Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा १०% भन्सार महसुल लगाउने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले युनेस्कोसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । सरकारले युनेस्कोसँग गरेको सम्झौताको आर्टिकल १ मा एक–अर्को सम्झौता भएका देशबाट (युनेस्कोसँग सम्झौता गरेका देश) पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट आयात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - अझ तिनको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरितो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सन् १९५३ देखि युनेस्कोको सदस्य छ ।

सरकारले यो सम्झौताको उलंघन गर्दै विदेशी पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई आयातकर्ता ब्यवसायीले ‘ज्ञानमाथिको कर’ का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । सरकारले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न आयातमा भन्सार लगाइएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

महसुलले पुस्तकको मृल्य वृद्धि गर्ने र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संघ आवद्ध ब्यवसायीले विदेशबाट पुस्तक पैठारी गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

‘सरकारले ज्ञानमाथि पनि कर लगायो, यो अव्यावहारिक निर्णय हो,’ संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले भने, ‘अर्कोतर्फ युनेस्कोको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीतको निर्णय हो ।’ उनले सरकारको यस निर्णयबाट विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र पुस्तक पढ्न रुचि राख्नेमाथि आर्थिक भार थोपरेको जिकिर गरे । आयात ठप्प हुँदा त्यसको असर तीन–चार महिनापछि विकराल रूपमा देखिन पाण्डेको भनाइ छ ।

विदेशबाट सबैभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक र अंग्रेजी शब्दकोश आयात हुने गर्छ । नेपालमा विदेशी लेखकका आख्यान तथा गैरआख्यान पुस्तक पनि खुबै पढिन्छ । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री कम्पनीमा पाठ्यपुस्तक छापेर माध्यमिक तहका विद्यार्थीसम्मलाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, त्यसले नेपाली विद्यार्थीको आवश्यकता धान्न नसकेको आयातकर्ता बताउँछन् । संघका अनुसार नेपालमा आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक हुन्छन् ।

नेपालमा पाठ्यपुस्तकदेखि अन्य पुस्तकसम्म गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको संघले जनाएको छ । यो आयात रकममा भन्सार महसुल लगाउँदा राज्यले २० करोड रुपैयाँ मात्र आर्जन गर्न सक्छ । ‘यसबाट उठ्ने राजस्व तीन सांसदलाई बाँड्ने रकमजति पनि छैन,’ पाण्डेले भने, ‘तर, यति रकमका लागि सम्पूर्ण नागरिकमाथि भार थोपरिएको छ ।’

सरकारले पुस्तकमाथि महसुल थोपर्न खोजेको यो नै पहिलोपटक भने होइन । यसअघि ०५४र५५ को बजेटले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । पछि व्यवसायीको दबाबमा फिर्ता भयो । ०६१र६२ मा पनि नेपाली प्रकाशकले विदेशबाट पुस्तक छापेर ल्याए १५ प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गर्‍यो । व्यवसायीको दबाबमा एक वर्षपछि १० प्रतिशतमा झार्‍यो । यो नियम कस्तो अव्यावहारिक थियो भने विदेशीले प्रकाशन गरेको पुस्तक आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने, तर नेपालीले विदेशमा प्रकाशन गरी आयात गर्दा भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो । यो निर्णय पनि व्यवसायीको दबाबमा फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

यसपालि पनि त्यसैगरी भन्सार महसुल लगाइएको छ । सरकारको भने मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न विदेशी पुस्तक आयातमा कडाइ गरेको तर्क छ । ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न विदेशी पुस्तक आयातमा भन्सार लगाएका हौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘कुनै अध्ययनविनै हचुवाका भरमा यो नियम ल्याइएको होइन ।’

पुस्तकमा कुनै पनि मुलुकमा कर लाग्ने व्यवस्था छैन । भारत, चीनजस्ता मुलुकले पनि पुस्तकमा कुनै प्रकारको कर नलगाएको व्यवसायी जिकिर गर्छन् । ‘युनेस्कोले पनि पुस्तकको कारोबार, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यातमा कुनै प्रकारको कर लगाउन नमिल्ने घोषणापत्र जारी गरेको छ,’ हिमाल पुस्तकका सञ्चालक वसन्त थापाले भने, ‘तर, हामीकहाँ भन्सार महसुल लगाउने हचुवा निर्णय गरियो ।’

कागजमा भन्सार १५ प्रतिशत लगाएर, स्वदेशी मुद्रण उद्योग जोगाउने नारा
अर्कोतर्फ भारतमा जस्तो विदेशी पुस्तकको पुनः मुद्रण हुने परिपाटी नेपालमा छैन । नेपालमा धेरैजसो तेस्रो मुलुकबाट सोझै वा भारत संस्करणमा छापिएका पुस्तक आयात हुने गर्छ । त्यसमाथि नेपालमा एउटा मात्र कागज उद्योग छ, जसले आन्तरिक मागको सानो हिस्सा पनि धान्न सकेको छैन । स्वदेशी पुस्तक प्रकाशन गर्न पनि प्रकाशकले विदेशबाट कागज आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशबाट आयात गर्दा कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलका साथै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तिर्नुपर्छ । यसअघि कागज आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बढाएको हो ।

प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण आयात गर्दा ३० प्रतिशसम्म भन्सार महसुल लाग्छ । यिनै करका कारण नेपाली मुद्रण उद्योगले प्रकाशित गरेको पुस्तक पनि विदेशी पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यता, सरकारले भने राज्यकै अधिक करबाट थिचिएका मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ ।

‘यो कहीँ नभएको जात्रा हो,’ थापाले भने, ‘मुद्रण व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने हो भने राज्यले तिनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थदेखि उपकरणसम्ममा लाग्ने कर हटाउनुपर्‍यो । ता कि यहाँको मुद्रण लागत कम हुन सकोस् र विदेशी पनि यहीँ आएर प्रकाशन गर्न उत्साहित हुन् ।’ आयातीत पुस्तकका कारण मुद्रण उद्योग मार्कामा परेको नभई सरकारकै नीतिका कारण उनीहरू माथि उठ्न नसकेको थापाको तर्क छ ।

युनेस्को सम्झौतामा के छ ?
युनेस्कोको प्रस्तावनामा विश्वब्यापी रुपमा ज्ञानको स्वतन्त्र पुर्वक आवागमन हुन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेकोछ । यसलाई स्विकार गर्दै नेपाल युनेस्कोको सदस्य बनेको छ ।

फ्लोरेन्स एग्रीमेन्टको आर्टिकल :
१) सम्झौता गर्ने देशले देहायका सामाग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाउने छैनस् ।

क) एनेक्स ‘ए’ मा उल्लेखित पुस्तक, प्रकाशसन तथा विभिन्न डकुमेन्टको आयात

ख) एनेक्स ‘बी’, ‘सि’ र ‘डि’ मा उल्लेखित शैक्षिक, बैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सामाग्री जुन अर्को सम्झौता भएको देशको उत्पादन हुन्छन्, तिनको आयात

२) सम्झौता गर्ने देशले शैक्षिक, बैज्ञानिक अर्थात सांस्कृति सामाग्री, जुन सर्वसाधारणको चासोका विषय हुन्छन्, तिनको को आयात गर्दा,सम्भव भएसम्म सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

के छ एनेक्सहरूमा :

एनेक्स ए : पुस्तक, प्रकाशन तथा कागजातमा
प्रिन्ट भएको पुस्तक, समाचार पत्र, प्रिन्टिङ नगरी पुस्तक तथा कागजातको फोटो कपी, आधारिक सरकारी कागजात, पर्यटकीय पोष्टर र पम्पलेट, यात्रासंग सम्बन्धित साहित्य, पुस्तकसँग सम्बन्धित क्याटलग, अडियो, भिडियो रेकर्ड, संगीतसँग सम्बन्धित सामाग्री, भौगोलिक नक्सा, आर्टिटेक्सचर, औद्योगिक तथा ईन्जिनियरिङ योजना, डिजाईन ईत्यादि

एनेक्स बी : शैक्षिक, बैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक समाग्रीसँग सम्बन्धित प्रिन्टिङ, ड्रईग्स ईत्यादी

एनेक्स सी : शैक्षिक, बैज्ञानिक तथा संस्कृतिक सामाग्रीसँग सम्बन्धित दृष्य तथा श्रब्य सामाग्री

एनेक्स डी : शैक्षिक तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने बैज्ञानिक यन्त्र उपकरण

एनेक्स ई : नेत्रहीनको जिवन उकास्न प्रयोग हुने शैक्षिकलगायतका सामाग्री

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्–सर्वसाधारण चुप छन्, व्यवसायीले मात्र कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्
स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न यसो गरेका हौँ । स्वदेशी मुद्रण उद्योगीले कागज आयात गर्दा पनि भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै बुझाउनुपर्छ । यसले उनीहरूको लागत बढाएको छ । त्यसको तुलनामा विदेशी पुस्तकलाई महसुल नलाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई असर गरिरहेको थियो । अर्कोतर्फ सरकारले माध्यमिक तहका पाठ्यपुस्तक पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिदिएको छ । हाम्रा विद्यार्थीलाई पुस्तक त किन्नै पर्दैन । विदेशबाट आयात हुने पुस्तक डाक्टर, इन्जिनियर तथा विशिष्ट कोर्स पढ्नेका लागि मात्र हुन् । तिनले लाखौँ खर्च गरेर त्यो कोर्स पढिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पुस्तकमा सामान्य वृद्धि हुँदैमा विरोध जनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ विदेशी पुस्तक पढ्नेहरू केही विद्वत् वर्ग नै हुन्छन् । तिनले पनि विरोध जनाएका छैनन् । पुस्तक व्यवसायीले मात्र कोकोहोलो मच्चाइरहेका हुन् ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies