कांग्रेस नेतृ भुषालको प्रश्न : के प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ बन्ने रहर जागेको हो ?

काठमाडौं । श्री ३ जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा, अत्यन्तै अधिनायकवादी, तानाशाही र निरंकुश थिए । उनले सेना, मिडिया, मानवअधिकार लगायतका संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरि आफ्नो पकड जमाएका थिए । हामीले जंगबहादुरको विषयमा यी यस्तै कुराहरु सुनेका अनि पढेका थियौं ।

समय बदलियो । अहिले हामी २१ औं सताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा छौं । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन, रुपान्तरण पछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । तर, अहिले फेरि त्यही श्री ३ प्रधानमन्त्री दोहोरिएको महसुस जनताले गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वंय पनि आफैंमा धेरै शक्तिशाली पद हो । त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्ति शक्तिशाली पनि हुनुपर्छ । मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने, सम्पूर्ण तीन करोड जनताको नेतृत्व गर्नुपर्नेलाई शक्ति सम्पन्न गरिनुपर्दछ । तर, त्यस्तो भूमिका भएको व्यक्तिले मुलुकलाई समृद्धितिर अगाडि बढाउनुपर्नेमा आज उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । आज प्रधानमन्त्री ज्यूलाई कानून र आर्थिक स्रोतबाट धेरै बलियो बनाउन खोजिएको छ ? कारण के हो, यति बलियो बनाउनुपर्ने ?

नीतिगत भ्रष्टचारकाे हब बन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय
आज नीतिगत भ्रष्टचार त्यहि कार्यालयबाट अगाडि बढेको हामीले देखेका छौं । २५ अरबको योजनाहरु दिने भनेर हामी स्वेच्छाचारी कानून बनाउन अगाडि बढिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अगाडि सारेका छौं । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत जोडिएका कुराहरु राजश्व, अनुसन्धान, सम्पत्ति सुद्धिकरणका संयन्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत किन लैजान खोजिरहेका छौं ?

के अर्थमन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ बनाउन खोजेका हाैँ ? प्रधानमन्त्रीको भूमिका सबैलाई समेट्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि लैजाने हो तर, आज उहाँ आफुलाई खाली कसरी बलियो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । भए भरका मन्त्रालयका शक्ति कटौती गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कसरी तान्ने भन्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ । यसले उहाँमा श्री ३ बन्ने रहर जागेको प्रष्ट हुन्छ ।

यो फेरि त्यहि राणा शासन, श्री ३ को सम्झना स्मरण किन दिलाउन खोजिरहेको छ यो सरकारले ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याउनुपर्ने औचित्यता पुष्टि नै नगरीकन प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउनुपर्ने आवश्यकता के ?

सडकको बजेट किन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ?
नीतिगत भ्रष्टचार तर्फ हेर्ने हो भने, नागढुंगा–कलंकी–धुलीखेल मेट्रो रेललाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राखेका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन भनेर २ करोड प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेका छौं । किन चाहियो यो ? के प्रधानमन्त्री कार्यालयले मेट्रो रेलको अध्ययन गरेर हिंड्ने हाे ? यसलाई सडक मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने ? किन प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रै यो बजेट चाहियो ?

संसदीय अभ्यासलाई ध्वस्त पार्ने संकेत
प्रधानमन्त्री ज्यूले संसदीय अभ्यासलाई पनि पुरै ध्वस्त पार्न लगिरहनुभएको प्रष्ट हुन्छ । संसदीय अभ्यासलाई ध्वस्त पार्दै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु कमजोर गराईराख्नु भएको छ । मलाई फेरि पनि स्मरण आयो, ५८ दिनसम्म सदन रोकेर यहाँको रेलिङ्ग भाँच्ने अभ्यास संसदीय अभ्यास भित्र पथ्रयाे कि पर्दैनथ्यो ? त्यसको हामीले समिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?

हामी वकालत गर्दै जाँदाखेरि संसदीय व्यवस्थाका ति दिनलाई सम्झेर संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जरुरी छ । आज वाईडवोडीमा अख्तियारले कारबाही गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री ज्यू सफाई दिँदै हिंडिराख्नुभएको छ । बालुवाटारका जग्गा प्रकरणका कुराहरु, प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिंदै जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरामा स्पष्टीकरण दिएर मुलुकको शासनलाई किन हातमा लिनुपर्यो ?

प्रधानमन्त्री पद नै यति बलियो छ यतिले पुगेन ? प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संयमीत बनाउनुपर्नेै देखिन्छ । यसरी नीतिगत भ्रष्टचार हब बन्न नदिऔं । यो बजेटलाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।

(प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको वैठकमा कांग्रेस नेतृ तथा सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले गरेको सम्बोधनको सार)