लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने...   

काठमाडौँ महानगरपालिको निर्णय: पहिला श्रम, त्यसपछि मात्रै राहत

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण बिहान–बेलुकीको छाक जोहो गर्न कठिन हुने मजदुर...   
हाजिर जमानीमा छुटे जुवाडे उच्च घरानिया व्यापारी

हाजिर जमानीमा छुटे जुवाडे उच्च घरानिया व्यापारी

काठमाडौं । लकडाउनका समयमा जुवाखालबाट ९ जना ठूला व्यापारी रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । सोमबार राति कमलादीस्थित...   

कोरोना नियन्त्रण गर्न एक लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर गरी करिब १ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित...   

कर्णालीका सभामुखलाई पौने दुई करोडको गाडी, कोरोना संक्रमित भैंसी गोठमा

सुर्खेत । विश्वमा विपन्न देश नेपाल, नेपालको पनि विपन्न प्रदेश कर्णाली । राजनीतिक बेथिति र आर्थिक विपन्नताले...   
अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्दा झुटा मुद्दामा जेल

अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्दा झुटा मुद्दामा जेल

झापा । झापाको दमक नगरपालिका– २ का सुमन विश्वकर्माले १४ चैत ०७५ मा छिमेकी कमल गाउँपालिकाकी राई थरकी...   
जनता आवासले बनाउँदै गरेको घरमा भारतको अवरोध

जनता आवासले बनाउँदै गरेको घरमा भारतको अवरोध

महोत्तरी। भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको घरमा अवरोध गरेको छ । दशगजाभन्दा ३० देखि ४० फिटभित्रै...   

कानुनमा पर्याप्त अधिकार, व्यवहारमा ठूल्ठूला अपराध

काठमाडौं । नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५...   

सशस्त्र प्रहरीको सीमा हेर्न छुट्टै गणकाे स्थापना

काठमाडौं । सीमा सुरक्षा हेर्न सशस्त्र प्रहरीमा विशिष्टीकृत गणहरू स्थापना हुने भएको छ । अहिले भएकै...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top