Khabar Dabali Logo
  February 28, Fri

बजेटमा विभेद भन्नु वाहियात हो

बजेट तयार गर्दा जहिले पनि जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, राजस्व संकलनका क्षमतालगायतलाई ध्यानमा राखिन्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर वित्त आयोगले तयार पारेको सुत्रको आधारमा बजेट निर्माण भएको हो । त्यसकारणले बजेट स्वभाविक रुपमा सन्तुलित छ । र, वित्त आयोगले तयार पारेको सुत्र समयक्रम अनुसार स्वभाविक रुपमा परिमार्जन हुँदै गएको पनि छ ।

अहिलेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा सामान्यीकरण अनुदान सबैभन्दा बढि छ । प्रदेश नं. २ मा राजस्व बाँडफाँडको रकम सबैभन्दा बढि छ । दुईवटा प्रदेशले ठूलो भूगोल र ठूलो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसै हिसाबले पनि यो सन्तुलित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा गएका बजेटहरु निश्चित सुत्रका आधारमा गएका छन् । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले कुनै स्वविवेकिय कुराहरु लगाउन सक्ने स्थिति हुँदैन् । बरु बजेट बाँडफाँडको विषयमा छलफलका आधारमा केहि परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

संघ र संघीय सरकारले के–कस्ता आयोजना गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउँदा केहि ढिला भएको वास्तविकता हो । जसको कारण केहि आयोजनामा मापदण्ड कायम हुन सकेन । देखिएका असन्तुष्टीका विषय पनि त्यहि हुन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, केहि अधुरा आयोजनाहरु जो चालु छन् तिनलाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । केहि आयोजनाहरु चालु रहेको र सम्पन्न नभएको कारण संघमा रहेको अवस्था छ । तर ति अधुरा आयोजनाहरु सम्पन्न हुनासाथ त्यो सम्बन्धित तहमा नै हस्तान्तरीत भएर जानेछन् । साथै नयाँ कार्यक्रमहरु संघ प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र र संविधानले दिएको जिम्मेवारी अुनसार कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् ।

बजेटमा विभेदको कुरा
खास प्रदेशमा बजेट पुगेन, विभेद भयो भनेर केहि टिप्पणीहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । म सोध्न चाहन्छु तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रम कहाँ छ ? तराई मधेश विशेष सिँचाई कार्यक्रम कहाँ छ ? जनता आवास र सुरक्षित आवासको अधिकांश कार्यक्रम कहाँ हुन्छ ? हुलाकी मार्ग, रेल मार्ग, राजमार्ग विस्तार, व्यापारिक मार्ग विस्तार, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कहाँ छन् ?

सिंचाई तर्फका सिक्टा, बबई, रानी, जमरा, भेरि बबई डाईभर्सनदेखि सुनकोसी मरिनसम्मका सिंचाई आयोजनाहरु कुन क्षेत्रमा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ठूला अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु, त्यसैगरि खासगरि सघन शहरी विकासका कार्यक्रमहरु पनि तराई क्षेत्रमा नै भएको कुरा विर्सनुहुन्न । जनता आवास र सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरु अनि औधोगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रहरु, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको अधिकांश भाग, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र नदि नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु पनि त्यहिँ छन् । यी सबै जोड्दा एक खर्बभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च आउँछ । ४ खर्बको पूँजीगत खर्च भएको संघको बजेटमा १ खर्बको बढिको केहि प्रतिनिधि कार्यक्रम नै तराई क्षेत्रमा परेको छ ।

बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष
यो बजेट दुई धारे नीति लिएरै अगाडि बढेको छ । दुई धार भनेको आर्थिक बृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लिएर जाने हो । यदि आर्थिक बृद्धि पहिले र त्यसको वितरण पछि गरुँला भनेर पर्खेर बस्यो भने असमानता डरलाग्दो ठाउँमा पुग्छ । जुन असमानतालाई सुधार गर्ने ठाउँ नै हुँदैन् । जनता यति असन्तुष्ट हुन्छन् कि जसलाई सम्बोधन नै गर्न सकिन्न ।

हामीले वितरणको मात्रै कुरा गर्दा हामी गरिबीको वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । तर हामी त, समृद्धि वितरण गर्न खोजेका हौं । त्यसकारण हामीले आर्थिक बृद्धि र राज्यको क्षमता बढाउने कुरामा हामी जानुपर्ने हुनाले बृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लैजानु पर्दछ । आर्थिक बृद्धिसँगै समन्यायीक विकास र त्यसबाट हुने न्यायसहितको समृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र
अहिले अर्थमन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र कटौति भयो भन्ने धेरै कुरा आएको छ । मुख्य कुरा राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको सन्दर्भमा छ । सम्पत्ती सुद्धिकरण राजस्व चुहावटसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । सम्पत्ति सुद्धिकरण विदेशी मुद्रा अपचलनसँग पनि सम्बन्धित छ ।

राजस्वमा खासगरी नक्कली विलहरु आए भन्ने विगतदेखिको समस्या थियो । अहिले उजागर हुँदै गएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत यो विभाग गएको नतिजा त आज हामी सबै देख्दैछौं । अर्बौं अर्बका त्यस्ता कारोबारमाथि कारबाही हुन थालेको छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि त्यहि हो । के कुनै शंकाको घेरामा पर्यो भने आफैं मातहतको कर्मचारीले कुनै मन्त्री वा सचिवलाई निगरानी गर्न सक्छ ? त्यसकारण एक तहमाथिबाट निगरानी हुनुपर्छ भनेर हामी पनि स्वच्छ रुपमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने गरि अघि बढ्न खोजेको कारण सर्वोच्च निकायबाट यसको अनुगमन होस् भनेर त्यसलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको हो । त्यसमा शक्ति केन्द्रिकरण गर्न खोजिएको वा अर्थमन्त्रालयको अधिकार कटाएको भन्ने कुरा होइन् । नियन्त्रण र सन्तुलनको र प्रभावकारीताको सिद्धान्त अनुरुप यसलाई अघि बढाउन खोजिएको हो ।

ऋणसँग सम्बन्धित कुरा
अब हामी छिट्टै अल्पविकसित र विकसित मुलुकमा जाने अवस्था पनि बन्दैछ । जसको कारण अब दातृ निकायहरुले अनुदान होइन् ऋणको प्रस्ताव गर्छन् । उनिहरु हामीलाई ऋण लिएर विकास गर्न थाल भन्छन् । तिमिहरुको क्षमता पनि भयो त्यसकारण अब अनुदान होइन् ऋणमा जानुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ, जुन स्वभाविक छ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा पुग्दै जाँदा अनुदान पाउने कुरा त क्रमशः घट्दै जान्छ । यसलाई समस्या भन्ने कि सुखद समस्या भन्ने ? हामी ऋण लिएर ऋण तिर्ने क्षमता विकास गरेर ऋण तिर्छौं । हाम्रो स्वाभिमानमा हामी विकास गर्छौं भन्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । हामीले लिएको ऋण तिर्ने क्षमता पनि विकास गरेका छौं ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडि राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत पनि थिएन । आज त्यो राजस्वको दर २५ प्रतिशतभन्दा बढि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाम्रो कुल राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हुने कुरा गर्दैछौं । हामीले लिएको ऋण त कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १३ प्रतिशत मात्रै त हो । त्यसमा पनि करिब–करिब६६ अर्ब जति त हामीले ऋण अब तिर्दैछौं । हामीले लिएको ऋणबाट क्षमता विकास गर्दै भोली ऋणको पासोमा नपरियोस भन्ने चिन्ता स्वभाविक हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा
सन् २०३० वा त्योभन्दा अगावै हामी दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने भनेका छौं । त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई वार्षिक रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत र त्योभन्दा बढि लगानी गर्नुपर्छ । सुरुका वर्षमा ५४/५५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्दछ । आजको हाम्रो बजेट कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब–करिब ४०/४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । हामीले साँच्चिनै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने हामीले बजेटको आकार अझै बढाएर लानुपर्ने हुन्छ ।

राजस्वमा हाम्रा सिमा भईसके । अनुदान लिनेस्थिति विस्तारै कम हुँदैछ । अब विकास गर्ने हो भने ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा त्यसको उपयोग गरेर ऋण तिर्दै पुनः ऋण लिन नपर्ने गरि मुलुकलाई समृद्ध र स्वाभलम्बि बनाउन तर्फ जानुपर्ने हुन्छ ।

(प्रतिनिधि सभाको आइतबारको वैठकमा विनियोजित बजेटबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सार संक्षेप)

असार ८ गते, २०७६ - १५:२३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई बाबुराम भट्टराईको कटाक्षपूर्णँ जवाफ : किताब भुँडी भर्ने वस्तु होइन !

अर्थमन्त्री खतिवडालाई बाबुराम भट्टराईको कटाक्षपूर्णँ जवाफ : किताब भुँडी भर्ने वस्तु होइन !

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पुस्तकमा लगाईएको...   
टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

कैलाली । कैलालीको भजनीमा टेलिकमको टावर ढल्दा तीन जना घाइते भएका छन् । भजनी नगरपालिका–१ स्थित नेपाल...   

फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी लाखौँ ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडाैं । फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एक महिलालाई महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले...   

अहिलेको विवादबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन्, हामी छिट्टै समाधान निकाल्छौं : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र देखिएको विवादबाट तर्सिनुपर्ने...   
आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

काठमाडौं । आन्तरिक बबण्डर मच्चिरहेको बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बागमती प्रदेश स्तरीय...   

इश्वर पोखरेललाई जनार्दनको प्रश्न –‘मन्त्री नै नभएको मैले कसरी निर्णय गरे ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपाका सांसद जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारले जारी गरेको नेपाल...   

नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न लालबाबुको आग्रह

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न...   
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?

काठमाडौं । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपि शर्मा...   

यसरी गिर्दैछ ओलीको साख, यी हुन् साख गिराउने ९ काण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २४ मा नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक...   
प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’

प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’

काठमाडौं । बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top