विपीको मेलमिलाप नीति राप्रपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विपीको मेलमिलापको नीतिलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने निर्णय गरेको छ । राप्रपाले पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेश, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र वि.पि. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपाको शनिबारदेखि काठमाडौंमा बसेको केन्द्रिय समितिको वैठकले पार्टीलाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पको रुपमा जनतामाझ लैजाने संकल्प गरेको छ । राप्रपाले तेस्रो शक्तिको रुपमा पार्टीलाई विकास गर्नेगरि समान विचार भएका पार्टीहरुसँग पनि पार्टी एकता तथा कार्यगत एकता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

राप्रपाको केन्द्रिय समितिको वैठकले सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै संघर्षमा जाने निर्णयसमेत निकालेको छ । सरकारले विभिन्न विधेयकमार्फत मुख्य संयन्त्रमा कब्जा जमाउन खोजेको राप्रपाको आशंका छ । राप्रपाले न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्न खोजिएको ठहर गरेको छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत केन्द्रिकरण गर्ने, राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको आमसंचारलाई काउन्सिल विधेयक मार्फत नियन्त्रण लिने र मानव अधिकारलाई सरकारले पंगु बनाउन खोजेको ठहर राप्रपाकाे छ ।

सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर राम्रो काम गरेको भन्दै राप्रपाले सदियौंदेखिको सनातन धर्म संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ । धर्म परिवर्तन गराउने खेल भईरहेको ठहर गर्दै राप्रपाले देशमा धार्मिक युद्ध हुन नदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

०७६ लाई संगठन निर्माण वर्ष
राप्रपाले ०७६ साललाई संगठन निर्माण वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । ०७६ भित्र ३ लाख सक्रिय सदस्य बनाउने राप्रपाले उद्देश्य लिएकाे छ । साथै राप्रपाले देशभरको सम्पूर्ण नगर तथा गाउँपालिका र वडाहरुमा पार्टी इकाई समितिको गठन तथा पुनर्गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

राप्रपाकाे केन्द्रिय समितिकाे वैठकले ७७ वटै जिल्लामा आगामी भदौदेखि स्वाभिमान यात्रालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । राप्रपाको स्वाभिमान यात्रा ४२ जिल्लामा सम्पन्न भईसकेको छ । राप्रपाले गाउँ र नगरपालिका तहसम्म पार्टीको नीतिबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२२ बुँदे पुरा गराउन संघर्ष
सनातनीक हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने लगायतका २२ बुँदे मागलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि लैजाने राप्रपाको केन्द्रिय समितिले निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारलाई बुझाएको मागमा सुनुवाई नभएको भन्दै राप्रपाले त्यसैको आधारमा संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ ।